नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गरायो । केन्द्रीय समितिमा झण्डै ८० प्रतिशत पदाधिकारी र सदस्यहरु देउवा प्यानलबाट निर्वाचित भए । सभापतिका रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि महामन्त्री भने देउवाले रोजे अनुसार पाएनन् । देउवा प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेका डा.प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल पराजित रहे । डा.शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहबाट गगन थापा र प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा विजयी भए । कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सभापति देउवालाई २ युवा सारथी दिलाइदिए ।
कांग्रेसको विधानले पार्टी सञ्चालनका महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारहरु महामन्त्रीलाई प्रदान गर्दछ । त्यसैले पार्टी सञ्चालनका लागि महामन्त्रीहरुको साथ देउवालाई जरुरी थियो ।
कांग्रेसमा महाधिवेशन सकिएकै क्षणदेखि महाधिवेशन लाग्ने प्रचलन छ । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित जम्बो केन्द्रीय समिति संस्थापन र इतर पक्षमा विभाजित रह्यो । कतिपय केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले महामन्त्रीद्वयको आलोचना गरिरहे । पार्टीभित्रको फरक मतलाई अभिव्यक्त गर्दै महामन्त्रीहरुले कांग्रेसको ‘लोकतान्त्रिक सौन्दर्य’ जोगाइ नै रहे ।
फरक प्यानलबाट निर्वाचित महामन्त्रीसँग काम गर्न देउवालाई सहज लागेन । त्यसैले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महामन्त्रीलाई अलग गरियो । संसदीय निर्वाचनअघि चुनावी तालमेल नगर्ने संस्थापन इतरको विचार कांग्रेसले स्वीकार गरेन । टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्डलाई पूर्णता दिइएन । इतर पक्षका पदाधिकारीले कम्तीमा आफ्नो टिकट सुरक्षित गर्न सफल भए । कांग्रेसले आधा सिटमा संसदीय चुनाव लड्यो ।
संसदीय निर्वाचनको परिणामले कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्वमा स्वाभाविक दावी गर्नुपर्थ्यो, गरेन । कि प्रचण्ड, कि त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छन् भनेर सभापति देउवा ढुक्क थिए । महामन्त्रीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएन । बैठक, छलफल र गतिविधिमा सहभागी गराइएन ।

कांग्रेसभित्र महामन्त्री पद भूमिका खोजिरहनुपर्ने पद थिएन । सभापतिले भूमिका दिइरहनुपर्ने पनि होइन । यद्यपि महामन्त्रीद्वयलाई देउवाले विश्वास गरेनन् । महामन्त्रीहरु पोखरा पुगे । साहित्य महोत्सवमा सहभागी भए । यता काठमाडौंमा गठबन्धन बदलियो । एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा पुग्यो ।
सत्ता गुम्नुको पीडा कांग्रेसजनलाई चर्कै थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि यत्रतत्र संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वयको उछितो काडे । महामन्त्रीहरुले सत्ता गठबन्धन नबन्नुको दोष सभापतिलाई मात्रै दिएनन्, आफूहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको गुनासो पनि गरे ।
समय बदलियो । सभापति र महामन्त्रीद्वयको टकरावले कांग्रेसका गतिविधि रोकिए । कांग्रेसभित्र आरोप प्रत्यारोप बाहेक केही बाँकी रहेन । महामन्त्रीद्वयले आफैंले रियलाइज गरे । सभापतिसँग जुधेर होइन, मिलेर मात्रै कांग्रेस संगठनका नियमित काम गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगे । सभापतिलाई भेटेरै महामन्त्रीहरुले भने – झगडा नगरौं, मिलेर जाऔं ।
सभापति देउवाका लागि यो अनुचित प्रस्ताव थिएन । पार्टीभित्र प्रचण्ड बहुमत रहँदा पनि दुई जना महामन्त्रीका आरोप र अभिव्यक्तिले देउवालाई सार्वजनिक रुपमा ‘अनुदार’ चित्रण गराएको थियो । जसका कारणले समस्या थियो, उनैले सहकार्य गर्ने भनेपछि देउवा तयार भए । महामन्त्रीहरु सभापतिको सहयोगी हुने शर्तमा देउवाले भूमिका दिन राजी भए ।
बैठक, छलफल, कार्यदल, तयारी सबै महामन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भयो । संगठनका काम अलपत्र देखेर महामन्त्रीद्वय सभापतिसँग ‘झगडा’ होइन ‘मिलेर काम गर्न’ थालेको वर्षदिन पुगिसकेको छ ।

