काठमाडौं– हरेक वर्ष उखु किसान काठमाडौँ आएर धर्ना नबसेसम्म सरकारले सुन्दै नसुन्ने परम्परा जस्तै भएको छ । उखु किसान धर्नामा बस्दा प्रतिपक्षीहरू दौडेर साथ दिन पुग्दा सरकारले भने सुनेको पनि नसुनेझैँ गरिरहन्छ । उखु किसानहरू काठमाडौँमा आएर आफ्नो आर्तनाद नसुनाएसम्म सरकारको कानमा बतास नै लाग्दैन ।

सरकारमा बसेकाहरू उखु किसानको समस्या सहजै स्वीकार गर्न तयार छैनन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ । सिंहदरबारकै मुखमा आएर धर्ना बस्दा पनि दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार उनीहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ।

कहिले चिनी उद्योगीले भुक्तानी नदिएर, कहिले सरकारले अनुदान कटौती गरेर त कहिले सरकारले समयमै मूल्य नतोकिदिएर उखु किसान बर्सेनि माइतीघर मण्डलमा आउनुपरेको देखिन्छ ।

वर्षैपिच्छे माइतीघर धाउने उनीहरूले सिंहदरबारको पर्खालले सुन्नेगरी आर्तनाद पोखेपछि मात्रै शासकहरूको कानमा बतास लाग्छ । हरेक वर्ष किसान रुँदै आउँछन्, सरकार फकाएर पठाउँछ तर समस्या बल्झिरहन्छ । सरकार उखु किसानविरोधी र उद्योगमैत्री भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । जुन दृश्य यस वर्ष पनि दोहोरियो ।

गत आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी–एमाले लगायत दलको संयुक्त सरकारले वार्षिक बजेटमा उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्यो । त्यही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पनि प्रदान गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दियो ।

तर, उखु बिक्री गरेर अनुदान पर्खिरहेका किसानलाई खेतीमा निरुत्साहन र पीडा दिनेगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्यो ।

पहिलो त सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम हटाइदियो । त्यसपछि गत असार २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानको अनुदानमा आधा कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय भयो ।

जुन निर्णयपछि उखु किसानहरू निराश हुँदै काठमाडौं आए । उनीहरूको अरु माग छैन, ‘अनुदान कटौती नगर’ भनेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद्ले असार २३ गते गरेको निर्णयअनुसार आधामात्रै अनुदान दिएर किसान थप पीडा दिँदै खातामा पैसा पठायो ।

अनुदानलाई लिएर यतिबेला किसानहरू सरकारसँग वार्ता पनि बसेका छन् । उनीहरूले आन्दोलन पनि जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको गिद्धे दृष्टि

सम्भवतः भान्सामा चिनी नचलाउने नेपाली परिवार अपवादकै रूपमा होला । स्वास्थ्यको दृष्टिले जे होला, चिनी मिसाइएका मिठाईदेखि विभिन्न परिकार नरूचाउने नेपालीको संख्या सायदै नगण्य छ ।

जुन कुरालाई भन्सार विभागको तथ्यांकमा पनि देखिन्छ । विभागकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा चिनी, मिश्री, सख्खर लगायतका नाममा नेपालमा औपचारिक रूपमा तीन अर्ब रुपैयाँ बढीको चिनीजन्य वस्तु भित्रिएको छ । चामलका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चिनी आयात हुने गरेको विवाद पनि हुने गरेको छ ।

विभागको तथ्यांकले नेपालको ठूलो मात्रामा चिनी र चिनीजन्य कच्चापदार्थको माग हुने गरेको देखाएको छ । विशेषगरी नेपालको तराई र केही पहाडी क्षेत्रहरू चिनी तथा सख्खरको मुख्य कच्चापदार्थ उखु उत्पादनको लागि उर्बर भूमिको रूपमा मानिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विशेषगरी रोजगार खोज्दै श्रम स्वकृति र अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर नौ लाख ६२ हजार बढी नेपाली औपचारिक रूपमा विदेशिएका छन् ।

यसरी रोजगारका निम्ति भिजिट भिसाको सहायता र अन्य जोखिमपूर्ण मार्गबाट कति नेपालीले वर्षेनि देश छाडेका कुराको तथ्यांक राज्यसँगै छैन ।

तर, देशभित्रै पसिना बगाएर देशको व्यापार घाटालाई घटाउँदै स्वरोजगार भएका किसानमाथि भने सरकारको सदाशयता देखिएन । जसले गर्दा राज्यको ठूलो व्यापार घाटा जोगाएर स्वदेशमै स्वरोजगार गरिरहेका किसान पेशाबाटै पलायन हुने चिन्ता बढेको छ।