काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मासमेत प्रश्न गर्न नपाइने संवैधनिक व्यवस्था स्मरण गराएका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका सभापति रवि लामिछानेको न्यायका लागि भन्दै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहँदा उनले उक्त संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएका हुन् ।

‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा त प्रश्न गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अदालतको निर्णयविरूद्ध सडकमा गरिएको प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियानले कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्ला ?,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्,’ ‘के नेपाली जनताले खोजेको नयाँ शक्ति भनेको यस्तै नै हो ?,’

उनले रास्वपालाई संकलन भइरहेको हस्ताक्षर बुझाउने ठाउँ र त्यसपछि निर्णय गर्ने निकायका बारेमा प्रति प्रश्न गरेका छन् । ‘अनि हस्ताक्षर बुझाउने कहाँ ?,’ विश्वकर्माको प्रश्न छ, ‘तत्पश्चात् हस्ताक्षरका आधारमा कसले के निर्णय गर्ला ?’

रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर कारागारमा थुनिएको दाबी गर्दै देशभित्र र देशबाहिर हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ ।

असार ७ गतेदेखि सुरु भएको रास्वपाको हस्ताक्षर संकलन अभियान आगामी साउन ३० गतेसम्म चल्ने छ । रास्वपाले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतशोध भएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रदेखि वडा समितिसम्मका विभिन्न तहलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।

पार्टीले वडा समितिलाई घरदैलो अभियान गरेर हस्ताक्षर संकलन गर्न भनेको छ । रास्वपाले प्रवास समितिहरूलाई पनि विदेशमा हस्ताक्षर संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । लामिछानेको रिहाइका लागि भन्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरू भएपछि केही कलाकारहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।