काठमाडौं – सरकारले खोलेको पानीजहाज कार्यालय वर्षौंदेखि कामविहीन भइरहँदा कोशी नदीमा सञ्चालित जेटबोट सरकारकै असहयोगका कारण सञ्चालनमा समस्या आएको छ । अघिल्लो कार्यकाल लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जलपर्यटन र नेपाली पानीजहाजलाई सामुद्रिक पहुँच प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सरकारको नीति तथा कार्ययोजनामा समेटे पनि त्यसक्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोली उनैका लागि गलपासो बन्न पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिने खुराक त्यही पानीजहाजको विषय बन्यो ।
सरकारको आश्वासनबाट हौसिएर सप्तकोशीमा जलयातायात र जलपर्यटनमा लगानी बढाएका व्यवसायीका लागि सरकारी उदासिनताका कारण करोडौँको लगानी निल्नु न ओकल्नु भएको छ । केही व्यवसायीले जल पर्यटनको सुरुवात गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाए । तर सरकारको ठोस नीति नबन्दा व्यवसायीमा निराशा छाउन पुग्यो ।
पर्यटन व्यवसायी रमण भट्टराईले कोशी नदीमा जेटस्की, बनाना बोट, प्यारासाइलिङ, फ्लाइबडी, बम्परबोर्डलगायत भित्र्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएका थिए । उनले थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया र गोवामा सञ्चालनमा आइरहेका ‘वाटर स्पोर्टस्’ का गतिविधि कोशी नदीमा गराउने उद्देश्य राखेका थिए । तर कोशी नदीमा सरकारको नीति र योजना नभएकाले उनले अझै त्यो जोखिम उठाउन सकेका छैनन् ।
‘हाम्रै कम्पनीले योजना बनाएको हो, तर नीति, निर्माणको तहमा तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसक्दा हामीले जोखिम उठान सकिरहेका छैनौं’ व्यवसायी भट्टराई भन्छन्, ‘जेटबोट सञ्चालन गर्न कोशी नदीमा अन्य बाधा व्यवधान भए पनि वर्षाको मौसम भने प्राकृतिक रूपमै बाधक छ ।’
सातवटा कोशी मिलेर बनेको यो नदी मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नदी हो यहाँ निकै सम्भावनाका बीच अप्ठ्याराहरू पनि छन् ।’ व्यवसायी अनिस थापा भन्छन्, ‘प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि अन्य व्यवधानमा भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट काम हुन जरुरी छ ।’
सरकारका मन्त्रीहरूले अनुगमन र अवलोकनमा आउँदा कोशी नदीमा अवरोधका रुपमा रहेका चट्टानलाई फुटाएर जलमार्ग प्रशस्त गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर त्यो सपना पूरा भने हुन सकेको छैन । ‘समृद्धिको सपना देख्ने सरकार निद्राबाट नब्युँझिँदा कोशी नदीमा जलपर्यटनको अथाहा सम्भावना कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ व्यवसायी थापा भन्छन् ।
पूर्वाधार र नीति निर्माणमै अलमल
सप्तकोशीमा चल्ने जेटबोट तथा मोटरबोटमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भइरहे पनि सञ्चालनका लागि उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । सप्तकोशीका ठाउँठाउँमा ठूलाठूला चट्टान, भङ्गालोको व्यवस्थापन नहुँदा यात्रुहरू जोखिममा छन् । कोशीमा बाँस ढुवानी हुँदा पानी जहाज ठोकिने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा उतिकै छ । पानी जहाज सञ्चालन भए पनि जहाज चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था नेपालमा छैन । विदेशी चालक ल्याउँदा लागत बढी पर्ने मात्रै होइन, नेपाली बीमा कम्पनीले बीमासमेत गर्न मान्दैनन् ।
