पूर्वसचिवले नेतृत्व गरेको  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिले आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई छन् । जो विगतमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव थिए । पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव हुँदा उनले गरेको कामका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

विशेष अदालतमा वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए पनि तत्कालीन सचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुखको नाम छुटाइएको आरोप छ । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको भनी अख्तियारको कारबाहीमाथि टिप्पणी गरेको हो ।

गत मंसिरमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको र त्यस क्रममा कुनै प्रश्न नउठेको भनी अनुसन्धानको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको छ । राई मात्र होइन, यसअघि पनि पूर्वसचिवबाट प्रमुख आयुक्त भएका अधिकांश व्यक्तिहरू विवादित बने । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि अख्तियारको नेतृत्व छनोटमा दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको छ ।

गैरकानूनी काम गरेको आरोपमा समातिएका व्यक्तिलाई कानूनी उपचार गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्मै पूर्वकर्मचारीको हालिमुहाली देखिन्छ ।

गैरकानूनी काम गरेको आरोपमा समातिएका व्यक्तिलाई कानूनी उपचार गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्मै पूर्वकर्मचारीको हालिमुहाली देखिन्छ । विभिन्न समयमा अनेक सरकारको मातहतमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीलाई यो निकायमा ल्याउँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको छैन । ‘जी हजुरी’ गर्ने पूर्वकर्मचारीको अनुसन्धान क्षमतामा पनि आवश्यक ज्ञानको कमी देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा अख्तियारको नाम ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ थियो । सो आयोगको नेतृत्वमा २०३४ सालदेखि २०४२ सालसम्म अनिरुद्रप्रसाद सिंह निरन्तर रहे । त्यसपछि २०४२ देखि २०४७ सम्म वासुदेव शर्मा प्रमुख आयुक्त बने ।

बहुदल आएपछि २०४७ देखि २०५१ सम्म जनार्दन मल्लिकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि २०५१ देखि २०५३ सालसम्म राधारमण उपाध्याय, २०५३ साल माघमा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख बने । २०५४ देखि २०५६ सालसम्म मधुसुधनप्रसाद गोरखालीले नेतृत्व गरे । यसै क्रममा सूर्यनाथ उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ सम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने । उपाध्यायको पालामा अख्तियारको छवि सुदृढ भएको मानिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारी समातिनु, नेताहरू जेल जानु र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कारबाही हुनुले उनको कार्यकाललाई विशेष बनाएको छ ।

२०६३ सालमा उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियार लामो समय नेतृत्वविहीन रह्यो । यस अवधिमा आयोग कार्यवाहक आयुक्त र कर्मचारीहरूको भरमा चल्न थाल्यो । सोही समयमा अख्तियारले नै मुद्दा तामेलीमा राखेका पूर्वसचिव लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेत क्रमशः प्रमुख बने ।  उनीहरूको पालामा आयोगको छवि पुनः कमजोर बन्यो ।

लोकमान र बस्नेतपछि पूर्वसचिव नवीन घिमिरेले नेतृत्व सम्हाले, तर उनको कार्यसम्पादन पनि सकारात्मक देखिएन । सरकारको सहायकका रूपमा काम गरेको आरोप लागेपछि, घिमिरेले अन्त्यमा सरकारी ‘तक्मा’ पाए, जसलाई आमनागरिकले ‘चाकडीको प्रतिफल’ भनेर व्यङ्ग्य कसे ।

कानूनी उपचार दिने निकायमा कानूनी विज्ञताको आवश्यकता रहे पनि, अवकाश पाएका कर्मचारीको लर्को लाग्नुले आयोगको दक्षता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारीको ‘सर हजुर’ मानसिकता र ‘सिस्टममै रमाउने बानी’का कारण अख्तियारको कामकाज अपेक्षाअनुरूप छैन ।

२०६३ सालमा लामो समय पदाधिकारी अभाव हुँदा आवश्यक पाँच आयुक्त कहिल्यै पूर्ण भएनन् । सचिवलाई कार्यवाहक प्रमुख बनाउनुपरेको थियो । त्यसपछि मुख्य दलहरूको सहमतिमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख बने । कार्कीको विवादास्पद कार्यशैली धेरै देखियो । उनले मुलुककै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रजगज गर्न खोजे ।

लोकमानले रिसइबी साँध्न निर्दोषलाई फसाउने, व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ बढाउने काम गरे । पहिले भन्सार क्षेत्रमा काम गरेको कारण उनको व्यापारीहरूसँगको सम्बन्ध गहिरो थियो, जुन अख्तियारमा पुगेपछि बढी बलियो बन्यो । उनको रवाफ बढ्दै गयो तर अन्ततः उनको बर्हिगमन पनि असफलतामै टुङ्गियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म पूर्वसचिवकै प्रभुत्व छ । पछिल्लो समय प्रेम राईदेखि राधारमण रेग्मीसम्म पूर्वसचिवकै वर्चस्व देखिन्छ । इतिहास हेर्दा, अन्य निकायका वेदप्रसाद शिवाकोटी र एकजना पूर्वन्यायाधीश आयुक्तका रूपमा पुगेका देखिन्छन् । तर कानूनी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून छ ।

कानूनी उपचार दिने निकायमा कानूनी विज्ञताको आवश्यकता रहे पनि, अवकाश पाएका कर्मचारीको लर्को लाग्नुले आयोगको दक्षता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारीको ‘सर हजुर’ मानसिकता र ‘सिस्टममै रमाउने बानी’का कारण अख्तियारको कामकाज अपेक्षाअनुरूप छैन ।

संवैधानिक अङ्गहरूमा जति निपूर्ण र योग्य व्यक्ति पठाइन्छ, त्यति नै राज्य बलियो बन्छ । व्यक्तिको नाम सुन्दा नै जनतामा विश्वास जगाउने पात्र चयन हुनुपर्छ ।

अख्तियारमा सबै पूर्वसचिव मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जानकारहरूका अनुसार लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको अवस्था पनि राजनीतिक प्रभाव र कार्यकारीको अधीनमा छ । अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्ता निकायमा कार्यपालिकालाई मात्र रिझाउने व्यक्ति हुनै हुँदैन ।’ 

अहिलेसम्मको अभ्यासले संवैधानिक निकायमा योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिको अभाव देखाएको छ । सरकारी वकिल हुँदै आएका राजनारायण पाठक पनि अख्तियार पुगे तर उनी पनि भ्रष्टाचारको दाग लागेर बाहिरिन पुगे । यसकारण कुनै पनि पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अन्धाधुन्ध नियुक्ति गर्नु अघि सोच्न आवश्यक छ । अख्तियारमा अनुसन्धानबाट देखा परेका सबुत र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता भएको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

संवैधानिक अङ्गहरूमा जति निपूर्ण र योग्य व्यक्ति पठाइन्छ, त्यति नै राज्य बलियो बन्छ । व्यक्तिको नाम सुन्दा नै जनतामा विश्वास जगाउने पात्र चयन हुनुपर्छ । योग्य व्यक्ति नभेटिने होइन, तर खोज्ने गम्भीर प्रयास नै भएको छैन ।

२०४७ सालको संविधानपछि अख्तियारलाई बलियो संवैधानिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । उच्च नैतिक चरित्र, विषय विज्ञता, ख्यातिप्राप्त जस्ता मापदण्ड छन् तर, नियुक्त पात्र संविधानले कल्पना गरेअनुसारको छैनन् ।

कानूनी विज्ञता र अनुसन्धान दक्षता भएको व्यक्तिले मात्र कुशल काम गर्न सक्छ त्यसकारण आयोगमा कानूनी ज्ञान र अनुसन्धान क्षमतामा दक्ष व्यक्तिहरूको उपस्थिति आवश्यक छ ।

२०६६ देखि २०६९ सम्म अख्तियार प्रमुखको पद खाली राखियो, सबै दल सहमत हुने पात्र खोज्ने नाममा । अन्ततः दलहरूले कुख्यात व्यक्ति रोजे, जसले जनआन्दोलन दमन र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । अख्तियारले पहिले नै मुद्दा चलाएको व्यक्ति दलहरूको सहमतिमा प्रमुख बनाइयो ।

लोकमान अख्तियारमा आएपछि उनको नियुक्ति बदरको कुरा प्राथमिक विषय बन्यो । उनले न्यायालयमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि बढाए । अदालतले मागेका कागजात भूकम्पले पुरिएको बहाना गर्नेदेखि लिएर मुख्य सचिवमार्फत दबाब सिर्जना गर्नेसम्मका काम भए ।

​​​​​​​अख्तियारको साख र प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्न केही ठोस कदम लिन आवश्यक छ । नेतृत्वको पारदर्शी छनोट प्रक्रियाका साथै राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरेर, योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

कानूनी विज्ञता र अनुसन्धान दक्षता भएको व्यक्तिले मात्र कुशल काम गर्न सक्छ त्यसकारण आयोगमा कानूनी ज्ञान र अनुसन्धान क्षमतामा दक्ष व्यक्तिहरूको उपस्थिति आवश्यक छ । निष्पक्ष कारबाही र ठोस परिणामका माध्यमबाट जनविश्वास बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

संविधानले कल्पना गरेको ‘उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व’ मात्र अख्तियारको नेतृत्वमा ल्याउने हो भने पनि धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी जीवनमा दाग लागेकाहरू नै अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा पुग्ने क्रमले अख्तियारको साख गुमाएको छ । अब संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारको छायामात्र नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निकाय बनाउन गहिरो सोच, योग्य नेतृत्व र ठोस सुधार आवश्यक देखिन्छ ।