सत्य आफैंमा सापेक्ष कहिल्यै हुँदैन। यो सधैं निरपेक्ष हुन्छ। अर्थात् एउटा सत्य कसैका लागि भ्रम वा झुट हुनसक्छ अनि कसैका लागि असत्य नै सत्य हुनसक्छ। यसका आआफ्नै दर्शन र ब्याख्याहरू छन्। तथापि सत्यको गहिराइमा पुग्न जरुरी छ।
सत्यको त्यही गहिराईलाई बुद्ध बचनमा भनिएको छ-

तपाच्छेदाच्य निकपात सुवर्णभिव पण्डितै स:
परिक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य भद्वचो ब तु गौरबात…

अर्थात् मैले नै भनेको हो भनेर मेरो बचन मान्नुपर्दैन तथापि त्यसलाई राम्रोसँग यकीन गर…। यो भनेको लोककल्याणकारी अवधारणामा स्थापित सार्वभौम राज्य अनि राष्ट्रमा आमनागरिकको सर्वोच्चतालाई स्विकार गर्नु भनेको हो। यस्तो राज्य वा शासनप्रणालीमा नागरिक रैति वा दास बन्नुपर्दैन अनि ‘मालिककै आदेश’ पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन।

लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त एउटा प्राकृतिक शासनपद्धितको एउटा अवशेष हो। जसको अभ्यास परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको छ। जुनसुकै वाद वा सिद्धान्त अपनाएका होउन्, आज विश्वका हरेक देशमा कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी राज्यसिद्धान्तकै मान्यता स्थापित छ। र त्यसकै आधारमा शासनप्रणाली विकसित भएका छन्।

एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा आम नागरिक अर्थात् जनता नै सर्वोपरी हुन्छ। बुद्धले भनेजस्तै कल्याणकारी राज्यमा जननिर्वाचित शासकले आफैलाई नै ‘राज्य’ ठान्ने दम्भ राख्न थाल्छ अनि त्यसको पतन निश्चित हुन्छ। पूरा विश्व चाहार्नुपर्दैन, हाम्रै छिमेकका जननिर्वाचित शासक र उनीहरूले भोगिरहेको वर्तमान हाम्रा लागि राम्रो पाठ हुनसक्छ यसअर्थमा कि हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै नहोस्।

फ्रान्सेली शासक लुई चौधौं भन्थे ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हुँ…’ एउटा शासकमा जब यसप्रकारको अहम जागृत हुन्छ त्यो भनेको उसको पतनको निश्चितता हो। हाम्रै पुस्ता साक्षी छ, नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता धेरै विरासतको इतिहास मेटिएको छ। जब नेतृत्वमा ‘म’ भन्ने अहमले बढ्न थाल्छ अनि त्यसमा शक्तिको मात चढ्न सुरु हुन्छ। किनकि ‘म’ आफैंमा शक्तिको अभ्यास पनि हो। त्यसैले जनताको मतबाट चुनिएका हरेक नेतृत्व वा जनप्रतिनिधिले यो खालको अहम् र दम्भ अभ्यास गर्नु भनेको जनताबाट आफै टाढिनु हो।

केही दिनअघिमात्रै हाम्रै मित्र राष्ट्र बंगलादेशले जुन दुर्भाग्य भोगिरहेको छ त्यसले एशिया प्रशान्तमात्रै होइन, सारा विश्व अझै पनि तरंगित छ। एउटा जननिर्वाचित सरकार प्रमुख अर्थात् जनप्रतिनिधिले आफूलाई जब ‘शासक’ ठान्न थाल्छ अनि उसको राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनमा पतन र दुर्गतीबाहेक अरु केही बाँकी रहँदैन। किनकि आजको युगमा जनताको सर्वोपरी नै राज्यको सर्वोपरी हो।

विश्व स्वतन्त्रता सेनानी अब्राहम लिंकनले परिभाषित गरेजस्तै लोकतन्त्र भनेको ‘जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन’ हो, जहाँ जनताले आम निर्वाचनमार्फत आफ्ना लागि योग्य र सक्षम प्रतिनिधि चुन्न सक्छन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सर्वोत्तम सुन्दरता भनेकै यही हो। यद्यपि लोकतन्त्रको परिभाषा आआफ्नै हुन्छन् । अर्थात् एउटै परिभाषामा लोकतन्त्रको व्यापकता अट्न सक्दैन। तथापि ‘समानता र स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र प्रजातन्त्रको गर्भसिद्धान्त हुन्।

