काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए खारेज भएसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते प्रतिनिधि सभामा टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएको घोषणा गरेपछि इप्पानले औपचारिक रूपमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर आन्दोलन स्थगन गरेको बताएको हो।

सरकारले जेठ १५ गते बजेटमार्फत ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत आयोजना टेक एण्ड पे आधारमा पीपीए गर्ने नीति ल्याएपछि इप्पानले विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। 

इप्पानका अनुसार यस प्रावधानका कारण विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू जोखिममा परेको इप्पानको भनाई थियो । 

हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने इप्पानको भनाइ थियो । 

टेक एण्ड पे नीति विरुद्ध इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु तथा सांसदहरूसँग निरन्तर भेटघाट, ज्ञापनपत्र बुझाउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । 

एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल पोष्ट र प्रत्यक्ष छलफलमार्फत व्यापक दबाब सिर्जना गरेको इप्पानले अन्ततः पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनबाटै उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रले अब नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास लक्ष्य पूरा गर्न थप लगानी र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

महासचिव बलराम खतिवडा र आन्दोलन संयोजक मोहनकुमार डाँगीले पनि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी र इप्पान सदस्यहरूलाई आन्दोलनमा दिएको समर्थनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्  ।