काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आयातित तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि भन्सार नाकामै अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

अदालतले स्थापना गरिने प्रयोगशालाहरूबाट सबै प्रकारका विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उपकरण उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । 

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), नारायणप्रसाद दवाडी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना र कुमारी खरेलसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

विषादी परीक्षणबिनै आयातित फलफूल र तरकारी भन्सार पार गरिन थालेको देखिएपछि दायर गरिएको रिटमध्ये सर्वोच्चले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । यसअघि सर्वोच्चले २०७६ असार १९ गते सरकारले ‘विषादी परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन सकिने’ भन्ने निर्णय गरेको आदेश बदर गर्दै भन्सार नाकामै अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेसम्बन्धी परमादेश जारी गरिसकेको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ‘पैठारी गरिएका तरकारी तथा ताजा फलफूल प्रवेश बिन्दु (भन्सार नाका) नै विषादी परीक्षणका लागि स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने पूर्वाधार हो । यसका लागि आवश्यक उपकरण, संरचना र जनशक्तिको विकास राज्यको जनस्वास्थ्यप्रतिको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । 

नेपाल सरकारले २०७६ असार २ मा भन्सारमा क्वारेन्टाइन र विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकामा, सो निर्णय उल्ट्याउँदै २०७६ असार १९ मा परीक्षण अनिवार्य नरहेको घोषणा गर्नु संविधानले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएको छ।’

फैसलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिको सामान्य टिप्पणीअनुसार उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत उल्लंघन हुने भन्दै सरकारलेअनुकूल निर्णय लिनु अस्वीकार्य ठहरिएको उल्लेख छ । नेपालमा तरकारी तथा फलफूलमा कीटनाशक विषादीको प्रयोग मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने निष्कर्ष कायम गर्दै सर्वोच्चले विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नैपर्ने ठहर गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ  ‘ताजा फलफूल र तरकारी स्वस्थ आहारको प्रमुख स्रोत भएकाले दीर्घकालीन रोगहरू रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर विभिन्न अध्ययनहरूले यी खाद्यान्नमा कीटनाशक विषादीको उच्च अवशेष भेटिने तथा यसका कारण दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम निकै बढी हुने देखाएकाले अन्य खाद्यान्नको तुलनामा ताजाखाद्य पदार्थमा विषादी परीक्षण अपरिहार्य हुन्छ ।’

सर्वोच्चले मानव स्वास्थ्य, बोटबिरुवा, जीवजन्तु तथा वातावरणमा विषादीले पार्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, र तरकारी–फलफूलमा विषादीको मात्रा स्वीकार्य सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने सुनिश्चितताका लागि परीक्षण आवश्यक रहेको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक, नेपालको संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तुले क्षति पुर्याए कानुनी क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएकाले विषादी परीक्षण नगर्नु स्वयं मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने अदालतले स्मरण गराएको छ ।

विषादी अवशेष परीक्षणको विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबारे पनि सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । विषादी व्यवस्थापन, उत्पादन, व्यापार तथा नियमनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाले खाद्य सामग्री सुरक्षित बनाउने दायित्व राष्ट्रमाथि राखेकाले नेपालले पनि यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

क्यानडा, भारतलगायत मुलुकले विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा अपनाएका कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था पनि नेपालका लागि मार्गदर्शक हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ। भारतमा खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनले विषादी परीक्षणलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने भएकाले नेपालले पनि समान दायित्व वहन गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

अन्त्यमा, तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको परीक्षणबिनै ती वस्तु आयात हुनु संविधानले उपभोक्तालाई दिएका मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सरकारको २०७६ असार १९ को निर्णय उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।