रसुवागढी सीमानाकामा बेलीब्रिज निर्माण सुरु  « Khabarhub

रसुवागढी सीमानाकामा बेलीब्रिज निर्माण सुरु 


११ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रसुवा– नेपाल–चीनबीच उत्तरी नाका रसुवागढीको मितेरी पुल पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।

गत असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको अकल्पनीय बाढीले १० मिटर चौडाइ र एक सय मिटर लम्बाइको पुलमा क्षति पुर्‍याएकाे थियो ।  चीन सरकारले पुल पुनर्निर्माण थालनी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल–चीनबीच आवतजावत र व्यापारिक कारोबार बन्द भएपछि प्रथम चरणअन्तर्गत चीन सरकारले बेलीब्रिज निर्माण गर्न पनि थालनी गरेको छ । यसका लागि भुइँ सतह मिलाउने काम सुरु भइसकेको छ ।

पक्की पुल निर्माणका लागि साबिकको स्थानलाई यथावत् छाडी दुई मिटर पूर्वतर्फ सारेर पुरातात्त्विक  संरचनालाई कुनै असर नपार्ने गरी बेलीब्रिज निर्माण सुरु भइसकेको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए ।

पुलका लागि चाहिने आवश्यक औजार चिनियाँ पक्षले रसुवागढी ल्याइसकेको जनाइएको छ । चार स्काभेटर उपकरणको सहायताले पुल बनाउने स्थान ल्हेन्देखोलाको भुइँ सतहमा अनियन्त्रित पानीलाई साबिक सतहमा लाने काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

बेलीब्रिज निर्माण आगामी भदौ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने  चिनियाँ समकक्षीबाट जानकारी पाएको पनि प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । रसुवागढीमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार भवनको निर्माण रोकिएको छ । (रासस) 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८२, आइतबार  ११ : ४५ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा