पोखरा – प्रदेश संरचना स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको नजिकमा रहेर काम गरेको दाबी गरे पनि संस्थागत क्षमता बढाउन सकेको छैन । न त प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छ, न आम्दानी र खर्च बढाउनै सकेको छ । 

खुद्रे र वितरणमुखी बजेटबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पनि माथि उठ्न सकेको छैन । बजेटको मुखमा सरकार फेरिरहने र केन्द्रमा राजनीतिक उतारचढाव हुँदा त्यसको हावा प्रदेश स्तरमा पर्ने गरेको छ । 

नागरिकका सवाल सम्बोधन गर्ने र रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अहिले स-साना योजना शिलान्यास र उद्घाटनमै रमाइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा प्रशासनिक खर्चमा कुनै कमी आएको छैन । 

गण्डकीमा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ रहेकोमा यसबीच सात वटामा झारियो । बढी खर्चिलो भयो भनी त्यसो गरिए पनि प्रशासनिक खर्च घट्नुको साटो उल्टो बढिरहेको छ ।

मन्त्रालय घटे पनि सचिवको संख्या घटाइएको छैन । सरकारी ढुकुटी खर्चिएर किनिएका महँगा गाडीहरू गुडिरहेकै छन्‌ । कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च त हुने नै भयो । नमूना कार्यालय छनोट र पर्यटन बिदामा नाममा भइरहेको खर्चतिर सरकारको ध्यान गएको छैन ।

उल्टै; मुख्यमन्त्री र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको निवास र कार्यकक्ष मर्मतका लागि ‘मन फुकाएर’ खर्च गरिएको छ । लाखौँ खर्चेर गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएको छैन । अनि अध्ययनका लागि भनेर गठन गरिएका समितिले समेत काम अगाडि नबढाएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा पहिलोपटक नियुक्त भएदेखि नै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । 

पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेर प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट लगत्तै मुख्यमन्त्रीले समिति त गठन गरे । तर, समितिले काम गर्न भने सकेन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो भदौमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए। तर, संयोजक पौडेलको व्यस्तताले काम अगाडि बढेन ।

अहिले त्यही समितिलाई सरकारले ब्युँताएको छ । त्यसो त सरकारले राजश्वको स्रोत खोज्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउनेबारे अध्ययन गर्न चार महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले समेत कुनै काम गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैँले स्थापना गरेका तीन संरचना खारेजको निर्णय गरिसकेपछि  प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनका लागि पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा फेरि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

समितिलाई तीन महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेका संगठनहरू अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै, समीक्षा आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।

गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज निर्णय गरेको थियो ।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रभावहीन रहेको ठहर गरिँदा दुग्ध विकास बोर्ड भने कार्यालय र स्पष्ट जिम्मेवारीबिनै सञ्चालनमा रहेको सरकारको ठहर छ । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बोर्डमा पूर्वसांसद तिलबहादुर महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना चुलिएको थियो ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)लाई थप समय र लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारको तत्कालीन निर्णयले यसलाई खारेज गरियो। तर, यसको खारेजीबारे नागरिकस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी 

सरकारले गठन गरेको समितिले प्रदेशका विद्यमान निर्देशनालय, सरकारद्वारा स्थापित तथा हस्तान्तरण गरिएका संगठनहरूको पुनरावलोकनबारेमा अध्ययन गर्नेछ ।

हालका संरचनाहरूको स्थिति, उनीहरूको प्रभावकारिता तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी, निरन्तरता दिने, सुदृढ बनाउने वा खारेज गर्नेबारे सिफारिस तयार गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’ अवधारणालाई प्रशासनिक सुधारको आधार मान्दै, संगठनहरूलाई अधिक चुस्त, कार्यमुखी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट तथा समिति सदस्यहरूको सुविधा

अध्ययन कार्य निम्ति समितिलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संयोजकलाई विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुरुआती स्केल बराबरको मासिक तलब उपलब्ध गराइनेछ ।

समितिका पदाधिकारीहरूलाई यातायात खर्च ३५ हजार, आवास खर्च २० हजार, एकमुष्ठ संयोजक भत्ता ४० हजार, सञ्चार खर्च पाँच हजार, र खाजा खर्च पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

सदस्यहरूलाई प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरुवाती स्केल बराबरको तलब दिइनेछ। उनीहरूले मासिक २५ हजार यातायात खर्च, २० हजार आवास खर्च, पाँच हजार सञ्चार खर्च, र पाँच हजार रुपैयाँ खाजा खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।

समितिलाई मौजुदा ऐन, नीति तथा कानुनहरूको अध्ययन गरी विश्लेषण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। सेवा प्रवाह प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथ्यपरक अनुसन्धान गरी सिफारिस तयार गर्ने कार्य समेत समितिले गर्नेछ ।

समितिले आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्नेछ। समितिको कार्यकाल तीन महिनाका लागि रहनेछ, तर आवश्यक परेमा समयावधि थप गर्न सकिनेछ ।

बैठकमा आमन्त्रित विज्ञ तथा सहयोगी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्डअनुसार भत्ता प्रदान गरिनेछ ।