काठमाडौं– वाइड बडी घोटालासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नामै लिएर ‘नकारात्मक टिप्पणी’ गर्‍यो । अदालतको टिप्पणीपछि एकथरिले ‘राईमाथि नैतिक प्रश्न उठेको’ बताएका छन् ।

अर्कोथरिले ‘राईमाथि बिचौलियाले अनावश्यक आरोप लगाएको’ तर्क गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा विभिन्न मुद्दा मामिला गर्दै हिँड्ने अभियन्ता युवराज सफलले अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरीसमेत दर्ता गरिसकेको अवस्था छ ।

आखिर, विशेष अदालतको फैसलाबाट अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नैतिक वा कानूनी (बाध्यकारी) दबाव परेकै हो या हैन ? अदालतको टिप्पणी गम्भीर हो कि यसलाई सामान्यरुपमा लिने ? विशेष अदालतले राईलाई पदबाटै हट्नु भनेको हो र ? अदालतले उनीमाथि गरेको टिप्पणीको ग्राह्यता कति हो ? यी विविध प्रश्नमाथि तटस्थ भावले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रेम कुमार राईको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गरौं ।

पहिलो– नैतिकताका सम्बन्धमा नेपालका नेता, मन्त्री वा उच्चपदस्थहरुमा एउटा भ्रम छ । कानूनले ‘जा’ नभनेसम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइनुहुँदैन र त्यसरी राजीनामा दिँदा बदनाम भइन्छ भन्ने उनीहरुमा रहेको भ्रम हो । नैतिक प्रश्न उठ्नासाथ कुर्सी छाड्दै जाने हो भने मन्त्रालय नै खाली हुन्छ र पृथ्वी नै घुम्न छाड्छ भन्ने उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ ।

वास्तविकताचाहिँ के हो भने नैतिकताका आधारमा कुर्सी छाड्दैमा व्यक्तिको कद घट्दैन, बरु बढ्छ । प्रश्नहरु उठ्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सिलसिला बढ्यो भने कुनै पनि कुर्सी खाली हुँदैन, बरु त्यो कुर्सीमा अझ नैतिकवान् मानिस आउँछन् । यस्तो प्रचलनले सुशासनलाई मद्दत न पुग्छ र शासकप्रति जनतामा विश्वास बढ्छ । व्यक्ति र पदको गरिमासमेत बढ्छ ।

सिंहदरबार जलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भएन । विष्टको कद पनि घटेन । त्यसपछिका मन्त्रीहरु, शैलजा आचार्यदेखि शेरबहादुर तामाङसम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा कसैको पनि कद घटेन । उनीहरुले सम्हालेका मन्त्रालय पनि रित्तिएनन् । पृथ्वी घुम्न छाडेन ।

दोस्रो– नैतिकता र कानूनमा भिन्नता छ भन्ने तथ्य हाम्रा मन्त्री र शासकले बुझन् सकेको देखिँदैन । अथवा, बुझेर पनि उनीहरुले आफ्नो कमजोर सांस्कृतिक स्तरका कारण यसलाई नबुझेजस्तो गरेर पदमा टाँसिइरहने गरेको देखिन्छ ।

नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु भनेको संविधान वा कानूनले बाध्यकारी नबनाएकै अवस्थामा पदबाट हट्नु हो । संविधान, कानून वा अदालतले हट् भनेको छैन, तर व्यक्ति आफैंले पदीय मर्यादालाई ख्याल गर्दै राजीनामा दियो भने त्यसलाई नैतिकता देखाएको मानिन्छ ।

कानूनले बाध्य पारेर राजीनामा गरेको विषयलाई ‘नैतिकता देखाएको’ भन्न मिल्दैन । संविधान, कानून वा अदालती आदेशले बाध्य नपारेकै अवस्थामा पनि कसैले स्वेच्छाले राजीनामा दिन्छ भने त्यसलाई ‘नैतिकता देखाएको’ भन्न मिल्छ ।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनैपर्छ भनेर संविधान वा कानूनले बाध्य पारेको छैन । अदालतले पनि लेखकलाई पदबाट हट भनेको छैन । तथापि, उनले मन्त्री पदको गरिमालाई ख्याल गर्दै राजीनामा दिएको भए त्यो अवस्थामा गृहमन्त्री लेखकले उच्च नैतिकता देखाएको मानिन्थ्यो । त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि अडियो प्रकरणलाई लिएर निवर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगै प्रश्न उठेको छ । तर, मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । यो उनको नितान्त निजी सांस्कृतिक स्तरको प्रश्न हो । किनभने, कानूनले उनलाई राजीनामा दे भनेको छैन । कानून र नैतिकता फरक विषय हुन् ।

अब चर्चा गरौं अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको ।

पूर्वी नेपालको हिमाली जिल्ला संखुवासभामा जन्मेहुर्केका प्रेमकुमार राई आफ्नै योग्यता–क्षमताले लोक सेवा पास गरेर निजामति सेवामा प्रवेश गरे । गृह, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवसम्म भए र अवकाश पाए । निजामति सेवाबाट अवकाशपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भई अहिले प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । प्रेमकुमार राईको जीवनको यो असाध्यै महत्वपूर्ण सफलता हो ।

पूर्वप्रशासक राई साधारण जीवनशैली रुचाउने, तडक–भडक नगर्ने, सादगी देखिन्छन् । व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति थुपार्ने उनको स्वाभाव देखिँदैन । अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेका कतिपय प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको विगत हेर्दा उनीहरु आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका थिए । कतिपय त जेलसमेत परे । तर, प्रेमकुमार राईमा त्यसरी सम्पत्तिका पछाडि दौडने प्रवृत्ति देखिँदैन ।

अरुण नदीको पानी खाएर हुर्केका संखुवासभाका तीन सचिवहरु एक समय खुब चर्चामा थिए । उनीहरु हुन्– सचिवत्रय शारदाप्रसाद त्रिताल, प्रेमकुमार राई र दिनेशकुमार थपलिया । यीमध्ये राई र त्रिताल ‘बालुवाटार काण्ड’ लाई बाहिर ल्याएर भ्रष्टाचारविरोधी कित्तामा आफूहरुलाई खरो उतार्ने दुई संखुवासभाली हुन् । अर्का पूूर्वसचिव दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन आयोगको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेर अवकाश भइसकेका छन् ।

यस्तो गौरवमय पृष्ठभूमिबाट उच्च प्रशासक बन्न पुगेका राईमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अन्यथा आशंका गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर, उनीमाथि अन्य केही अभौतिक प्रश्नहरु भने उठ्दै आएका छन् । यसैक्रममा विशेष अदालतको फैसलाले ती प्रश्नहरुलाई थप मुखर बनाइदिएको छ ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएको केही समयपछि आयोगकै कार्यालयमा यस पंक्तिकारले प्रेमकुमार राईसँग भेटघाट गरेको थियो । त्यसबेला उनलाई पंक्तिकारको प्रश्न थियो– ‘अख्तियारले सानातिना माछा मात्रै समातिरहेको छ, ठूला माछा समात्ने आँट गरेन भन्ने आरोप छ नि ?’

प्रमुख आयुक्तको जवाफको भाव थियो, ‘कथित ठूलामाछा समातेर मिडियामा चर्चा कमाउने भन्दा पनि सरकारी संरचनाहरुमा कसरी नीतिगत सुधार ल्याएर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ म केन्द्रित छु । हरेक सरकारी निकायले आफ्नो मातहतको संरचनालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्यो भने यसले सुशासन स्थापनामा मद्दत गर्छ ।’

भेटमा प्रमुख आयुक्त राईले यो पनि भनेका थिए कि सानो तहको कर्मचारीले सानै रकम घुस खाएको रहेछ भने पनि त्यसविरुद्ध हुने कारवाहीलाई ‘सानो माछा’ भनेर सामान्यीकरण गरिनु उचित होइन । किनभने, एउटा कार्यालयको सामान्य कर्मचारीमाथि त्यसरी कारवाही हुँदा देशैभरिका अन्य सरकारी कार्यालयमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ र भ्रष्टहरु निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसर्थ, सानो माछा समातिएकोमा आपत्ति जनाइनु उचित होइन ।’

अख्तियारमा गइसकेपछि भाइरल हुनेतिर नलागी नीतिगत सुधारमा लाग्ने बताएका राईले त्यसयता कति नीतिगत सुधारमा योगदान गरे, त्यो अलग्गै विश्लेषणको पाटो हो । यस आलेखको उद्देश्य प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा आयोगले गरेका कामको मूंल्याकन वा विश्लेषण गर्नु होइन । राईमाथि उठेका प्रश्नहरु मात्र केन्द्रित रहने यस आलेखको उद्देश्य हो ।