यात्रु र जहाजको बीमा गर्न नेपाली लाइसेन्स भएको चालक हुनु पर्ने र राज्यको कुनै निकायमा कानून अनुरूप दर्ता भएको हुनु पर्ने बीमा कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन् । पानी जहाज सञ्चालनमा आए पनि मापदण्ड, कानून, नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको व्यवसायी राजेन्द्र कार्की बताउँछन् ।
बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको जल यातायातमा यात्रुहरू भने जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु बाध्य छन् । सरकारले जल यातायातलाई सहज बनाउँदै स्थानीय यात्रुलाई सहज आवागमनमा जेटबोट वैकल्पिक यातायातको साधन हो । जल यातायात सम्बन्धी ठोस नीति बन्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री पानी जहाज चलाएर सस्तो यातायातको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्छन् । विभिन्न पार्टीका नेताले पानी जहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो । सङ्घीय सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्यो । तर, पानी जहाज (जेटबोट, पानी बोट) सञ्चालन तथा नियमन गर्ने काम गरेको छैन ।’ व्यवसायी कार्की भन्छन् ।
सप्तकोशी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन भएको एक दशक बित्यो । अझैसम्म सप्तकोशी नदीका जेटबोट कम्पनी कानून मातहत ल्याउन नसकेको बराहक्षेत्र म्यारिन एन्ड रिसोर्ट प्रालिका अध्यक्ष नवीन पौडेल बताउँछन् । उनले बर्सेनि कोशी प्रदेशका सांसदसमक्ष गुनासो पनि गर्दै आएको बताउँछन् ।
कागजमा खुम्चियो टर्मिनल योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि जारी गरेको बजेटमा कोशी नदी हुँदै चतरादेखि भोजपुरसम्म पानी जहाज चलाउने घोषणा गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सरकारले चतराबाट भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्नको लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जलमार्गका अवरोध हटाउने उल्लेख गरेको थियो ।
टर्मिनलका लागि माटो परीक्षणको काम सुरु भएको थियो । माटो परीक्षणका लागि प्राविधिकहरूले ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरेका थिए । टर्मिनलको लागि चतराघाटस्थित कोशी पुल र सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको न्युइन्टेक बीचमा रहेको जग्गालाई छनोट गरिएको तत्कालीन सर्वेक्षण समूहका सिभिल इञ्जिनियर सचिन दवाडीले जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल सरकारको पानी जहाज कार्यालयसँग अनुबन्धन निजी इनोभेटिभ इञ्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रालि कन्सल्टेन्स संस्थाका भूगर्भविद् र सिनियर सर्भेयरसहित ३ जनाको टोलीले भोजपुरदेखि चतरासम्म बायोमेट्रिक विधिबाट सर्वेक्षण गरेको थियो । भोजपुरदेखि चतरा करिब ७५ किलोमिटर दूरीमा रहेको नदीको विभिन्न स्थानको गहिराई पानीभित्र रहेको ढुङ्गा, नदी किनारबाट २ सय मिटर पर, ५ मिटरसम्मको उचाइमा रहेको पुल, भौतिक संरचना तथा अन्य अवरोधको परीक्षण गरिएको इञ्जिनियर दवाडीले जानकारी दिएका थिए । सो समूह फर्किएलगत्तै चतरा आएको ७ जनाको अर्को समूहले उक्त स्थानमा ड्रिलिङ कार्य सुरु गरेको थियो ।
टर्मिनल रहने स्थानमा बन्ने कार्यालय तथा अन्य भौतिक संरचनाको लागि जमिन योग्य भए नभएको हेर्न उनीहरूले जमिन भन्दा १५ मिटरको गहिराइमा रहेको माटो र चट्टानको जाँच गरेका थिए । सो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्नु पर्ने थियो । ड्रिलिङ सकिएलगत्तै टर्मिनलको लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको निर्धारणलगायत नदीको कटिङ आदि विषयमा काम गर्नुपर्ने थियो । तर उक्त काम हाल अलपत्र परेको छ ।
प्राविधिकका अनुसार एक हजार टन भारवहन क्षमताको मालवाहक जहाज चलाउने उद्देश्य राखिएको योजनाको टर्मिनलको लागि करिब ५ रोपनी जग्गा आवश्यक रहने बताइएको थियो । जहाज चलाउन नदीको गहिराई १ दशमलव ५ मिटर र चौडाई ३० मिटर हुनुपर्ने थियो । चतरा बजारदेखि करिब ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको टर्मिनल रहने स्थानको लागि वराहक्षेत्र नगरपालिकाले सहमति प्रदान गरेको थियो ।
तत्कालीन नगर प्रमुख निलम खनालले भेटमा सर्वेक्षण टोलीलाई टर्मिनलनसम्म जाने यात्रीलाई सडकको सुगमता र दूरी उपयुक्त भएको बताएका थिए । सो जग्गा प्रतिनिधि स्थानको रूपमा चयन गरिएको थियो । त्यहाँको माटोको प्राविधिक जाँच रिपोर्ट आएपछि मात्र उक्त स्थानमा टर्मिनल बनाउने अथवा नबनाउने निर्णय गरिने भनिएको थियो । तर हाल उक्त योजनाको कामले गति लिएको छैन ।
पानीको बाटोमा दुःखै दुःख
जल यातायात व्यवसायीको आग्रहपछि पानी जहाज कार्यालयले अवरुद्ध जलमार्ग खुलाउने प्रयासमा १० लाख रुपैयाँ सप्तकोसी नदीमा लगानी गरेको छ । तर त्यो लगानी त्यत्तिकै नदीमा खेर गएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कोशी नदीमा निर्बाध जेटबोट सञ्चालन गर्न कोशीमा रहेका ठूलाठूला चट्टानले समस्या हुने गरेको छ । तीनै तहका सरकारले नदीका बाधा पन्छाउने ठोस नीति निर्माण गरेका छैनन् । र, ठोस काम पनि हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नदीको ढुङ्गा फुटाउने नीति ल्याए पनि बजेट गलत ठाउँमा परेको थियो । किरात आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ पहिचान भएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकार ढुङ्गा फुटाउने नीतिबाट पछाडि हटेको थियो । तर उक्त जलमार्गमा बाइपास गर्ने ठाउँ भए पनि अन्य आवश्यक स्थानका चट्टान फुटाउनसमेत तीनै तहका सरकार उदासिन रहेको बोट सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
सरकारले नदीका बाधा नपन्छाउँदा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो भएको जेटबोट सञ्चालक अनिस थापा बताउँछन् । ‘नदीमा रहेका ठूला ढुङ्गाका कारण बोटमा दिनहुँ क्षति भइरहेको छ, सरकारले केही पनि हेरेन’ सञ्चालक थापाले भने, ‘ढुङ्गा कसले पन्छाउने हो, हामी अलमलमा छौं ।’
स्थानीयले जेटबोटको सुविधा पाएको भन्ने हल्लामा मात्र सीमित छ । स्थानीयले जेटबोट चलेर पनि सामान ओसार्ने–पछार्ने नगरी हुँदैन । यात्रु सामान बोक्दाबोक्दै हैरान भएको स्वीकार गर्दै जेटबोट सञ्चालक थापा भन्छन्, ‘हाम्रो पनि बाध्यता हो, ‘अब्स्ट्याकल्स’ का कारण हामी वराहक्षेत्रभन्दा माथि जान सक्दैनौं, त्यहाँबाट यात्रु र सामान ओरालेर अर्को जेटबोटले लाने गरिएको छ ।’
कोशी एडभेन्चर प्रालि, दन्तकाली जलयातायात प्रालि, वराहक्षेत्र जलयातायात पर्यटन सेवा प्रालि, कोशी रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रालि, बराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट प्रालि, नेवार मरिन एण्ड एम्युजमेन्ट प्रालि, सप्तकोशी रिसोर्ट एण्ड वाटर फनलगायतका कम्पनीका व्यावसायिक बोट कोशीमा चल्दै आएका थिए । तर ती कम्पनीमध्ये हाल दुई कम्पनीबाहेक सबैको जेटबोट थन्किएको छ । ढुंगाको अवरोधकै कारण धेरै बोट थन्किएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नदीमा तीन सिट क्षमता भएका तीनवटा, आठ सिटका दुई, १८ सिटका एक र ७० सिट क्षमताको एक जेटबोट सहित १० बढी जल यातायातका साधन सञ्चालनमा थिए । दर्जन बढी कम्पनीले बोट ल्याउने तयारी गरेका थिए भने सप्तकोशी एड्भेन्चर्स प्रा.लिले एकै पटक १८ वटा जहाज ल्याउने तयारी गरेको थियो । अहिले सञ्चालकमा निराशाबाहेक केही देखिँदैन ।
