अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक « Khabarhub

अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक


१५ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


264
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संघीय संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको कदममा आपत्ति जनाएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी माओवादी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक भएको हो ।

‘ ठूला दलका प्रमुख सचेतकले अब अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने हो भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ’, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, यसअघि संसद् बिघटन भएको हो । ६ वटा अध्यादेशबाट ल्याएर सरकार चलाउँछु भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ ।’

उनका अनुसार अध्यादेशका बिषयवस्तु महत्वपुर्ण भएकाले माघ १८ गतेदेखि सुरू हुने संसद बैठकमा प्रश्न उठाउने तयारी माओवादीले गरेको छ।

खासगरी ६ अध्यादेशमध्ये आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेको बेला त्यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको हो ।

नियमअनुसार, प्रचलन अनुसार, संविधान अनुसार सरकारको उक्त काम नमिलेको तर्क माओवादीले गरेको पाण्डेले बताए ।

सरकारले पुसमा ल्याएको ६ वटा अध्यादेशबारे गत माघ ४ गते प्रतिपक्षका ७ दलले संयुक्त धारणा राखेको उनले उल्लेख गरे । माघ १८ गतेदेखि हुने संसद् बैठकमा पनि यसबारे प्रश्न गर्ने तयारी भएको पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८१, मंगलबार  ३ : ०४ बजे

असारे रोपाइँ महोत्सवले आकर्षित गर्‍यो विदेशी पर्यटक

कास्की – पोखरा महानगरपालिका–३० शिशुवा देउरालीस्थित खोलाको छेउमा आज बिहानदेखि

दुई दिन मुसलधारे वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अपिल

काठमाडौं – राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी

ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार

बागमती – बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र हेटौँडा

चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु

सङ्खुवासभा – सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–१ चिर्खाङमा चट्याङ लागेर एक महिलाको

सङ्घीयता कार्यान्वयन : २५ करोड सम्मको पुँजीका उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर