काठमाडौं- फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तपोषण उपायहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दोस्रो पटक सुक्ष्म निगरानी समूह अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । पहिलोपटक ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपालले कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएकोमा झण्डै पूरा भइसकेको अवस्था छ । तर, कार्यान्वयनमा भने नेपालको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको एफटीएफले औँल्याएको छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसबारे अहिले सरोकारवालाबीच विभिन्न कोणमा छलफल भइरहेका छन् । एफटीएफले नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन समय दिँदै तत्कालै गर्नुपर्ने ७ सूची पनि दिएको छ । जुन पूरा गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा निकै काम भइरहेको एफटीएफले औंल्याइरहेको छ । अब विगतमा झैँ कागजी र संस्थागत व्यवस्थाले मात्रै अब ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन सम्भव देखिँदैन ।

यही सन्दर्भमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किने उपाय र दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने विकल्प र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बन्धित निकायको भूमिकाबारे अर्थविद् नरबहादुर थापासँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कनका लागि एफटिएफले दिएका ७ वटा सुधारका विषयमध्ये बैंकिङ क्षेत्रको नियामकले गर्नुपर्ने के हुन् ?

एफएटीएफले नेपाललाई सातवटा कार्ययोजना दिएको छ । ती कार्ययोजनालाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । ती प्रभावकारी सूचकमध्ये ७ वटा हुन् । ४ वटामा नेपालले केही प्रगति गरेको छ । ७ वटामा प्रगति शून्य छ । त्यसैले ११ मध्ये ७ वटा प्रभावकारी कार्यान्वयन सूचकको अनुपालना गर भनेको छ । नेपालले गर्छु पनि भनेको छ । यदि गर्दिनँ भनेको भए नेपाल कालोसूचीमा हुन्थ्यो ।

७ वटा जुन सूचक छन्, यीमध्ये धेरैजसो नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित पनि छन् । नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको औचित्य र त्यसबारे बुझ्न नसकिएको भनेर एफटीएफले पहिलो बुँदामा उठाएको छ । जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले यो विषयमा बुझाई सुधार गर भनिएको छ ।

बुझाइ सुधार गर्नभन्दा सबैभन्दा राष्ट्रिय जोखिम रणनीतिपत्र तयार गर्न, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कहाँ–कहाँ जोखिम छ, त्यसलाई पहिचान गर्ने र ती जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्न अपनाउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, आफैँ सोचेर लेख भनेको छ । यसो गरेपछि तपाईंहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीको बुझाइमा सुधार आउँछ भनेको छ ।

यो कागज बनाए हुने काम हो, केही कार्यशाला गरेर, दुईचार जना वकिल राखेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको बुझ्न सकिन्छ । दुई वर्ष होइन, केही समयमै गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको पनि देखिन्छ । त्यसपछिका २/३ वटा सूचकहरूको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन पनि भनेको छ । जसमा कर्मचारी र बजेट बढाऊ भनेको हो ।

जसले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण कार्यमा सुधार आओस् भन्ने हो । यो विषयमा राष्ट्र बैंक आफैँ छँदैछ । आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्छ, केही थप बजेट विनियोजन गर्छ र सुधार आइहाल्छ भन्ने लागेको देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण जोखिममा आधारित नभएको भन्दै त्यसमा काम गर भनेको छ । यो भनेको ऋणीसम्मको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गर भनेको हो । सहकारी क्षेत्रको पनि त्यहीअनुसारको सुपरीवेक्षण गर भनेको छ ।

सर्वसाधारणबाट खुलेआम निक्षेप लिने सहकारीमा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकले हात उठाउन नहुने एफटीएफको सोचाइ देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले खोलेको संस्थामा आफूले हात हाल्न हुँदैन भनेको छ । तर, अन्य देशमा त्यो अभ्यास भएकाले केन्द्रीय बैंकले हात उठाउनु हुँदैन भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निक्षेप परिचालन वा ऋण दिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको पनि पालना नगरेको तर्फ पनि संकेत गरेको छ ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकलाई एफटीएफले सुपरीवेक्षण गर्छौँ तर, कारबाही गर, जरिवाना गर, जेल हाल्ने काम गर, त्यसको तथ्यांक चाहियो भनेको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ठूलो मात्रामा हुन्डी कारोबारमार्फत् क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले त्यो सेतो भएर आउने सम्भावना हुने भन्दै रोक्न भनेको छ ।

त्यसपछि उसले वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूको पनि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ । उदाहरणका लागि घरजग्गा, उच्च मूल्यका धातु, क्यासिनो व्यवसाय लगायतमा पनि कालो धनलाई सेतो बनाइरहेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा सुपरीवेक्षण गर्न भनेको छ । अनि विभिन्न पेशाहरू : लेखाको काम गर्ने, भ्यालू एडेडहरू लगायतमार्फत् पनि व्यापकरूपमा कालो धनलाई सेतो बनाउने काम भएको उसले जनाएको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ४० वटा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको निचोड हेर्ने हो । कति कालोधन सरकारले नियन्त्रणमा लियो, कति जफत भयो भन्ने तथ्यांक देऊ भनेको छ । कारबाही र जेल हालेको तथ्यांक देऊ, अनि बल्ल तिमी ‘ग्रे लिस्ट’ बाहिर आउँछौ भनेको छ । कालोधनमा नेपालको अनुसन्धान पुगेन, अनुसन्धान भएका कतिपय काम पनि अभियोजनमा गएनन्, सरकारी वकिलहरूले काम गरेनन्, सरकारले मुद्दा चलाएन भन्ने उसको निष्कर्ष छ । अनुसन्धान निकै कमजोर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो
(सीर्आबी) लगायतले गरिरहेका कामबारे प्रश्न उठाएको छ । नेपाल कानुनी मुलुक हो, अनुसन्धान भएका कुरामा पनि सरकारले अभियोजन नगर्ने, मुद्दा नहाल्नेबारे पनि सोधेको छ । अभियोजन गरिसकेपछि अदालतले छिटो–छिटो फैसला गर्ने वातावरण हुनुपर्यो भनेको छ । ।

तपाईंले अगाडि भनेजस्तै वा एफटीएफले औंल्याएका कुरामा सुधार गर्न बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ त ?

कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ । राष्ट्र बैंक ऐन छ, बाफिया छ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ छ । कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् । पहिले–पहिले राष्ट्र बैंकले कारबाही गथ्र्यो, विषय कमाण्डमा पनि लिएको थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको कारबाही पनि फितलो भएको छ ।

एफटीएफसँग राज्यले सुधारको प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । त्यसपछि बाँकी नीति तथा कानुनी सुधारलाई अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकको संरचना र जनशक्ति पर्याप्त छ त ?

चाहेमा यही जनशक्तिबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त देखिँदैन, जसको लागि राष्ट्र बैंकले थप कर्मचारी लिनुपर्छ । अहिलेका कर्मचारीबाट पनि धेरै काम गर्न राष्ट्र बैैंकले सक्थ्यो । तर, त्यो काम गर्न इच्छा देखाएको देखिँदैन ।

पछिल्लो एक डेढ महिनायता राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसँग जोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशनलाई संशोधनलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? के ती निर्देशनहरू पर्याप्त छन् ?

यी कुरा पहिले पनि आएका थिए । जनस्तरसम्म प्रचारका लागि यी कुरा आइरहेका छन् । जनचेतना फैलाउने नाममा आइरहेका छन् । यीमध्ये कतिपय कुरा पहिले पनि थिए । कन्ट्रयाक्टुअल सेभिङ अर्गनाइजेशनलाई पहिले निर्देशन दिएको रहेनछ, अहिले दिइरहेको छ ।

धेरैभन्दा धेरै कानुनी व्यवस्था भइसकेको थियो, तर कार्यान्वयन, अनुसन्धान, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नभएको हो । कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।

तपाईंको अहिलेसम्मको अनुभवमा राष्ट्र बैंकमातहतको वित्तीय अनुसन्धान इकाई (एफआइयु) ले खास कसरी काम गरिरहेको छ ? के त्यसले लक्ष्यअनुरूप तथ्यांक प्राप्त गरेर अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ ?

वित्तीय जानकारी इकाईले धेरै राम्रो काम गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अहिले अस्तित्वमा रहेका जति संस्थाहरू छन्, ती सबैमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी काम गर्ने संस्था वा निकाय यही हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक तथ्यांक संकलन, कम्पायल, विश्लेषण र सिफारिस गरिरहेको छ । यसलाई काम गर्ने अधिकार छ, तर कारबाही अधिकार छैन ।

वित्तीय जानकारी इकाईले संकलन गरेको तथ्यांक सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र वा विभागलाई पठाउने काम गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीलाई पठाउँछ । ती निकायले थप अनुसन्धान गरेर अभियोजन तयार गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको देखिन्छ । त्यही कारण वित्तीय जानकारी इकाईका कामह प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् । एफएटीएफ वित्तीय जानकारी इकाईको कामदेखि खुसी छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा उच्च पदस्थहरूको पहिचानसम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाउपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशनमा उच्च पदस्थका परिवार र धनीको विभिन्न ढंगले सूचना लिने व्यवस्था छ । खासमा यी व्यक्ति को हुन् ?

