आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही « Khabarhub

आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही


११ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गरेको छ ।

काउन्सिलका अनुसार मडियाअन्तर्गत आबद्ध भएका २५ वटा संस्थालाई आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री प्रकाशन गरेकामा कारबाही गर्दै अब उप्रान्त त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न-नगराउन निर्देशन एवं सचेत गराइएको सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जानकारी दिए । 

काउन्सिलले मिडियाकै झल्को दिने तर दर्ता-अभिलेख नभएका पत्रकारिताकै बदनाम गर्ने गरी सञ्चालित १० वटालाई त्यस्ता सामग्री स्थगन गर्न र नियमानुसार दर्ता-अभिलेख गरी कानुन, आचारसंहिता एवं पेसागत मूल्य मान्यता तथा आचरणको परिधिभित्र रही सामग्री सम्प्रेषण गर्न-गराउन निर्देशन एवं सचेत गराएको जनाएको छ । 

काउन्सिलका अनुसार कुनै सम्पर्क ठेगाना नभएका १३ वटालाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको छ । 

गलत, निराधार, भ्रमपूर्ण, अफवाहपूर्ण, गालीगलौजयुक्त, राष्ट्रियता र स्वाधीनता विरुद्ध सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, हिंसालाई बढावा दिने, उत्तेजक किसिमबाट अतिरञ्जित शीर्षक एवं थम्बनेल  बनाइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, उत्तेजित बनाउने, त्रसित पार्ने अमर्यादित, अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने कार्य प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य भएको काउन्सिलको भनाइ छ । काउन्सिलले त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रकिया अघि बढाइएको सहप्रवक्ता बोहराले बताए। 

पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत, गलत, समाजमा उत्तेजना-अफवाह फैलाउने, हिंसा, त्रास एवं द्वन्द्वलाई प्रश्रय पुर्‍याउने, प्रायोजित एवं पक्षपोषणयुक्त, गालीगलौजपूर्ण, घृणा तथा द्वेष फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न-नगराउन सञ्चार माध्यम र सो अन्तर्गत रहेका युट्युब च्यानललगायत सामाजिक सञ्जाल, आमपत्रकार, सञ्चारकर्मीसहित सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा काउन्सिलको अपिल छ । 
 

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८२, बिहीबार  ७ : १५ बजे

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल