काठमाडौं– भदौ २३ र २३ गतेको ‘जेन–जी विद्रोह’ को एउटा कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको एउटा प्रवृत्ति भएको धेरै विश्लेषकले बताएका छन् ।
आफ्नो निहीत स्वार्थका निम्ति लोकतन्त्र, असल संवैधानिक अभ्यास, विधिको शासन लगायतलाई लत्याउँदै सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप ओलीमाथि छ ।
तर, शुसासन, विधिको शासन, असल संवैधानिक अभ्यास, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन लगायतको जगमा ‘जेन–जी विद्रोह’ पश्चात प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीमार्फत् श्रृंखलाबद्ध उही ओली प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
आफ्ना सहयोगी र निकटका गलत अभ्यासलाई संरक्षण गर्ने र जनभावनाअनुसार जवाफदेही नभएर प्रधानमन्त्री कार्की सवाल–जवाफमा उत्रिन लागेकी छन् ।
जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्याउने ‘जेन–जी विद्रोह’का सदस्यसमेत उनको गतिविधि, व्यवहार र अभिव्यक्तिविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्कीकै सहयोगीहरू एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन् । जसरी ओलीका पालामा रमेश लेखक, राजमुकार गुप्ता, बलराम अधिकारी, राम राना मगर र रामहरि खतिवडाहरूको बदमासीमा आँखा चिम्लिने काम भएको थियो, अहिले ठ्याक्कै त्यहीखालका दृश्य केही महिनाबीचमा देखिन थालेका छन् ।
ती दृश्यका कारण जेन–जीहरू चिढिन थालेका छन् । त्यहीकारण उनीहरू सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म घेर्न उत्रिरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र जेन–जीहरूबीच पनि दूरी बढेको छ ।
कतिसम्म भने २२ वटा जेन–जी समूहले त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निवेदन दिएरै सरकारको विकल्प खोज्न भनिसकेका छन् । जेन–जीसँग दूरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले गम्भीर प्रश्न उठेका आफ्ना सहयोगीको बदमासीमा आँखा चिम्लिँदा फेरि जनआक्रोश बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
होप फर्टिलिटी डिम्ब प्रकरणमा मौनता
काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीकी छोरी प्रत्युसा बरालको लगानी रहेको खुलिसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताकी छोरीको लगानी रहेको उक्त क्लिनिकको काम भने किशोरीहरू बोलाएर डिम्ब निकालेर त्यसको अवैध व्यापार गर्नु हो । उक्त कुरा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धा ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।
सीआईबीले डिम्बको अवैध कारोबार गरेका पुष्टि अनुसन्धानबाट गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय नै गरिदिएपछि सरकार नै आलोचनाको घानमा परेको छ ।
गत साउन महिनामा होप फर्टिलिटी र महाराजगञ्जस्थित उञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरि बिक्री गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रहरीले डिम्बबापत किशोरीहरूलाई १० देखि १५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर ग्रहण गर्नेसँग १८ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पत्ता लगाएको थियो ।
त्यही प्रकरणमा क्लिनिक सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा र डा मलिनी चौधरीसहित ५ जनालाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लियो । तर उक्त विषयमा स्पष्ट कानुन नभएकोले प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार अनुसन्धान गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामै उठेको यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने छलफल भइरहेको थियो । तर, ‘जेन–जी विद्रोह’पश्चात कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गरी बेचबिखनको मुद्दाका आरोपी डा. शर्मा लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
महान्याधिवक्ता कार्यालयको यस निर्णयले गम्भीर अपराधमा कार्की सरकारको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरकानुनी रूपमा भएको डिम्ब कारोबारबारे महान्याधिवक्ता भण्डारीको निर्णयलाई नजरअन्दाज गर्दैै मौन बसेकी छन् । अर्थात् कार्कीले भण्डारीको निर्णयमा समर्थन जनाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा महान्याधिवक्ता भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्न माग उठेको छ । यो विषयमा सरकार संरक्षक बनेपछि जेन–जीले नै सुशासनको अपेक्षामा ठेस लागेको बताइरहेका छन् ।
श्रीमान–श्रीमती नै सचिवालयमा
‘जेन–जी विद्रोह’ को आह्वानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत् जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले ‘नेपो बेबिज’ लाई एउटा प्रमुख नाराका रूपमा प्रचार गरेका थिए । परम्परागत दलको नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना परिवार र आफन्तका लागि राज्य शोषण गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले आन्दोलनमा उठाएको ‘नेपो बेबिज’को नाराविपरीत आफ्नो सचिवालयमा स्वकीय सचिव नियुक्ति गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा आदर्श श्रेष्ठलाई सचिवसरहको सुविधा प्राप्त गर्नेगरी नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, फेरि उनले स्वकीय सचिव श्रेष्ठकै श्रीमतीलाई सहसचिव सरहको भूमिकामा सचिवालयमा नियुक्त गरिन् । आदर्श आफैं सर्वोच्च अदालतमा नायब सुब्बासरहको टाइपिस्टका जागिरे थिए । तर अहिले उनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको तरिका र प्रवृत्तिमा विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, हालका कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको शैली झल्किएको छ । नियुक्तिको पुरानै शैली देखिँदा आलोचना बढेको छ। तर सार्वजनिक आलोचना भएपछि पनि कार्कीले गलत शैलीलाई सच्याउन चाहिनन् ।