प्रजातन्त्रलाई परिस्कृत गर्ने सन्दर्भमा त्योबेलै जननायक बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो- प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र आएको छ। अर्थात् शब्द फरक भए पनि यिनको तात्पर्य भने एउटै हो। अर्थात् जुनसुकै वाद वा सिद्धान्त भए पनि राष्ट्र र जनता त्यसका सर्वोपरी हुन सकेनन् भने तिनको कुनै अर्थ रहँदैन।

लोकतन्त्र र नागरिकका अर्थात् जनताका सन्दर्भमा बिपीले भन्नुभएको थियो- ‘हामी भन्छौं हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ। यो केवल राजनीतिक र प्रजातन्त्रिक अधिकारको निम्ति मात्रै होइन। बरू जनशक्तिलाई सञ्चालित गर्नका निम्ति, जनतालाई विकासको प्रक्रियामा समावेश गर्नुका साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी बनाउनका निम्ति पनि हो। जनताबाट म विश्वास चाहन्छु, आशा होइन। विश्वासमा सक्रियता, कर्मण्यता, सहउद्यमी, साख्यभाव परिलक्षित रहन्छ। आशा अकर्मण्यता र परमुखापेक्षी भावना हो।’

प्रजातान्त्रिक समाजवादमार्फत बिपीले देखेको देश, समाज र नागरिकको त्यो एउटा जीवनचित्र थियो। जहाँ बिपीका दीर्घस्वप्नहरू बिम्बित थिए। बिपीले नै देखाएको बाटोमा राजनीतिक यात्रा गरिरहेका अहिलेको हाम्रो नेतृत्व भने कुन गतिमा छ भन्ने हामीले प्रस्ट देखिरहेका छौं। जनताले जनताकै लागि वा जनताले आफ्ना लागि आफैंले छान्ने प्रतिनिधिहरूबाट साशित हुने प्रणाली नै लोकतन्त्रिक पद्धति हो। तर जब राजनीतिक नेतृत्वले नै जनतामाझ छनोटका लागि सही पात्र पठाउन सक्दैनन् भने उनिहरूका अघि अर्को विकल्प नै रहँदैन।

जनताले कसैलाई शासक बन्नका लागि चुनेका हुँदैनन् बरु आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न उनीहरूलाई चुनेर शासन प्रणालीको हिस्सा बनाएका हुन्छन्। जनप्रतिनिधित्वको यो साधारण लय, मान्यता र सिद्धान्त नबुझेका नेता र नेतृत्वकै कारण आज देशको अवस्था यो गतिमा आइपुगेको हो। यसलाई कसैले लुकाउन अनि छिपाउन जरुरी छैन। तर हाम्रा नेता र नेतृत्वमा त्यो खालको चेत अझै आइसकेको छैन।

जब नागरिक आफैले चुनेका आफ्नै प्रतिनिधिहरूबाट ‘शासित’मात्रै भएको आभाष पाउनथाल्छन्। अनि हरेक राष्ट्रले भोग्नुपर्ने भनेकै श्रीलङ्का अनि बङ्गलादेशकै नियति हो। अहिले यो प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै होइन विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा नागरिकको आक्रोश अनि निराशा विष्फोट भइरहेको अवस्था छ। देश, समाज अनि नागरिकको आकांक्षाअनुसार शासनसत्तामा भएकाहरूले काम नगर्दा नै त्यस्तो स्थिति आउँछ। किनकि जनताले उनीहरूलाई चुन्दा मतमात्रै दिएका हुँदैनन् बरु आफ्ना आशा, भरोसा र आंकाक्षाको अपिल पनि त्यसमा मिसिएको हुन्छ। त्योभन्दा माथि हरेक मतदाताले आफ्नो मतसँगै आफ्नो सन्ततिको भविष्यको आशा पनि त्यसमा गाँसेको हुन्छ। किनकि त्यसरी आफैले छान्ने प्रतिनिधि भनेका राष्ट्रका नीति निर्माता पनि हुन्। जनताको त्यो मतमा सिङ्गो देशको भविष्य गाँसिएको हुन्छ।

