काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि बाघ संरक्षण समितिसम्मका पचासौं निकायका जिम्मेवारीको बोझले थिचिएका छन् नेपालका प्रधानमन्त्री ।

उच्च ओहोदाका निकायमा देशको प्रमुख व्यक्तिको नेतृत्व रहनु स्वभाविक पनि हो । तर प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका रहँदैमा ती संस्थाले राम्रो नतिजा हात पार्न सकेका छन् त ? प्रधानमन्त्रीको कार्यभार कम गर्ने कोसिस विगतमा पनि भए ।

तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो बोझ घटाउनेतिर ध्यान दिएन। देशका प्रमुख निकायलाई तथ मजबुत बनाउनेभन्दा आफूमातहत ल्याएर कमजोर बनाउन लागिरहे । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धानसहितलाई आफूमातहत ल्याएर कामै नलाग्ने बनाएको उदाहरण ताजै छ ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्था कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । लथालिंग बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको उदाहारण हो । भदौ २७ गते गठित अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरिएको बोझ घटाउने कोसिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कम गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्वाध कार्यसम्पादन गर्न दिने पक्षमा सुशीला कार्की देखिएकी छन् । जसको सुरुवात बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभालाई सम्बोधनबाट गरिन् । उनले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुको अर्थ नरहेको बताइन् । उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउन उचित नहुनेसमेत तर्क गरिन् ।

‘हामीसँग १७ वटा विश्वविद्यालय छन्, ती सबैमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्भवको विषय होइन । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दै छ’, उनले थपिन्, प्रधानमन्त्री राजनीतिक पद हो, यसरी राजनीतिक व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थाको कुलपति बनाउनु ठीक हुँदै होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले डोकोभरी कुलपतिको भारी बोकेर हिँड्न नहुने भन्दै उनले विश्वविद्यालय सभाबाटै कुलपति छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘राजनीतिक व्यक्तिकै कुलपति भएकाले असारमा पास हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म अड्किएको रहेछ । त्यसैले अब यो जिम्मेवारी विश्वविद्यालयमै निहीत हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

यस्तै नीति, नियम बनाउन विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त छोड्दै सरकारले सुधारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने योजना बनाएको उनले थपिन् ।

कुलपतिको जिम्मेवारी

नेपालमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था विश्वविद्यालयकै ऐनमा छ । नेपालका प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विश्वविद्यालय ११ वटा छन् ।

ती विश्वविद्यालयका वार्षिक २ सिनेट राख्दा प्रधानमन्त्रीले २२ दिन या पटक समय दिनुपर्छ । अझ प्रम त अरु ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कुलपति पनि छन् । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले ऐनमै लेखेर वर्षमा २ पटक सिनेट बस्नुपर्ने भनेका छन् । प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्षकै सुरुमा हुनुपर्ने सिनेट अन्तिममा मरितरी एक पटक हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा विश्वविद्यालयको सिनेट निर्धारित समयमा हुनै सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने सिनेट कामकाजी हुने गरेको छ। सिनेट विश्वविद्यालयमै हुनुपर्छ ।

तर यसअघिका प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका रुपमा बालुवटारमै गर्थे । यस पटक प्रधानमन्त्री त्रिवि परिसर पुगिन् । कतिपय प्रधानमन्त्री त कुलपतिका रुपमा विश्वविद्यालयमै पुग्दैनन् । त्यहीकारण पनि विश्वविद्यालयका कुलपतिको बोझ बिसाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेकी हुन् ।

नियमित काम

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार ४८ बुँदे काम कार्तव्य त अन्यजस्तै कार्की मातहत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पूरा गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

जसमा उनले सरकार सञ्चालनदेखि मातहतका निकायसँग सहकार्य, निरीक्षण र निर्देशनसम्मका निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको काँधमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि बाघ संरक्षण समितिसम्म गरी दर्जन बढी संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ ।

विगतका दिनमा प्रधानमन्त्रीले सबै निकायमा नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्तिले अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि देखिएन । यो चुनावी सरकार जतिसक्दो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वसचिव उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘मुख्यतः प्रधानमन्त्रीमा सहकार्य, निरीक्षण र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । सबै आफैँ गर्छु भनेर लाग्नु भएन, हिजो त्यही गरेरै त समस्या भयो । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रधानमन्त्रीले जतिसक्दो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा जस्तो सबै मेरै हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग गृह तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आफूमातहत ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अधिकार केन्द्रित होइन, प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबेला विरोध जनाएको थियो । तर, आफू सत्तामा रहँदा कांग्रेसले सम्बन्धित मन्त्रालयमै अधिकार फर्काएन ।

मन्त्रिपरिषद्

जेन–जी आन्दोलनको दबाबसामु घुँडा टेकेर गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि ४ दिनसम्म मुलुक नेतृत्वविहीन भयो । देशलाई संकटबाट निकाल्दै आन्दोलनलाई निकास दिई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने वाचासहित भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायधीश शुशीला कार्की देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका २२ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने उनको प्राराम्भिक काम थियो । जसअनुसार भदौ ३० गते अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कानुन तथा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालसहित तीन सदस्यि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिन् ।