भोजपुरको कोप्चेसम्म पुगिरहेको जेटबोट अहिले दुई चरण पार गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा चतरादेखि त्रिशुले घागीसम्म मात्र बोट चल्छ । त्यहाँबाट यात्रु हिँडेर वराहक्षेत्र पुग्छन् । वराहक्षेत्रबाट अर्को बोट चढेर भोजपुरको हलेदे, कोप्चे पुग्छन् । नदीका ढुङ्गाकै कारण यात्रु जेटबोट चढेर पनि हिँड्न बाध्य छन् ।
दूधकोशी (सुनकोशी) को बाधा पन्छाउने हो भने बेलुका ७ र हतुवागढी ९ को लाम्पातेसम्म पुग्न सक्छ । बीचमा रहेका केही ठूला चट्टानलाई हटाउने हो भने अरुणबाट तुम्लिङटार र सुनकोशीबाट दोलालघाटसम्म पुग्न सकिन्छ । यदि राज्यले यी बाधालाई पन्छाउने हो भने चतराबाट हिँडेर तीन दिनसम्म लाग्ने भोजपुर, खोटाङलगायतका पहाडी क्षेत्र जेटबोटबाट एकै घण्टामा पुग्न सकिने स्थानीय बताउँछन् ।
भोजपुरको पावला, दुम्माना, पाङ्चा, यूँ, वासिङथर्पु, पूर्णे, बयाङ, आमचोकसम्मका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जेटबोट सञ्चालक थापा बताउँछन् । यस्तै खोटाङ जिल्लाका लिकुवापोखरी, भञ्ज्याङ, काउलेदेखि चिसापानीसम्मका स्थानीय एकै घण्टामा चतरा आइपुग्न सक्छन् । यी क्षेत्रहरूबाट चतरासम्म आइपुग्न र्याफ्टिङमा झण्डै ८ घण्टा, हिँडेर ३ दिनसम्म र जेटबोटमा एकै घण्टामा आइपुग्न सकिने जेटबोट सञ्चालक थापाको भनाइ छ ।
कर कार्यान्वयनमा पानी जहाज कार्यालय अनिर्णित
बराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश कार्की कोशी नदीमा सञ्चालित जेटबोटलाई करको दायरामा ल्याउने विषय उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनले जेटबोटलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पानी जहाज कार्यालयसँग परामर्श गरेको बताए । तर कार्यालयबाट अहिले कानून नबनेको अवस्थामा व्यवसायीलाई नबिच्क्याउन सल्लाह दिएपछि आफूपछि हटेको बताए । नगरले गर्नुपर्ने करको दायरामा ल्याउने र नगरबाट सुविधा दिने काममा हात हाल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा पहिलो पटक निर्वाचित स्थानीय सरकार वराहक्षेत्र नगरपालिले नगरभित्रका सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीति अघि सारेको थियो । यही नीतिमा टेकेर नगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई पर्यटकीय प्रवद्र्धनका लागि जग्गा दिने सम्झौताको ड्राफ्ट तयार गर्यो । जेटबोट सञ्चालनका लागि पोर्टको व्यवस्थापन, एक वर्षसम्म कर छुट र तत्पश्चात कर लागू गर्ने नीति ल्याएको थियो ।
जेटबोट कम्पनीसँग गर्ने भनिएको सम्झौताको ड्राफ्टमा नगरपालिकाले कम्पनीलाई तोकिदिएअनुसारको स्थानबाट जेटबोट सञ्चालन गरी सेवा पुर्याउनु पर्ने, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा अन्यथा उल्लेख भएमा सोहीबमोजिम हुने गरी तत्काललाई वराहक्षेत्र–८ स्थित भक्तचोकस्थित सप्तकोशी नदीको नोज (स्पर) २७४० को अन्तिम भाग, वराहक्षेत्र–१ चतरास्थित कोशी नदीको दक्षिणपूर्वी किनार ४५ मिटर र वराहक्षेत्र १ स्थित मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै पश्चिमतर्फको सिँढी हुँदै कोशी किनारको स्नान धाराको आसपास २५ मिटर प्रदान गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