आज सरकार स्थिर छैन। यसको मतलव देशको राजनीति स्थिर छैन। कुनै नीतिहरू स्थिर छैन। कुनै नियमहरू स्थिर छैनन् र ती कार्यान्वयनमा पनि छैनन्। अस्थिरता भनेको एकप्रकारको अनिश्चितता हो, यस्तै अनिश्चितताको बादलभित्र विद्रोह पनि खाँदिएको हुन्छ। जो जतिबेला पनि विष्फोट हुन सक्छ। अर्थात् नागरिकको मौनता उनीहरूको सहनशीलता होइन बरु एउटा ‘शासक’लाई अपदस्थ गर्नसक्ने शक्तिको सञ्चय हो। किनकि लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति भन्दा अर्को सर्वोच्चता हुँदैन र यो भनेको लोकतन्त्रको त्यही युग हो।

हामीले प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ। तर ‘शासकीय’ मानसिकताबाट हाम्रो नेतृत्व कहिल्यै मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसैले हाम्रोजस्तो देशले पटक पटक परिवर्तनको लडाईं खेप्नुपरेको छ। जुनसुकै बहानामा होस् हरेक आन्दोलनमा शासक अनि शासकीय प्रणालीप्रतिकै आक्रोश र निराशा मिसिएको हुन्छ। निराशा त्यहिँ हुन्छ जहाँ आशा, अपेक्षा र आकांक्षाहरू गाँसिएका हुन्छन्। जनताको जनजीविका अनि उनीहरूको दैनिकीको सहजतालाई जब कुनै शासकले नजरअन्दाज गर्छ अनि विद्रोहको चेत विष्फोट हुन्छ।

आजको नेतृत्व भनेको मात्रै शक्ति र सत्ताको अभ्यासमै रमाइरहेको छ। जनताका दैनिकीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थलो भनेको संसद हो तर संसदमा पनि हामीले देखिरहेका छौं सांसदहरू आआफ्ना स्वार्थका लागि लडिरहेका छन्। संसद भनेको जनता र सरकार जोड्ने पुल हुनुपर्ने हो, संसद भनेको जनताको भावनालाई कदर गर्नेगरी राज्यका नीति, नियम बनाउनका लागि खडा गरिएको थलो हो। तर अहिले संसदलाई सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने खेल मैदानजस्तै बनाउन थालिएको छ।

नागरिकका समस्या, सरकारलाई सोध्नुपर्ने नागरिकका प्रश्नहरू गर्ने ठाउँलाई सत्ता र शक्तिको अभ्यास गर्ने रणमैदान बनाउँदै जाँदा भोलि यही प्रणाली र पद्धतिप्रति नै नागरिकको निराशा अनि आक्रोश विष्फोट हुनसक्छ। त्यतातिर बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ।

तसर्थ हामीले यहाँ बिचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय के हो भने राजनीतिक दलले नेतृत्व छान्दा वा पठाउँदा जनभावनाको कदर गर्ने र उनीहरूको इच्छाआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने दूरदृष्टि भएको प्रतिनिधि चयनमा ध्यान दिनुपर्छ। चाहे त्यो सत्ताको होस् वा पार्टी अनि संगठनको। किनकि दलीय शासन पद्दतिमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेकै तिनै दलहरूका प्रतिनिधि हुन्, जसलाई जनताले आफ्नो चाहनाअनुसार रोज्न सक्छन्।

(लेखक डा. शोभाकर पराजुली नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छन् । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्, जसले खबरहबको सम्पादकीय नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् )

लेखकबाट थप

संघीयतामा झाङ्गिएको अराजकता

कांग्रेसले ऐना हेर्नैपर्ने बेला भयो

सभापति र महामन्त्रीहरूको मात्रै होइन नेपाली कांग्रेस

बहस : अब बदल्नैपर्छ निर्वाचन प्रणाली

बीपीका सपना त्यान्द्रोमा बल्झिएको कांग्रेस