हप्ता दिनको कसरतपछि असोज ६ गते उद्योग, कानून र भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा अनिल सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा महावीर पुन, कृषिमन्त्रीमा मदन परियार र सञ्चारमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भए । तरपनि उनले मन्त्रिपरिषद पूरा गर्न पारदर्शी पात्र फेला पार्न सकिनन् ।

कात्तिक नौ गते पुनः तेस्रो पटक देशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीका रुपमा बब्लु गुप्तालाई पाएको छ ।

तर, अझै पनि परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गरी ७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै थाप्लोमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको काँधमा बाघ संरक्षण समितिदेखि निर्वाचनसम्मको जिम्मेवारी

जेन–जीको सिफरिसमा मन्त्री घोषणा गर्दा पटक–पटक विवादित पात्र परेका छन् । सामान्य जानकारीसमेत नराखी गरिएको यस्ता निर्णयले जनतामा निराशा पैदा हुने अवस्था बनेको छ ।

डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पूरा नहुनु सरकारको मुख्य कमजोरी भएको मैनाली बताउँछन् । ‘जेन–जीको समर्थनमा बनेको सरकार भए पनि उनीहरूका एकजना मात्रै प्रतिनिधि सरकारमा छन् । सरकारको प्रमुख कमजोरी डेढ महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु हो’, मैनालीले खबरहबसँग भने ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घटाउने बताएकी छन् । तर हालसम्म कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर मंगलबार १६ दिने महिला हिंसासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब नयाँ मन्त्रीका रुपमा महिलाको खोजी गरेको बताइन् ।

दललाई फकाउने चुनौती

कात्तिक १२ गते बुधबार पहिलोपटक जेन–जी, राजनीतिक दल र सरकारबीच त्रिपक्षीय बैठक भयो । यसपछि पनि उनी निरन्तर दल र जेन–जी दुवै पक्षसँग निरन्तर वार्तामा छन । जेन–जीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको सरकारले कात्तिक ४ गते मात्रै पहिलोपटक दलसँग वार्ता गरेको थियो ।

वार्तामा दलहरूले सरकारबाट सुरक्षा प्रत्याभूति भए मात्रै निर्वाचनको तयारी थाल्ने दोहो¥याउँदै आएका छन । तथापि देशको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दल एमालेसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन । तर, दलभित्रैको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारसँगको अविश्वासले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा शंका छ ।

जेन–जीको तनाव

जेन–जी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकार फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै तीव तयारीमा छ । जेन–जी भने हालसम्म पनि एउटा नेतृत्व मातहत आएर निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेका छैनन् ।

बरु पालैपालो प्रधानमन्त्रीसँग आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएकाहरु सुदन गुरुङ समूह, मिराज ढुङ्गाना समूह, रक्षा बम समूह, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ, रेड जेन–जी, द रेड च्याप्टर, एन्टिइके जी, जेन(जी अलायन्स फर मोनार्की, जेन–जेड युनाइटेड फर परिवर्तन लगायत विभिन्न समूह फरक–फरक माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

उनीहरूको समूह राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्मको माग राख्दै आएका छन् । फरक–फरक अडान राख्दै प्रधानमन्त्री भेट्नु उनीहरूको दैनिकी बनेको छ । जेन–जी पक्षको साझा नेतृत्व नहुँदा सरकार संकटमा फसेको छ । अर्कोतर्फ उनीहरूका माग संविधानअन्तर्गत अहिले नै पूरा गर्ने अवस्था छैन ।

‘चुनावी सरकार कानूनी बन्धनमा हुन्छन्, तत्कालै सबै सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेच्छा राख्न मिल्दैन । जेन–जी पक्ष हालसम्म पनि छरिएर समूह समूहमा छन । एक भएर नेतृत्व लिन सकेको छैन’, मैनालीले भने, ‘त्यसले सरकारलाई झन् अन्योल बनाएको देखिन्छ । जेन–जीले तत्काल साझा नेतृत्व र माग निक्र्याेल गर्न अत्यावश्यक छ ।’

निर्वाचन तयारी

राजनीतिक दलहरूले फागुन २१ गते तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेबारे शंका व्यक्त गरिरहेका छन । आयोग भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले हालसम्म बजेट व्यवस्थापन, मतदाता नामावली, दल दर्तासम्मको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ ।

तर पनि, सुरक्षाकर्मीको मनोबल र सहमतिमा आएका राजनीतिक दलको सुरक्षाप्रतिको विश्वासबिना निर्वाचन हुने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ जेन–जीको माग सम्बोधन लगायतका विषयले पनि निर्वाचन पूर्वनिर्धारित समयमै हुने नहुनेमा भूमिका खेल्दछ ।

भदौ २३ र २४ को प्रेसर

सरकारले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न विषेश अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा असोज ६ गते तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

पाँचवटा कार्यादेशसहित तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन भएको आयोग अब उच्च पदस्थको बयान लिने तयारीमा छ । तर उच्च नेता र सेनाले अटेरी गर्दा यो आयोग पनि बिलखबन्दमा छ ।

आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भीड नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रहरीले चलाएको गोलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा १० जना र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।