यसबीचमा कांग्रेसले वीपी साहित्य महोत्सवदेखि पार्टी कार्यालयमा स्टल राखेर ‘उद्यमी मेला’ आयोजनासमेत गरिसकेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले जय नेपाल कप क्रिकेट प्रतियोगिता नै गर्यो । लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको महाधिवेशन गराउन गठन गरेको निर्देशन समितिले त झन् सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता गर्यो । डालोभरि राखेर लाखौं पैसा बाँड्यो ।
सभापति र महामन्त्री मिलेदेखि कांग्रेसले लगातार इभेन्ट गरिरहेको छ । गर्न नसकेको उही नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघसहितका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन मात्रै हो ।
शहरमा नयाँ–नयाँ इभेन्ट कांग्रेसले गरिरहेको छ । कांग्रेसको इभेन्ट आयोजना क्षमता वीपी महोत्सवदेखि अझ परिष्कृत भयो । ‘वीपीभन्दा पुष्पलाल महान्’ लेखिआएकालाई समेत मोडरेट बनाएर कांग्रेसले इभेन्ट आयोजनामा आफ्नो ‘व्यवसायिक चरित्र’ प्रस्तुत गर्न सफल भयो ।
महाधिवेशन गर्न सजिलो होस भनेर कांग्रेसले साढे सातसय भन्दा बढीको नेविसंघ केन्द्रीय समिति बनायो । महाधिवेशन गर्नकै लागि कांग्रेसले ४ सय जनाको तरुण दलको केन्द्रीय समिति बनायो । भ्रातृ संस्थाकै महाधिवेशन गर्न गराउन कांग्रेसले दर्जनौ निर्देशन समिति पनि बनायो । ती सबैले महाधिवेशन बाहेकका धेरै काम गरिसके ।
अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा खेलकुद मन्त्रालय छ । फुटबलको गतिलो प्रतियोगिता हुन सकिरहेको थिएन । खेलकुद संघको महाधिवेशन गराउनुपर्ने निर्देशन समितिले सभापति कप फुटबल आयोजना गरेर उत्कृष्ट ‘इभेन्ट’ गर्यो । अझ आर्थिक कारोबारहरु चेकमार्फत हुनुपर्ने प्रचलित कानूनहरुको उल्लघंन गरेर कांग्रेसले डालोमा लाखौं नगद राखेर पुरस्कार बाँड्यो ।
इभेन्ट व्यवस्थापनमा कांग्रेसको दख्खल बढ्दैछ । त्यसको सिको नेविसंघले गर्यो । आफ्नै महाधिवेशन गराउन नसकेर थला परेको नेविसंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट आयोजना गर्यो । सभापति र महामन्त्रीहरु नमिलेको भए यो इभेन्ट पनि सजिलै आयोजना नहुन सक्थ्यो । कांग्रेस नेतृत्वको अद्भूत सहकार्यले जय नेपाल कप सफल भयो । नेपाली क्रिकेटमा योगदान भयो नै, कांग्रेसको इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने क्षमता नर्सरीदेखि नै निखारियो ।

कांग्रेसका इभेन्टमा निजी क्षेत्रले लगानी गरे । बैंकहरुको ‘सीएसआर’ को पैसा कांग्रेसको ब्यानरमा बाँडियो । निजी क्षेत्रको गुन पनि कांग्रेसले झट्टै तिरिहाल्यो । सभापतिको निर्देशनमा महामन्त्रीहरुले निजी क्षेत्र मैत्री अध्यादेश तयार पार्नुभयो । संसदबाट कानून बनाउन २ वर्ष कुर्नुभन्दा व्यवसायीको व्यापार बढाउने कानुन ‘नगदमै’ अध्यादेशबाट ल्याइयो । अब्बल इभेन्ट अर्गनाइजरका रुपमा कांग्रेसले आफ्ना स्पोन्सरहरुलाई निराश बनाएन ।
कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीबीच विवाद रहँदाभन्दा मिल्ती हुँदा कांग्रेसले बढीभन्दा बढी इभेन्ट गर्नसक्छ । यस्ता इभेन्टले कांग्रेसको व्यवसायिक क्षमता पनि बढाउँछ । त्यसैले हुनुपर्छ, पटक–पटक म्याद थपेर पनि चैतभित्रै गर्नुपर्ने भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन कांग्रेसको ‘विसलिस्ट’ मा अझै परेको छैन । बरु अध्यादेश ल्याएर कांग्रेसलाई सुदृढ बनाएको सरकारले अचानक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन’ दर्ता गराइदियो ।
अध्यादेशमा जस लिनेहरु विधेयकको अपजसबाट भाग्ने स्थिति बन्यो । ‘अध्यादेश हामीले ल्याएका हौं’ भन्नेहरुले ‘विधेयक कसले बनाएको हो ?’ भन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । अध्यादेश जसरी पनि पारित गर्छौं भन्नेहरुले विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैनौं भन्नुपर्ने भयो ।
कांग्रेस सरकारमा छँदैछ । अध्यादेशको जस कांग्रेसले लिइ नै सकेको छ । विधेयकविरुद्ध ‘कलिला कांग्रेस’हरु माइतीघरमा कुर्लिसकेका छन् ।
कांग्रेसले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रुपमा, सत्तारुढ पार्टीका रुपमा नीतिगत प्रयत्न, सुधार वा जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्दैन । एउटा गतिलो रंगशाला नभएको देशको खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेर कांग्रेसले दलका तर्फबाट क्रिकेट वा फुटबलको प्रतियोगिता आयोजना गरे पुग्छ ।
अब बस् कांग्रेसले नयाँ इभेन्ट गर्न बाँकी छ । त्यस्तो इभेन्ट, जहाँ कांग्रेस आफैं बिरामी हुन्छ, आफैं धामी हुन्छ । आफैं झाँक्री हुन्छ ।
प्रतिक्रिया