यसैबीच, संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानून संशोधनको विषयले खुब चर्चा पायो । यी कानून संशोधनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको भूमिका पनि प्रत्यक्ष रहने भयो । आयोगका पदाधिकारीले संसदीय समितिमा समेत सहभागी भएर यसबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

खासगरी भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हद म्याद लगाउने कि नलगाउने भन्नेबारे बहस चर्कियो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट)को निर्णयविरुद्ध आयोगले छानविन वा कारवाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि सघन बन्यो ।

क्याबिनेटको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने विद्यमान कानूनमा व्यवस्था छ । यसबारे नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि उजुर बाजुर नलाग्ने अवस्थामै अख्तियारले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत मुद्दा लगाएर नयाँ बहस छेडेको छ । यो बहसका सर्जक प्रमुख आयुक्त राई नै बन्न पुगेका छन् ।

अख्तियार प्रमुख राईको नेतृत्वमा अगाडि सारिएको पतञ्जलीको मुद्दा अहिले लोकप्रिय बनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि मुद्दा चलाएकोमा अख्तियारप्रति जनसमर्थन राम्रै देखिन्छ । तथापि कानून नहुँदा नहुँदै चलाइएको यो मुद्दा जति लोकप्रिय बनेको छ, त्यति नै ओली सरकारको प्रभावमा परेर पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप पनि अख्तियारमाथि लागिरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्न प्रमुख आयुक्त राईले विपक्षी दलका नेतालाई छानी–छानी मुद्दा चलाएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त राईमाथि विपक्षीले यस्तै आरोप लगाइरहेकै बेला विशेष अदालतले फ्याट्ट त्यस्तै प्रकृतिको आरोप लगाइदियो ।

के भन्यो विशेष अदालतले ?

अब वाइडबडी खरीद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईबारे के भनिएको छ, त्यसमाथि ‘रि–भिजिट’ गरौं ।

प्रेमकुमार राईको सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसलामा २३० र २३१ पृष्ठमा चर्चा गरिएको छ । अदालतको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

वादी (अख्तियार) को दाबी र आरोप विश्लेषण अध्ययन गर्दा यस ईजलासले यस मुद्दाको प्रस्तुत प्रश्न सम्बन्धमा विवादित खरिद प्रक्रियामा दाबीअनुरुप खरिद ऐन र नियमावली नै लागु हुने हो या प्रतिवादी जिकिरअनुरुप विनियमावली लागु हुने भनी निम्न कारणवस स्पष्ट (Black&white decision) निस्कर्ष गर्न आवश्यक देखिँदैन । विवादित खरिद प्रक्रियामा प्रत्येक खरिद प्रक्रिया र चरणलाई खरिद ऐन र नियमावली विपरित भएको भनी प्रतिवादीहरु उपर प्रश्न गरिएको अभियोजकको आरोपदाबी दाबी हेर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ :

क) वादीले खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनको समेत उल्लेख गरी प्रतिवादीहरु उपर यो आरोप दायर गर्दा अनुगमन कार्यालयले आफ्नो पहिलो कर्तव्य अनुरुप निगमको ऐन र विनियमको यो यस्तो कार्यविधि खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएकाले अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको भन्ने प्रमाण भने पेश गर्न सकेको देखिँदैन ।

ख) विमान खरीद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै “निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाईड बडी विमानहरु खरीद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अधि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाईड बड़ी खरीद उपसमिति गठन गर्ने’’ भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रकृयामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै उक्त खरिद प्रकृयामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी (selective prosecution) दृष्टिकोण अबलम्वन गरिएको देखिन्छ।

चयनमुखी अभियोजन (selective prosecution) गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

अन्ततः निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाईड बडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३/१/२ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।

ग) यसैगरी आरोपपत्रमा खरिद ऐन र नियमावली विपरीत खरिद भएको भनी खरिद प्रकृयाका सबैजसो चरण उपर प्रश्न गरिएको भए पनि दाबी गर्दा भने पूरै खरिद प्रक्रिया बदर गर्न वा खरिद वापत भुक्तानी भएको सबै रकमलाई बिगो कायम गरी दाबी गरिएको देखिँदैन ।

आरोपपत्रमा दुई कलममा (क) मूल्यवृद्धि रकम (Price Escalation) र (ख) MTOW 230 tons को विमान आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई MTOW 242 tons कै मूल्य भुक्तानी गरेको भन्नेसम्म दाबी गरिएको पाइँदा वादी स्वयले यी दुई तथ्य बाहेकका अरु प्रक्रियागत विषयलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।

हेर्नुहोस् बाइडबडीसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ (प्रेमकुमार राईको सन्दर्भमा २३० र २३१ पृष्ठमा चर्चा गरिएको छ)

प्रमुख आयुक्त राईबारे विशेष अदालतको फैसलाको निचोड यस्तो देखिन्छ–

एक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै वाईड बड़ी खरीद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

दुई, वाईड बडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३/१/२ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।

तीन, उक्त खरिद प्रकृयामा सामेल केही पदाधिकारीको हकमा आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी (selective prosecutio) दृष्टिकोण अबलम्वन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन (selective prosecutio) गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

वाइडबडी खरीद प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई जेल पठाउने गरी भएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेखित उपर्युक्त तीनवटा तथ्यलाई मसिनो गरी केलाउँदा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर नैतिक एवं कानूनी प्रश्न उठ्छ या उठ्दैन ? तथ्य आफैं बोल्ने भएकाले यसमाथि थप अन्तरदृष्टि लगाइराख्न जरुरी छैन ।

राईजी, राजीनामा दिनोस्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु देश र स्वयं उनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । उनले राजीनामा दिनुपर्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने ७ वटा आधार यी हुन् :

एक– गृहलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव हुँदा कयौं नीतिगत निर्णयमा सहभागी भएता पनि प्रेमकुमार राई भ्रष्टाचार नगर्ने स्वच्छ र सादगी प्रशासकका रुपमा परिचित छन् । यस्तो स्वच्छ छविको मानिसले विवादमा पर्दा पनि कुर्सीमा बसिरहँदा आफ्नै छविमा दाग दाग्छ । त्यसैले दशकौंसम्म स्वच्छ बनेर कमाएको इज्यतलाई बचाउनका लागि पनि उनले पदत्याग गर्नु उचित हुन्छ।

दुई– व्यक्ति विवादमा परे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीजस्तो गरिमामय पदको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो कुर्सीको गरिमालाई बचाउन नैतिकवान् व्यक्तिले आफूलाई बलिदानी गर्न तयार रहनुपर्छ । ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेझैं’ राष्ट्रका सामु व्यक्ति गौण हो ।

तीन– नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सो उपधाराको (ङ) ले अख्तियारको पदाधिकारी ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने बताएको छ । यो धारा अनुसार अदालतबाटै नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि आयोगमा बसिरहनु संविधानको धारा २३८ (६) को (ङ) विपरीत हुन जान्छ ।

लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘उच्च नैतिक चरित्र’को व्याख्या गरेको छ । मानिसहरुमा ‘सामान्य नैतिकता’ र ‘उच्च नैतिकता’ गरी दुई प्रकारका नैतिकताहरु हुने गरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले आयुक्तहरुमा उच्च प्रकारको नैतिकता हुनुपर्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।

अब विशेष अदालतले त्यति गम्भीर प्रश्न उठाएको, अभियोजनमा चयनमुखी दृष्टिकोण अपनाएको देखिएको र वाइडबढी खरीदसम्बन्धी निर्णयमा समेत प्रेमकुमार राईको हस्ताक्षर रहेको भनिसकेपछि उनमा उच्च नैतिकता देखियो कि देखिएन ? अदालतले प्रश्न उठाउँदा पनि राजीनामा नदिई बस्दा उच्च नैतिकता कायम रहला ? यो स्वयं प्रेमकुमार राईको अन्तरआत्माले जान्ने कुरा हो ।

किनभने, तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनेकी छिन्, ‘नैतिकता भन्ने कुरा व्यक्ति स्वयंले देखाउने कुरा हो ।’ लामिछानेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले भने अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने राय प्रकट गरेकी थिइन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले लोकमानसिंह कार्की र रवि लामिछाने दुबैका सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको नजीर अध्ययन गर्ने हो निर्णयमा पुग्न पक्कै सजिलो हुने देखिन्छ ।

चार– त्यसो त अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको नियुक्ति नै विवादास्पद थियो । उनलाई ओली सरकारले ५२ जनासँगै अध्यादेशमा आधारमा अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो । उनी अख्तियार प्रमुख बनेसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । करिब चार वर्षसम्म अदालतले फैसला सुनाएन । यदि उनीसँग उच्च नैतिकता भएको भए नियुक्तिकै विषयमा मुद्दा परेकाले म अख्तियारको जिम्मेवारीमा बस्दिनँ भनेको भए महानता हुने थियो कि ? तर, अदालतमा प्रश्न विचाराधीन रहँदा रहँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हालिरहे ।

पाँच– बाइड बडी खरीद प्रकरणमा होस् या नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा आफैंले गरेका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता राईलाई पर्‍यो । पूर्वप्रशासकहरु आयोगमा जाँदा स्वार्थ बाझिने रहेछ भन्ने तथ्य जानिसकेपछि थेत्तरो भएर पदमा बसिरहनु शोभनीय देखिँदैन ।

छ– संवैधानिक आयोगका २५ पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै गरेको फैसलामा ५ मध्ये दुई न्यायाधीशले मात्रै राईको नियुक्ति सदर गरेका हुन् बाँकी ३ न्यायाधीशको फरक मत देखिएको थियो । दुई न्यायाधीशले नियुक्ति बदर हुने भनेका थिए भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने बनेकी थिइन् ।

पाँच न्यायाधीशमध्ये दुईजनाले मात्रै नियुक्ति सदर गरेपछि राईले अख्तियार प्रमुख बन्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाबाटै राजीनामा दिनुपर्नेमा विशेषको फैसलामा पनि मौन बस्नु हदैसम्मको अनैतिकता होइन र ? यो पनि राईको अन्तरआत्माले नै निर्णय गर्ने विषय हो ।

सात– अख्तियार प्रमुख राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा काम गरेको, एमालेलाई जोगाउने र अन्य दलका नेतालाई फसाउने पूर्वाग्रही कार्य गरेको र आयोगलाई सरकारको छायाँजस्तो बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । राईको भूमिकालाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरु सशंकित रहने गरेका छन् । मोहनबहादुर बस्नेतमाथि मुद्दा चल्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जोगाएको आरोप कांग्रेस नेताहरुले लगाउने गरेका छन् ।

यसरी पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लागिरहेका बेला विशेष अदालतले त्यसलाई आफ्नो फैसलामै लिपिवद्ध गरिदिएको छ । यसअर्थमा पनि राईमाथि नैतिकताको प्रश्न आकर्षित भएको देखिन्छ ।

माथिका यिनै ७ कारणले गर्दा अख्तियार प्रमुख राईले राजीनामा दिनु नै उच्च नैतिक कार्य ठहरिने छ । यसो गर्दा उनी र संस्था दुबैको छवि बच्ने छ ।

अन्त्यमा, फेरि पनि भनौं– सादगी प्रशासक प्रेम राईले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कार्य गरे या भ्रष्टाचार गरे भनेर आरोप लगाउने ठाउँ छैन । उनी भ्रष्टाचारविरोधी स्वच्छ प्रशासकमै गनिन्छन् । अख्तियारमा रहँदा उनले धेरै नै नीतिगत र अन्य राम्रा कामहरु गरेका छन् । क्याबिनेट मन्त्रीलाई समेत कठघरामा उभ्याएका छन् । यो उनको सकारात्मक योगदान हो ।

तर, आफैं निर्णय गर्ने अनि अरुलाई जेल हाल्ने कार्य प्राकृतिक न्यायसँग मेल नखाने विषय हो भन्ने उनले बुझ्न आवश्यक देखिएको छ । जसको नियुक्ति नै विवादमा छ, जसले छानी छानी चयनमुखी अभियोजन गरेको छ, जसलाई अदालतले प्रश्न उठाएको छ, उसले जतिसुकै चोखो भए पनि ‘न्यायाधीकारी’को कुर्सीमा बस्ने हैसियत राख्दैन ।

व्यक्तिगत रुपमा प्रेम राईसँग यस पंक्तिकारको कुनै आग्रह छैन । उनको सादगीपन सह्रानीय छ । तर, उनमा अब एउटै कुरा खड्कियो– उच्च नैतिकता । नियुक्तिमा, सर्वोच्चको फैसलामा र विशेष अदालतको फैसलामा यो चिज प्रष्ट खड्किएको देखिन्छ।

राईजी, उच्च नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिनोस् । तपाईले राजीनामा दिँदा देश डुब्दैन । राजा मरेर देश रित्तो हुँदैन ।

सत्ता भन्ने चिज आउँछ-जान्छ, कोही-कसैले त नैतिकता देखाओस् यो देशमा ।