सम्झौताको ड्राफ्टमा भनिएको थियो– कम्पनीले यात्रुबिसौनी (पोर्ट) निर्माण गर्नेछ । पोर्टसँगै कम्पनीले यात्रु प्रतीक्षालय, जेटबोटसम्मको सहज आवागमनका लागि पहुँच मार्ग, सुरक्षित पार्किङस्थल, स्वच्छ पिउनेपानी र शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा जडान, व्यवस्थित टिकट काउण्टर, विद्युत आपूर्तिमा नियमितता, फ्रि वाइफाइ जोन, प्राथमिक उपचार सामग्रीसमेत व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक संरचनाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
तर निजी कम्पनीले आफ्नो नम्बरी जग्गा सरह अन्य बोट कम्पनीलाई सो क्षेत्र उपभोग गर्न नदिएको असन्तुष्ट व्यवसायीको आरोप छ । बरु पोर्ट निर्माण गरेका केही निजी कम्पनीले अन्य व्यवसायिक बोट कम्पनीसँग कमिसन असुलिरहेका गुनासो सार्वजनिक भएका छन् ।
नगरपालिका र निजी कम्पनीबीचको सर्तको ५ औं बुँदामा ‘बुँदा नं. १ बमोजिम तोकिएको स्थानमा पोर्ट स्थापना वापत् वार्षिक शुल्कबाहेक दोस्रो पक्ष (बोटकम्पनी) ले प्रथम पक्ष (नगरपालिका) लाई प्रति स्थान ५ हजार रुपैयाँका दरले हुने रकम १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’ भनिएको थियो । यो सम्झौताको ड्राफ्ट गत २०७५ साल भदौ ८ गते गरिएको थियो ।
सहज यात्राको सारथी
कोशी नदीमा जेटबोट चलेपछि जति सहजयात्रा र स्थानीयस्तरको पर्यटन प्रवद्र्धन भएको छ उत्ति नै यहाँ चलेका जेटबोटले विकट पहाडी जिल्लामा रहेका नागरिकको सेवा गर्दै आएका छन् ।
कोशी नदीको अपार सम्भावनाको कोशेढुङ्गाका रूपमा उदय भएको जेटबोट सञ्चालनले पर्यटनसँग जोडिएर आएका विविध सम्भावनाको आयामलाईसमेत उजागर गरेको छ ।
हाल कोशी नदीमा जेटबोटले स्थानीय पर्यटक र तराई–पहाडको भौगोलिक दूरीलाई मात्र कम गरेको छैन । यसले दैनिक असाध्ये र अपर्झट बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ ।
भोजपुरदेखिका बिरामीलाई अस्पताल ल्याइपुर्याउन जेटबोटले सहयोग गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका कतिपय बिरामी व्यथाको सिकार बन्छन् । सहज यातायातको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा नागरिकले अङ्गभङ्ग हुनु र अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय भानु राई बताउँछन् ।
‘गत वर्षामा चतरा–वराहक्षेत्र सडक पहिरोले ४ दिनसम्म अवरुद्ध हुँदा जेटबोटले सेवा दिएको थियो,’ उनले भने– ‘हामीले जेटबोटको उपयोगितालाई नकार्न सकिंदैन व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ ।’
बेलाबेला कोशी नदीमा चलेका जेटबोटको अनुगमन गर्न पुग्ने बराहक्षेत्र नगर प्रमुख रमेश कार्की जलबिहारलाई राम्रो बनाउने सङ्कल्प गरेको बताउँछन् । नगरप्रमुख कार्कीले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जेटबोट यात्रालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीलाई भरमग्दुर प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए ।
जेटबोट सञ्चालक अनिस थापा आफूहरूले व्यवसायमात्र होइन, सेवासमेत गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महिनामा आठदश वटा बिरामीका घटना हुन्छन्, केही दुर्घटना पनि भएका थिए, हामी मानव सेवामा संवेदनशील भएर लागि परेका छौं ।’
चतरा–वराहक्षेत्र रुटमा गाडी दुर्घटना हुँदा दुर्घटनामा परेका १८ जनालाई तत्काल उद्धार गरी अस्पताल लगेको व्यवसायी थापा स्मरण गर्छन् । भोजपुर, उदयपुर, धनकुटालगायतका ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई आकस्मिक स्वास्थ्योपचारका लागि पनि जेटबोट सञ्चालनले सहयोग गरेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया