काठमाडौं- दश वर्षअघि सरकारले रसुवागढी–केरुङलाई उत्तरतर्फको प्रमुख व्यापारिक नाका घोषणा गर्‍यो । यहाँबाट हरेक वर्ष उत्तरतर्फका ६० प्रतिशतसम्म सामान आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तर, गत असार २४ गते नेपाल–चीन सीमामा पर्ने ल्हेन्देखोलामा बाढी आएदेखि उक्त नाका ठप्प छ ।

बाढीले सीमाक्षेत्रको मितेरी पुल बगाएपछि यहाँबाट नेपालको आउजाउ बन्द भएको छ । तिब्बततर्फको हिमताल फुटेर अकस्मात् आएको बाढीले मितेरी पुल मात्रै होइन, भन्सार हातामा निर्माणधीन सुक्खा बन्दरगाह र सडकमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

त्यस समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत छन सोङ निरिक्षणमा त्यहाँ पुगेका थिए ।

निरीक्षणपछि ओलीले मितेरी पुल लगायत पूर्वाधार पूर्ननिर्माणका लागि चीनलाई अनुरोध गर्ने बताएका थिए । यसअनुरुप अहिले मितेरी पुल निर्माणको क्रममा छ ।

तर अन्य संरचना निर्माणका लागि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । न त त्यहाँ परिवर्तनको नारा बोकेर नेतृत्व हाँकिरहेको जेन–जी सरकार नै ध्यान पुगेको छ ।

‘स्पानबिनै बनाइएको करिब ९२ मिटर लामो पुल तयार भएपछि पनि बीचबाट लच्कियो । अहिले लच्किएको भाग काटेर त्यहाँ तलबाट पिल्लर हालेर त्यसलाई चिनियाँ पक्षले जोड्ने काम गरिरहेको छ । अनौपचारिक रुपमा नोभेम्बर अन्तिम वा जनवरी पहिलो हप्तामा सकिन्छ भन्ने छ’, रसुवा भन्सार प्रमुख तुलसी भट्टराईले भने, ‘औपचारिक खबर आएको छैन । यता ५ महिनासम्म नाका खुल्न नसक्दा पनि पुननिर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट उच्च अधिकारी निरीक्षणमा आउनुभएको छैन’

उनका अनुसार पुल सुचारू भए अस्थायी रुपमै भएपनि भन्सारको प्रशासनिक काम हुनेछ । ‘मुख्य अवरोध पुल हो । यो सम्पन्न भएर उताबाट गाडी आए दु:ख-सुख जाँचपास गरिन्छ,’ उनले भने । भन्सार क्षेत्रका सुख्खा बन्दरगाह लगायतका संरचना चीन सरकारले निर्माण गरिदिने बताइसकेको छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय आउनुपर्नेमा हालसम्म त्यो नभएको उनी बताउँछन् ।

‘भन्सारका सबै पूर्वाधार ध्वस्त छन । भन्सारको यार्ड चीनको अनुदानमा बन्ने कुरा भएको हो । मैले बुझेअनुसार बन्दरगाह निर्माणका लागि हालसम्म कुनै सम्झौता भइसकेको छैन’, उनले भने । लामो समयसम्म भन्सार सुचारू नहँदा राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आउने उनी बताउँछन्।

‘५ महिनासम्म नाका नखुल्दा प्रमुख चाडवाडमा हुने आयात निर्यात यहाँबाट भएन । जाडोको लागि आउने सामान अन्यत्रका लागि लोड भइसकेको छ । यो नाका खुले पनि पुस-माघमा तिब्बती ल्होसारका कारण त्यस्तो काम हुँदैन । फलफूल लगायत सामान्य सामान मात्रै आउने छन् । यसवर्ष राजस्व सङ्कलनमा हाम्रो खासै उपब्धि हुने देखिँदैन’, भट्टराई भन्छन् ।

लामो समयदेखि नाका सञ्चालनमा नआउँदा देशको अर्थतन्त्र व्यापरी र उपभोक्ता तीनवटै पक्ष मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
भन्सारले २०८१/०८२ मा ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य पाएकोमा ९९.८१ प्रतिशत करिब ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

नाका कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै ठोस आधार नपाएको यस कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि भने ४० अर्ब १६ करोड रुपैँया बराबरको लक्ष्य पाएको छ ।

केही दिनमै पुल सम्पन्न गरेर प्राविधिक परीक्षण भएपछि सुचारु गरिने चिनियाँ पक्षले बताएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले बताए ।

‘२५ दिन अघिको बैठकमा नोभेम्बरभित्र सकिन्छ भन्नुभएको थियो । कामको प्रगति हेर्दा हप्ता-दश दिनमा सकिने चरणमा देखिन्छ । भन्सारबाट अल्पकालीन मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था छ’, उनले भने । यसबारे इन्टरमोडल समिति र भन्सार विभागसँग पटक–पटक अनुरोध गरे पनि प्रगति नभएको उनी बताउँछन् ।

‘सडक भर्खरैमात्र एकतर्फी आउजाउ गर्ने गरी विभागले मर्मत गरेको छ । ठाउँठाउँमा सुख्खा पहिरो खस्ने र खोलाबाटै ल्याइएको सडक सामान्य वर्षा भयो भने पनि बिग्रने अवस्था छ । चिनियाँ पक्षले स्याफ्र्यूबेंसी–रसुवागढीसम्मको सडक बनाउने जिम्मा लिइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय नआउँदा काम गर्न नपाएको उहाँहरूको गुनासो छ,’ त्यसमा सरकारलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने उनी सुझाउँछन् ।

नेपाल इन्टरनेशनल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेल भन्छन्, ‘बन्दरगाह निर्माण अन्तिम चरणमा रहँदा बाढीले ६० प्रतिशत भन्सारका संरचना ध्वस्त बनाएको थियो । तत्कालका लागि ७५ वटा सवारी पार्क गर्न मिल्नेगरी बन्दरगाह सफाइ बिहीबारदेखि सुरू भएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो लगानी चाहिने हुनाले साेही ठाउँमा बन्दगाह निर्माण गर्न उचित हो होइन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे मन्त्रिपरिषदबाटै निणर्य भएर आउनुपर्छ ।’

ग्राउण्डमा बसेर काम गरिरहेका उनीहरूको गुनासो चाहिँ देशको हरेक क्षेत्रलाई उज्योलो बनाउने हठसहित ३/३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङलक्षित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री घिसिङ यतिबेला रुग्ण ठेक्का तोड्ने तथा सिंहदरबारभित्र निर्माणधीन संसद भवनसहित उच्च आवश्यकताका संरचना बनाउन रातदिन खटेका देखिन्छन् ।

दशैंअघि तातोपानी नाकासम्मको सडक सुचारू गर्न आफैँ त्यहाँ पुगेका उनको ध्यान उत्तरसँगको मुख्य नाका सुचारु गर्न किन पुगेको छैन भनेर यसै भन्न सकिन्न । तर, नीतिगत निर्णयसँगै त्यहाँ क्षतिग्रस्त भन्सार संरचना निर्माणका लागि भने उनी मातहतको यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि अग्रसरता हुनुपर्ने हो ।

भटराई र पन्थको सडकसम्बन्धी गुनासोबारे गल्छी-त्रिशूली मैलुङ स्याफ्र्युबेंसी-रसुवागढी सडक आयोजनाका सूचना अघिकारी ईन्जिनियर अमरेन्द्र कुमार यादवलाई प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड चीनले निर्माण गर्नेगरी १० वर्षअघि नै सरकारसँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौतामा चीनले निर्माण सामाग्री तथा मानवस्रोत साधन सबै उतैबाट ल्याउने उल्लेख छ । उनले थपे, ‘चीनले ल्याउने सामाग्रीमा लाग्ने भन्सार कर भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।’

उनले भने, ‘उहाँहरूले सामान राख्न, कामदारका लागि क्याम्प निर्माण गर्न लगायतका लागि २० हजार स्क्वायर क्षेत्रफल जग्गा माग गर्नुभएको छ त्यसका लागि हाममीले विद्युत र वनसँग माग गरेका छौँ । त्यो फाइल प्रक्रियामा छ । त्यो भइसकेपछि काम सुरु हुनेछ’ ।

यससँगै करछुटका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउनुपर्ने भएकाले तत्काल सडकको दीर्घकालीन निकासमा लाग्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘कर छुटका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक रहन्छ । त्यो हुनेबित्तिकै काम सुरु गछौँ,’ उनले थपे ।

उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैत १२ गते ‘माइन्युट अफ अनसाइट इन्भेस्टिगेशन अफ फिजिबिलिटी स्टडी फर चाइना एड स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी हाइवे रिपेयर एण्ड इम्प्रुभमेन्ट परियोजना’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार चीनले १५.८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।