काठमाडौं- अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका चारजनाले शपथ लिन पाएनन्।
यी चारजना कुनै न कुनै विवादमा मुछिएपछि सिफारिस पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर पनि शपथ रोकिएको हो।
डा. संगीता मिश्रा, टासी ल्हान्जोम, खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका थिए । तर उनीहरूमाथि उठेका कानुनी र राजनीतिक विवादका कारण अन्तिम समयमा नाम फिर्ता भए ।
जेन-जी समूहबाट मन्त्री बनाउन लागिएकी टासी ल्हान्जोमका कारण अन्य दुईजना पनि मन्त्रीबाट बञ्चित भए । उनीसँगै मन्त्रीको सूचीमा रहेका बब्लु गुप्ता अन्तत: आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए । उता रामजी रामले मन्त्री हुने मौका गुमाए । टासी ल्हाजोमलाई फ्री तिब्बत अभियानसँग जोडेर विवाद बनाएकाले मन्त्री हुन पाइनन्।
डा. संगीता मिश्रा : भ्रष्टाचार आरोपले रोक्यो
डा. संगीता कौशल मिश्रामाथि विगतमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितताको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ ।
दोस्रो चरणका लागि असोज ६ गते मन्त्रीमा सिफारिस उनको नागरिकतासहितका विवाद झिक्दा प्रधानमन्त्री कार्की हच्किइन् । मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई विवादास्पद सूचीमा राख्दै सिफारिस स्थगित गरेको थियो ।
त्यसबेला उद्योग, कानुनमन्त्रीका रुपमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीका रुपमा महावीर पुन, कृषि मन्त्रीका रुपमा मदन परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रुपमा पत्रकार जगदीश खरेलले शपथ लिए। तर संगीता जिल्लिन पुगिन् ।
तर उनै मन्त्री हुन सचिवबाट राजीनामा दिएकी उनै मिश्राविरुद्ध अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासमेत १४ जनाविरुद्ध २ कात्तिकमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मिश्रासहितविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यामोग्राफी मेसिन खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री हुने सूचीमा थिइन् । सचिवाबाट राजीनामा दिएकी उनी विवादमा परेपछि उनी मन्त्री हुन पाइनन् ।
उनीहरूले लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिमको सम्पूर्ण सामाग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामाग्री आएको भनी गलत पीडीआई रिपोर्ट, गलत दाखिला प्रतिवेदन, झुट्टा बिल बिजक लगायत तयार गरी गराई भुक्तानी दिई लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । यस प्रकरणमा मिश्रासँग मात्रै १४ करोडको बिगो मागिएको छ ।
टासी ल्हान्जोम- नागरिकता विवाद र भू-राजनीतिक ‘कनेक्सन’
हुम्लाको लिमी भ्यालीकी टासी ल्हान्जोममाथि तिब्बती नागरिक भएको र ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँग जोडिएको आरोप लागेपछि उनको नाम पनि विवादमा आयो।
तर सरकारका केही सदस्यले पनि उनको नेपाली नागरिकता विवादित भएको उल्लेख गरे । उनको नाम सिफारिसपछि तत्कालै गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच नागरिकता र राष्ट्रियतासम्बन्धी कागजात जाँच्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यहीकारण २४ असोजमा मन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले नाम सिफारिस गरे पनि उनले निराश हुनुपर्यो।
उनीबारे जेन–जी कर्णालीका संयोजक सुप्रिया शाले विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगका सम्भावित अस्वाभाविक सम्बन्धबारे पनि छानबिन गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति नै निकालिन् । ‘कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्वका विषयमा हाम्रो समूहसँग कुनै छलफल वा सहमति बिना गरिएको नियुक्ति स्वीकार्य छैन’, वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
उनी विवादित भएसँगै त्यसचरणमा मन्त्री हुन तयार युवा सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि रोकिए । त्यस्तै रामजी रामले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । त्यस चरणमा मन्त्री हुन नपाएका बब्लु गुप्ता भने आइतबार खेलकुद मन्त्री बने ।
खगेन्द्र सुनार : कानुनी मुद्दा र विवादित गतिविधि
उता दैलेखका दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार तीनवटा फरक मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका कारण मन्त्री बन्न सकेनन्। उनविरुद्ध अदालतको अवहेलना, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूर र ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
सुनारले अधिवक्ता मनिषा गौतममाथि सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दै व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको घटनाले थप विवाद निम्त्याएको छ।
उनीमाथि सुर्खेत जिल्ला अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालत दुवैले छुट्टाछुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छन्। अर्कातिर उनले सामाजिक सञ्जालमा दिने गरीका उग्र र अराजक अभिव्यक्तिले थप तनाव आउँदा मुखमा आइसकेको मन्त्री पद उनले गुमाए । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन् ।
४. गणपतिलाल श्रेष्ठ : मन्त्रालय हेरफेरले मिलेन कुरो
सुरूमा गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाउने तयारी थियो । उनको नाम बब्लु गुप्ता, टासी र रामजी रामसँगै तय गरिएको थियो । तर उनी आइतबार बिस्तारित क्याबिनेटमा पनि मन्त्री हुन पाएनन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालयमा नाम पुगे पनि गणपतिलाल श्रेष्ठले आइतबार मन्त्रीको शपथ लिन पाएनन् । सुरुमा पर्यटन मन्त्रालय दिने भनिएकोमा आइतबार भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि उनले पनि जिम्मेवारी लिन पाएनन्।
स्रोतका अनुसार उनी पनि विवादित भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट रोकेकी हुन् । अभियन्ताका नाममा उनले स्थानीय नेवार समुदायविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि आफ्नै समुदायविरुद्ध गएर मारवाडी समुदायको सेवा गरेको आरोप पनि छ । त्यसक्रममा उनले शंकास्पद लेनदेन गरेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
मन्त्रालय फेरिँदै गर्दा काबिनेटको सहमति र औपचारिक स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएपछि उनको शपथ स्थगित गरिएको हो ।
तर असोज २४ गते गणपतिलाई पर्यटन, बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रामलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र टासीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको थियो। तर यो सूचीबाट आइतबार बब्लु मात्रै मन्त्री भए ।
श्रेष्ठले हनुमानढोका दरबार, नारायणहिटी दरबार र रानीपोखरी सहितका सम्पदा संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
सरकार विवादमै
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै यस्तो विवादले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
मन्त्री सिफारिसमा देखिएको असावधानी र छानोटमा पर्याप्त जाँच नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय विवादमा तानियो । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्की र उनको टिमको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । जति पटक सिफारिस गरे पनि केही न केही विवाद आउने हुँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले नै तनावमा देखिएकी छन् ।
प्रतिक्रिया