काठमाडौं– विपद्का समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा: अवस्था र आवश्यकता’ विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा वक्ताहरूले सो विषयमा जोड दिएका हुन्  ।

कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जलवायु सङ्कटको प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय जस्तै गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत जनसमुदायमाथि असमान रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । 

हालै सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ पारित गरेको छ । ‘सरकारले पारित गरेको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कार्यविधिको संशोधन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाको क्षमता विकास, सूचना प्रणालीको एकीकरण तथा साझेदारी संयन्त्रको स्पष्टता आवश्यक छ’, अध्यक्ष पौडेलले भने  ।

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ केबल राहत वितरणको विषयमात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानव केन्द्रित, न्यायसङ्गत र समावेशी आपतकालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने बताए  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या हाल कूल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको बताए। दिगो विकास लक्ष्य एक दशमलव तीन प्रतिशतले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खासगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा त्यसका लागि नवप्रर्वतनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उनले बताए । 

यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१’ का बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान विपद् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्डले तत्काल राहत र पुनर्निर्माण मात्र समेटेकाले पुनर्लाभ तथा पुनःस्थापना पनि समेट्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिचालन गर्न, राहत वितरणमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिकालाई सबल बनाउन र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न (गैसस समेत) नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताइन् ।