दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादक धरौटी तिरेर रिहा « Khabarhub

दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादक धरौटी तिरेर रिहा


१२ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दृष्टि मिडिया प्रालिका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक मानप्रसाद लिम्बु (एमपी सुब्बा) जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर विशेष अदालतबाट रिहा भएका छन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। विशेष अदालतको इतिहासमै सबै न्यायाधीश सहभागी भएको यो पहिलो मुद्दा हो।

दृष्टि साप्ताहिकले गत आइतबार ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सो समाचारमा आधारहिन आरोप लगाउँदै विशेष अदालत प्रशासनले अदालतप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अदालतको अवहेलना गरिएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सुनुवाइपछि अदालतले ‘अहिलेलाई’ भन्दै भविष्यमा निर्णय हुने गरी श्रेष्ठ र लिम्बुसँग जनही २५ हजार धरौटी माग गरेको हो। अदालतले समाचार हटाउन वा परिवर्तन गर्न नपाइने आदेश पनि यसअघि नै जारी गरिसकेको छ।

यस्ताे छ अदालतकाे आदेश

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८२, बिहीबार  ९ : ४६ बजे

मौन बस्ने प्रधानमन्त्रीको गल्ती चोख्याउन अपजसको भारी बोक्दै सभापति

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना नबित्दै वालेन्द्र शाहले गरेका निर्णयहरु

समाल्बुङका विद्यार्थीलाई ‘स्टिम एजुकेसन’ बारे प्रशिक्षण

इलाम- सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको अभ्यास विस्तार गर्ने उद्देश्यले इलामको

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय