स्थानीय तहको खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

स्थानीय तहको बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहको वाणिज्य बैंकमा ‘ग’ वर्गको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जनाएको हो ।

‘सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको ‘ग’ समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक शाखामा ‘ग–५.२ स्थानीय तह, समिति बोर्ड, कोष’ समूहको खाता सञ्चालन गर्न यस बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने ब्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

साताको पहिलो दिन १८.४४ अंकले घट्यो नेप्से 

रसुवागढी सीमानाकामा बेलीब्रिज निर्माण सुरु 

‘बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् ।

आर्थिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा आइतबार आयोजित ‘इमान संवादः फ्युचर अफ बैंकिङ’ छलफलमा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनता केन्द्रित बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘डिजिटल वित्तीय सेवाको द्रुत विकास र ग्राहकमैत्री प्रणालीको विकासले बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।’

इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै सबैले आफ्ना भूमिका निष्पक्ष भएर निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । इमान संवादले नीति निर्माता, नियामक निकाय र सरोकार भएका निकायबीच पुलको रूपमा काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

इमानद्वारा आयोजित ‘इमान संवाद’ लाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका विविध पक्ष समेट्दै नियमित सञ्चालन गरिने जनाउँदै उनले कार्यक्रममार्फत अर्थसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका उपायसहित आवश्यक सुझाव आदानप्रदान गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्दै जाने बताए ।

त्रिवेणी भन्सार : क्वारेनटाइनको निर्माण नहुँदा निकासी पैठारी शून्य

ढोरपाटनमा एक वर्षमै पुगे २३ हजार पर्यटक

बागलुङमा सडक बनाउन आर्थिक सहयोग अभियान

कोशी सरकारको उपलब्धि- ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति, राजस्व पनि ७.६ प्रतिशतले बढ्यो

संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले यी पहलबाट संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको जनाएको छ ।

प्रदेश संरचना कमजोर भएको आरोप लागिरहेको समयमा कोशी प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ। यसका साथै, प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ : वित्त आयोग

सुनकोशीमा पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र

शेयरबजार सुधार खाका : कार्यान्वयन भए स्थायित्व र पारदर्शी युगमा प्रवेश

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएका नीतिका आधारमा बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा सरकारको १६ औँ योजनामा समावेश भएका पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिहरू समेत समेटेको जनाएको छ ।

यतिमात्र होइन, अर्थविद् रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ ले दिएका सुझावलाई पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

जनअपेक्षाअनुसार ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुन मन्त्री खड्काको आह्वान

ऋणमा डुबेकी पार्वती एकाएक करोडपति बनेपछि…

हितेन्द्रदेवको स्पष्टीकरण- चितवनमा लोडसेडिङ भएको होइन, सव-स्टेशन अपग्रेड हुँदैछ