काठमाडौं- एक दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयबाट हटाइएका तीनजना विज्ञले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूलाई हटाउने प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयलाई बेवास्ता, नातावाद र व्यक्तिगत प्रतिशोधको नतिजा भनेका छन् ।

बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकालेर युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आभास भएको बताएका छन्।

तीनैजनाले आफूहरू सुरुदेखि नागरिक सरकारको सचिवालय विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँदै, निर्वाचन तयारी, मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा जोड्ने काम, अन्तरजिल्ला र बाह्य निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा लागेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्ने जनशक्ति थोरै भएकाले थप जनशक्ति आवश्यक भएको सुझाव पनि आफूहरूले पटक पटक दिएको खुलाएका छन् ।

नातावादको विरोधपछि हटाइयो

हटाइएका यी तीन विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति गरेको विषय बाहिरिएपछि त्यसको विरोध गरेको बताएका छन् । ‘जेन-जी आन्दोलन भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद विरुद्ध थियो। त्यसकै मर्म उल्ट्याउने निर्णयमा हामीले समर्थन जनाउनै सक्दैनथ्यौं’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यहीकारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको पारिवारिक नियुक्तिको हामीले विरोध गरेका थियौँ ।’

सचिवालयमा देखिएको नातावादबारे आलोचना गरेपछि स्वकीय सचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूविरुद्ध उक्साएको र त्यसकै परिणामस्वरूप तीनैजनाको नियुक्ति खारेज भएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका हुन्। ‘मुख्य जिम्मेवारलाई छाडेर हामीलाई कारबाही गर्नुले प्रधानमन्त्री कुनै एक स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेको संकेत गर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

प्रमुख स्वकीय सचिव राजीनामाको माग

हटाइएका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सफा गर्न आग्रह गर्दै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

उनीहरूले प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले पनि सचिवालयको लेटरहेड दुरुपयोगको विषयमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

तीनैजना विज्ञले देश अहिले संवेदनशील मोडमा रहेको बताउँदै, प्रधानमन्त्री आसपास रहेका व्यक्तिहरू कसको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले लेखेका छन्, ‘हामी सचिवालयमा नहुनुले ठूलो अर्थ नराख्ला, तर संकटको समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै सबैभन्दा भरपर्दो हुनुपर्छ। गलत सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीलाई अलग राख्न जरूरी छ।’

पद गुमे पनि प्रतिबद्ध

तीनैजना विज्ञहरूले जेन-जी आन्दोलनले दिएका म्यान्डेटबाट विचलित नभइ नागरिक सरकारले पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आफूहरू पदमा नरहे पनि लोकतान्त्रिक निकासका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

‘हिजोको सरकार अहंकार, नातावाद र स्वेच्छाचारिताका कारण ढलेको थियो’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘यो सत्य नबिर्सन सबैलाई आग्रह गर्छौं। देशले छिट्टै लोकतान्त्रिक निकास पाओस्।’