काठमाडौं- देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्धारित समय अर्थात् असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट ल्याउन असफल भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठक राखेर बजेट ल्याउन पटक पटक मेयर बालेन्द्र साहलाई आग्रह गर्दै आए । तर मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग एकै ठाउँ बैठक बस्न नसक्ने अडान लिए ।

वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई काठमाडौं टावरको तला बढाउने क्रममा अवैध रुपमा अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप बालेनले लगाएका थिए । तर उनै गुरागाईंलाई अहिलेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितले छानबिन गरेर आरोपित गरेको अवस्था छैन ।

यो अवस्थामा २०८१ देखि सुरू भएको तनाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलासम्म पनि हट्न सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धर मेयर साहले समन्वय गर्न नसक्दा बजेट आउन नसकेको बताउँछन् । मेयर साहले उपमेयर र वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्न सकेको भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण बजेट नरोकिने उनी बताउँछन्।

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको १२ तलाको नक्सा पास गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तलाको स्वीकृति दिएको भन्दै मेयर साहले उनीमाथि कारबाहीसमेत गरे । आफैंले छानबिन समितिसमेत बनाए । तर गुरागाईंले तलमाथि गरेको पुष्टि बालेनले बनाएको छानबिन समितिले समेत गर्न सकेन।

आफूले बनाएको छानबिन समितिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई दोषी नदेखाएपछि बालेनले उनको सरूवा गर्न चाहे । तर गुरागाईंको सरूवाका लागि संघीय सरकार तयार भएन ।

त्यसपछि बालेनले अझैसम्म पनि गुरागाईंसँग बैठक नबस्ने अडान राखेर कार्यपालिका, नगरसभा र बजेटसँग जोडिएका समितिका बैठकमा पनि राख्न सकेका छैनन् । २०८१ पुस ८ गतेयता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यपालिका र नगरसभासमेत बस्न नसकेको अवस्था महानगर समयमा बजेट ल्याउन पनि चुकेको छ ।

गुरागाईंसँगै बैठकमा बस्न नसक्ने अडान लिइरहेका बालेनले यसबीचमा उनैले बढाएका दर्जनौँ फाइल भने सदर गरेको पाइएको छ ।

गुरागाईंलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाएर उनीसँग बैठकमा नबस्ने सन्देश सचिवालयमार्फत् सामाजिक सञ्जालमासमेत प्रवाह गरिरहेका बालेनले कार्यालयमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरेका फाइलहरू धमाधम सदर गरेको भेटिएको छ ।

करिब तीन महिना बाहिर बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूको जोडबलमा २०८१ चैत २१ गते काममा फर्किएका थिए ।

उनी फर्किएलगत्तै महानगरका कर्मचारीको तीन देखि छ महिनासम्म अड्किएको तलब खातामा गएको थियो । गुरागाईंले चैत २९ गते एउटा फाइल मेयर साहकहाँ सिफारिस गरे ।

मेयर साहसँग बोलचाल नभए पनि गुरागाईंले महानगरका फाइलहरू उठाएर पठाइरहेका थिए । जसलाई मेयर साहले सदर र स्वीकृत गरेको भेटिएको छ।

मेयर साहले गत वैशाख २६ सम्म मात्रै गुरागाईंको कार्यालयबाट आएका १८ वटा फाइल स्वीकृत गरिसकेका छन् ।

कार्यालयभित्र बोलचाल नभए पनि मेयर साहले गुरागाईंको हस्ताक्षर भएर आएका फाइलहरू धमाधम सदर गरिदिएका छन् । कागजी रुपमा अहिले पनि मेयर साह र गुरागाईंबीच लेनदेन र बोलचाल चलिरहेको छ ।

तर गुरागाईंसँग भौतिक रुपमा सँगै बस्न मेयर साहलाई आफ्नै अडानले अप्ठेरो परेको छ । बजेट समयमै आउन नसक्दा त्यसले आगामी आर्थिक वर्षको विकास निर्माण प्रक्रियामै असर गर्न सक्छ ।

आफ्नै अडानले मेयर साह नैतिक संकटमा पर्नुको कारण हो कुनै बेला उनकै सचिवालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कार्यकक्षमा गरेको तालाबन्दी । गुरागाईंका लागि महानगरले दिएको सरकारी गाडीमा ह्वील लक । गुरागाईंलाई कार्यालयमा छिर्न नदिन कमलादीस्थित महानगर परिसरमा राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको दस्ता उतार्नु ।

यिनै कारणले मेयर साहका लागि गुरागाईंसँग बैठक बस्न पनि असहज भएको छ । गुरागाईंबारे विगतमा अन्य कार्यालयमा हुँदा प्रश्न उठे पनि काठमाडौंमा आएपछिको प्रकरणमा अहिलेसम्म राज्यका कुनै निकायले आरोपित गरेको अवस्था छैन । मेयर साहकै छानबिन समितिले समेत कमजोरी देखाउन सकेको छैन ।

यो अवस्थामा मेयर साहले विगतमा लिएको अडानका कारण बजेट अड्किएको छ । गुरागाईंलाई स्वीकारेर बैठकमा बस्दा आफू तल पर्ने चिन्ता मेयर साहलाई छ । त्यहीकारण उनले गुरागाईंलाई सरुवा गराएर अर्का व्यक्ति ल्याउन खोजे पनि संघीय सरकार तयार भएन । खासगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यकतिगत रुपमै आलोचना र विरोधमा उत्रिएका मेयर साहले चाहेबमोजिम अझै पनि अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघीय सरकार तयार भएको छैन ।

कानुनी रुपमा अहिले पनि गुरागाईं नै काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । गुरागाईंको ठाउँमा अर्का कर्मचारी पठाउन संघीय सरकार तयार भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफूविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमै मेयर साह उत्रिएकोमा आक्रोशित छन् ।

संघीय सरकारसँग मेयर साह संवादमा पनि आउन नचाहेपछि दुई तहको नेतृत्वबीच झन् दूरी बढेको छ । जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमासमेत मेयर साह नगएपछि ओलीले अब नाम काट्न भनेका थिए ।

त्यसपछि मेयर साहले भ्रष्टहरूको कुनै पनि बैठकमा नजाने तीतो प्रतिक्रिया दिएका थिए । गणतन्त्र दिवससहित संघीय सरकारका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गरिरहेका मेयर साह त्यहीँबाट खटाएका कर्मचारीलाई स्वीकार्न तयार नहुँदा महानगरको विकास निर्माणमै प्रत्यक्ष असर परेको छ ।