बरु उनले प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलमार्फत् विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न विश्वासिलो व्यक्ति छनोट गरेको बताइन् । अर्थात् उनको यो कुरामा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रवृत्ति देखिएको छ ।
‘चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ’, रावलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणबाट हितेन्द्रको सरुवा
सरकार बनेको केही समयमै कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ५ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवाको निर्णय गर्यो । सरकारको कदममा चित्त नबुझेपछि शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन विषय अहिले विचाराधीन छ ।
विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हटाउने र नियुक्ति गर्ने सन्दर्भम विगतका सरकारले जस्तै आग्रहपूर्ण प्रवृत्ति दोहोर्याएको टिप्पणी भएको छ । हाल तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङको आग्रहपूर्ण निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाइन् ।
डोल्मालाई कर छुट
मोरिससको ट्याक्स हेभनमार्फत् नेपाल भित्र्याइएको शंकास्पद विदेशी लगानी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिलाएको कुराले पनि यो अन्तरिम सरकार विवादको घेरामा परेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो विवादास्पद निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी रोकेपछि सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएको थियो । त्यसपछि सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ।
डोल्मा इम्प्याक्टलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने र मोरिसससँगको द्विपक्षीय कर छुट सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने अर्को निर्णयका कारण अन्तरिम सरकार विवादमा परेको हो । कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
तर मुख्य सचिव अर्यालले यो निर्णय प्रमाणीकरण नगरी रोकेका थिए । तर उनी पनि मुख्यसचिवबाट बिदा भइसकेको अवस्था छ । अहिले सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बनेका छन्।
नेपालका १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई आय कर छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएपछि अनेक शंका देखिएको हो ।
डोल्मालाई कर छुट निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सन्धि नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा पनि शंकाको सुविधासहित सरकारको विरोध भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर कर छुट दिने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँ डिम्ब खरिद विक्री प्रकरणमा विवादित भइसकेको छ ।
नेपालको आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे उल्लेख गरेको छ । जुन दफाको उपदफा ५ (ख) ले नेपालसँग सन्धि गर्ने मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनीमा उक्त मुलुकका नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएमा कर छुट नपाउने भनिएको छ । तर त्यसलाई मिच्दै डोल्मा म्यानेजमेन्टलाई कर छुट दिइएको हो ।
त्रिताल भन्छन् : केही प्रयास भए पनि पुरानै समस्या देखियो
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अन्तरिम सरकारबाट केही निर्णय राम्रा गरे पनि पुरानै शैलीमा विवादास्पद निर्णय पनि हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘केही निर्णयहरूमा पुरानै प्रवृत्ति देखियो, त्यस्तो नहुनुपर्थ्यो अहिले’, त्रितालले भने, ‘वास्तवमा अहिले एउटा दुईटा कर्मचारी हटाएर गर्ने होइन, कि त सबै हटाउन सक्नुपर्थ्यो । तर कसैलाई हटाउने, कसैलाई राख्ने राम्रो भएन, यो गलत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो ।’
जसले पनि जे गर्दा हुन्छ भन्ने स्थिति देशमा आएको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सही काम नगरेको बताए ।
‘महान्याधिवक्ता पहिलेदेखि नै राजनीतिकरण भएको संस्थामध्येमा पर्छ, अहिले पनि त्यही देखियो, कसैलाई बचाउने, कसैलाई फसाउने भन्ने हुनुहुँदैन । त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हो । तर विवादित निर्णय नहुनुपर्थ्यो भन्ने हो’, त्रितालले भने ।
बरु ‘जेन–जी विद्रोह’को आधारमा बनेको सरकारले शुसासनको सुरुवात गर्न भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण जेन–जीहरूको मुख्य माग हो, त्यसका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति या न्यायिक आयोग नै बन्नुपथ्र्यो । त्यो हुँदै भएन । जुन कुरा नभइदिए हुन्थ्यो भन्यो, त्यही नै भइरहेको छ, पुरानै शैलीमा’, उनले भने ।
त्रितालल नेपाल प्रहरी प्रमुख र मुख्यसचिव नियुक्तिमा सरकारले राम्रो अभ्यास गरेको बताए । तर, भोलिका दिनको सरकारले यो अभ्यासलाई पालना गर्ने गरी स्पष्ट विधि निर्माणको खाँचो रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया