काठमाडौं – राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको हो ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले यही कात्तिक २ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने कुनै गुञ्जायस नै नभएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति संविधानतः हुन सक्ने अवस्था नै नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ लिई आउनुहोला ।”

सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा चीनका प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहनुभएको छ ।