काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेकाे सत्ता गठबन्धनकाे बैठकमा १८ गतेबाट सुरू हुन लागेकाे संसद्काे हिउँदे अधिवेशनबारे छलफल भएकाे छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेकाे बैठकमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूका साथै दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले १८ गतेदेखि हुने संसदको हिउँदै अधिवेशनमा सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘असन्तुष्टिका स्वरहरू मैले केही सुनेको छु । तर ती स्वरहरू पार्टी बैठकमै राखेर टुङ्ग्याउनुहोला। पार्टी बैठकमा टुङ्गिएन भने सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै राख्नुहोला। बाहिर पोखिएको ठिक हुँदैन । १८ गतेदेखि हुने सदनमा सत्तापक्षको असन्तुष्टिका स्वरहरू सुन्न नपरोस्’ उनले भने, ‘अहिले पनि समय छ, तपाईहरुले पार्टी बैठकहरूमा छलफल गरेर सांसदहरूका असन्तुष्टि सुन्न सक्नुहुन्छ । तर सत्तापक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि मैले सदनमा सुन्न नपरोस्। उसो त प्रतिपक्षीले केमा खोट देखाउँ र यो सरकारलाई असफल बनाउँ भन्ने खेलमा लागेका छन् । तपाईहरुले यो कुरा बुझिदिनुहोला ।’

यति मात्रै होइन, ओलीले विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्न खोजे प्रतिरक्षा सत्तापक्षका दलहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न अध्यादेश र सदनमा आउने विधेयकहरूको विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर बोल्न समेत उनले सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘माननीय सांसदहरूले अहिले सदनमा प्रस्तुत हुन लागेका विधेयक र पाँचवटा अध्यादेशका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरेर तथ्यपरक रुपमा प्रस्तुति गर्नुहोला । भोलि प्रतिपक्षी यसबारे कन्भिन्स हुने बाटो बनोस्’ ओलीले थपे, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने सांसदहरूलाई यस विषयमा गहिरोभन्दा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्न लगाउनुहोला । अहिले सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरू जनतामुखी र सेवामुखी छन् । यसलाई प्रतिपक्षीले पनि स्वागत गर्ने बाटो बनोस् । त्यसरी तपाईहरुले अध्ययन गरेर बोल्नुपर्छ ।’

ओलीले यसो भनेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, साना दलका तर्फबाट नेताहरूले आ-आफ्नो तर्क राखेका थिए।

ढुक्क हुनुस् एक ढिक्का भइसक्यौँः काङ्ग्रेस

प्रधानमन्त्री ओलीपछि बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बोलेका थिए। उनले विगतमा केही कांग्रेसका नेताहरूले अध्यादेशको सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाए पनि अहिले काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतमा केही हाम्रा सांसदहरूको असन्तुष्टिको स्वर सुन्नुभएको थियो होला। तर अहिले हामी एक ढिक्का भएका छौं । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले हामीले फरक मतलाई पनि सम्मान गर्छौं । मान्छेको आफ्नै व्यवहार र आचरण हुन्छ हामीले संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूलाई यस विषयमा जानकारी र अवगत गराइसकेका छौं’, उनले भने ।

घिमिरेले ओलीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै भने, ‘दुई दिनसम्म चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यो विषयमा घनिभूत छलफल चलेको छ। हाम्रा सांसदहरुले सत्ता गठबन्धनको रुल र नियमभन्दा बाहिर गएर बोल्नुहुन्न यो कुरामा ढुक्क रहन म आग्रह गर्दछु ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेकाे भनाइप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुन्टो हल्लाएर समर्थन जनाएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभापति देउवा भने यस विषयमा बोलेनन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउत सिके , जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तथा ती पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लगायत सहभागी थिए ।

मधेसवादीको प्रश्न : हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छ ?

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा साना दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दुईतिहाइ नजिकको सरकारले संविधान संशोधन लगायतका विषयहरूमा आशा देखाएको भन्दै यस विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै मधेसको चौतर्फी विकासका लागि सरकारले उचित कदम नचालेको भन्दै मधेसका जनताहरू निराश भएको बताए ।

‘हामी मधेसीहरूको पनि जीवनस्तर माथि उकास्न सक्छौँ। संविधान संशोधन गरेर उनीहरूका मुद्दालाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौ भनेर यहाँसँग सहकार्य गरेका थियौ’, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘संविधान संशोधन र थ्रेसहोल्डको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले उचित जवाफ दिनुपर्छ।’

यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि ‘काम कुरो एकातिर सरकार कुम्लो बोकी अर्कोतिर’ लागेको जस्तै भएकाले सम्पूर्ण कुराहरू सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल भएर बाहिर आउनुपर्ने बताएका थिए।

‘हामी सत्ता घटक दल हौँ । तर हामीले कतिपय कुराहरू सञ्चारमाध्यमबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ’ यादवले भने, ‘जुन तरिकाले आशा र अपेक्षा राखेर हामीले सरकारमा समन्वय गरिरहेका छौं । त्यो तरिकाको आशा र सहकार्य भएको छैन। संविधान संशोधनको मुद्दा छ । कहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा सुनिन्छ, कहिले के चर्चा सुनिन्छ यसबारे प्रधानमन्त्रीले उचित जवाफ दिनुपर्छ । थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशत हो या ५ हो, यो विषयमा अहिले विवाद भएको सुनेको छु, निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने भए सबैको सहमति र सहकार्यमा छलफल हुनुपर्छ।’

यता जसपा नेता राजकिशोर यादवले पनि साना दल फुटाउने अध्यादेश र थ्रेस हाेल्डको विषयमा कुरा राखेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको गुनासोको जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी नेताको भनाइ छ।

साना दलले गुनासाे सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरको कुरा नसुन्न बरु आफूलाई चित्त नबुझेको विषय स्वयम् आएर सोध्न आग्रह गरेका थिए ।

‘बाहिर अनेक कुराहरू आउँछन् । यहाँहरुलाई थाहा नै छ। प्रतिपक्षीहरू हाम्रो सरकार असफल बनाउने खेलमा लागिरहेका छन् त्यो भएर मनपरी बोलेको हुनसक्छ’, ओलीले भनेका थिए, ‘चित्त नबुझेको कुरा मसँग सोध्नु भए हुन्छ । नत्र आफ्नो दलका नेतासँग राखेर मलाई सोध्न पठाउनु भए हुन्छ । बाहिर आएका कुराका पछि नलाग्नुहोस् । मैले थ्रेसहोल्डको विषय र संविधान संशोधनको विषय एकलौटी निर्णय गर्ने कुरै छैन । संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर छलफल बहस र विमर्श हुन्छ । मैले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा केही तयारी गरेको छैन । मधेसका समस्या र अन्य समस्याहरूका विषयमा पनि म गम्भीर छु।’

अध्यादेश पहिलो दिनै पेश हुने

२६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेको छ ।

यी सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । आजको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको पहिलो हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन १८ गते नै यी अध्यादेशहरू सदनमा पेश हुने बताएका छन्।

‘मैले सभामुखसँग पनि छलफल गरिसकेको छु। यहाँहरुलाई पनि जानकारी गराए । यहाँहरुलाई थाहा नै छ । पाँचवटा अध्यादेश सरकारले ल्याएको छ । ती अध्यादेशहरु पहिलो दिने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुनेछ’, ओलीले भने, ‘म पनि पहिलो दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सम्बोधन गर्ने तयारीमा छु। यसबारे पनि म केही कुराहरू राख्नेछु।’

ओलीले बैठकमा आफूले १८ गते नै संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने समेत जानकारी गराए थिए ।

यता प्रतिपक्षी दलहरूले सदन नै नबोलाइ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्य शैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको ओली फास्टट्रयाक (छोटो बाटो)बाट संसद् चलाउन र जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन नै अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्छन् । सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संसद् अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र सदनबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू पनि एकजुट भएर सरकारले सदन नै सुचारु नगरी ल्याएको पाँचवटा अध्यादेशका विषयमा सरकारको उचित जवाफ माग्ने तयारीमा छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदमा प्रस्तुत हुने विषयमा एजेन्डा तयार भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसपछाडि बैठक राख्ने तयारी गरेका छन्।भोलि नै नेकपा एमालेले पनि संसदीय दलको बैठक डाकेको छ।