काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यस क्रममा आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । 

मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरु रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । 

यसै गरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव  पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ  । 

अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।