काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हकमा सर्वोच्चले कागजात झिकाउन भनेको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पौडेल र निरौलाले नाउपाबाट सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ताको पत्र, मन्त्री चौधरीले बुझाएको राजीनामा पत्र लगायत कागजात झिकाउने आदेश दिएका हुन् ।

तर उसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने कसरतमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ४ भदौमा फेरि सरकारलाई समर्थन दिइसकेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रहेकी उपसभामुखबाट राना मगरलाई हटाउन दुईतिहाइ जुटाउने कोसिस गरिरहेका बेला रञ्जिताले सरकारलाई समर्थन दिएकी थिइन् ।

कांग्रेस र एमालेले भदौ ३ मा आफ्नो दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । त्यसपछि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा रञ्जिता पनि मिसिएकी थिइन् ।

गत २२ असारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले राजीनामा दिएका थिए ।

तर अहिलेसम्म चौधरीको राजीनामा ओलीले स्वीकृत गरेका छैनन् । चौधरीको राजीनामा स्वीकृत नभएकै अवस्थामा रञ्जिताले फेरि समर्थन जनाएकी थिइन् । यसअघि नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले पहिलो राष्ट्रिय भेला गरेर रञ्जितालाई हटाउँदै बुवा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर उनको उक्त निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले बदर गरिदिएपछि रञ्जिताले अध्यक्षका रुपमा सरकारलाई समर्थन कायमै गरेकी हुन् ।