यी भनेका नेपालका इलिट हुन् । नेपालमा ४/५ हजारको संख्यामा होलान् । यी इलिटले नेपाल चलाइरहेका छन् । त्यसमा उच्च पदस्थ कर्मचारी बहालवाला र रिटायर्ड पनि पर्छन् । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रीहरूमा बहालवाला र रिटायर्ड पनि पर्छन् । यिनीहरू अत्यन्तै थोरै हुन्छन्, तर मुलुकको सारा स्रोत सम्पत्ति यिनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ ।

यिनीहरूको बैंकिङ कारोबारको निगरानी राख्ने कुरामा वित्तीय जानकारी इकाईले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोडिएको अवस्था छ । तर, यस्ता उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार कहिलेकाहीँ वास्तविक प्रणालीमार्फत् आउँदैन । किनभने त्यहाँ खेताला पनि हुन्छन् । जहाँ सम्बन्धित लाभदायकको वास्तविक जानकारी लुकाइएको हुन्छ ।

कालोधनलाई सेतो बनाउने सन्दर्भमा अहिले नेपालका लागि चुनौती भनेको वास्तविक धनी पहिचान हो । उच्चपदस्थ कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्वको कसैको बैंक खाता नहुने, खाता हुनेको पनि थोरै पैसा भेटिने, सबै काम खेताला खातामार्फत् गर्ने अवस्था छ । नेपालमा जति भ्रष्टाचार, ठगी, कर छली लगायतबाट आर्जन गरेको रकम कालोधन संकलन गर्नेहरूले आफ्नो नाममा नराखी छद्म व्यक्तिको नाममा राख्ने गरिएको छ । तर, सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरेका हुन्छन्, त्यसलाई पत्ता लगाउनु अहिलेको चुनौती हो ।

यो काम राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागले गर्नुपर्छ । कमजोरी यहीँनेर छ । राष्ट्र बैंकको कमजोरी वित्तीय जानकारी इकाई होइन की निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विभाग हो ।

अहिले जनताको तहदेखि विभिन्न्न क्षेत्रका उच्चपदस्थको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । अब के ती व्यक्तिको आर्थिक गतिविधिको ट्रयाक रेकर्ड हुन्छ ?

अहिलेकै स्थितिमा यो काम गाह्रो छ । सबैको ध्यान मिसन २०८४ मा छ, । यो विषयमा राज्य सञ्चालक र नीति निर्माता त्यति कमिटेड देखिँदैनन् । भइहाल्छ भन्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने चलन छ । एफएटीएफ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेर स्थापित संस्थालाई पनि प्रभावकारी हुन दिइरहेको अवस्था छैन । स्वयत्त छैनन् । व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर, यिनीहरूको हुर्मत लिइएको छ ।

बारम्बार हस्तक्षेप र ह्युमिलेसन गर्नाले यिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जबसम्म यी संस्थाले प्रभावकारी र स्वयत्त काम गर्दैनन्, तबसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीे विषयलाई चिर्दै, सभ्य समाज निर्माणमा चुनौती छ ।

उद्योगदेखि कम्पनीसम्म वास्तविक लाभदायकको पहिचानको प्रश्न उठेको छ । एफटीएफले पनि यसमा जोड दिएको छ । यो विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले कसरी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ ?

त्यस्तै, गैह्रनाफामूलक संस्था (एनपीओ)मार्फत् कालोधनलाई सेतो धन बनाउने काम व्यापक भइरहेको छ । परोपकारी संस्था खोल्ने नाममा पनि यस्तो काम भइरहेको आएको छ । एफटीएफले अगाडि सारेका ७ वटा बुँदामध्ये एनपीओको निगरानी नभएको सही हो ।

गैह्रनाफामूलक संस्था व्यापक मात्रामा आएका छन्, तिनको निगरानी भएको छैन । धेरै जटिल समस्या भनेको यो गैह्रनाफामूलक संस्थामार्फत् कालोधनलाई सेतो बनाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक यस्ता संस्थाको नियामक निकाय होइन । ती निकाय हेर्ने अरु नियामक निकाय छन्, तिनले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् । यो राज्य त यसो हेर्दा माफियातन्त्रमा विस्तारै–विस्तारै गएको हो कि ? माफिया र तस्कर हाबी भइरहेको हो कि ? कारबाही नहुने र तिनीहरूकै पक्षमा काम भएको देखिन्छ ।

तर, माफिया र तस्कर भनेको निजी क्षेत्र होइन । राष्ट्र विकासमा निजी क्षेत्रको पवित्र र महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको कभरमा मिसिएर यस्तो काम भइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । यसलाई कसरी रोक्ने हुनुपर्नेमा यसमा जोडिएर वास्तविक निजी क्षेत्रले निकै बदनामी खेप्नुपरिराखेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको मात्रात्मक संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने देखिएको छ । यहाँनेर राष्ट्र बैंक वा अनुसन्धान इकाइ वा बैंकिङ क्षेत्रको हुनुपर्ने भूमिका के हो ?

राष्ट्र बैंकले आफ्नो मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यो । प्रभावकारी बनाइरहेको छ । पहिलोपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा निस्किने उपायका रूपमा राष्ट्र बैंकको जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा नेपाल सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भनेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्केको हो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन राष्ट्र बैंकको धेरै ठूलो भूमिका त हुँदैन, तर महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् नै कालोधनलाई सेतो बनाउने काम भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ । वित्तीय जानकारी इकाईले काम गरिरहेकै छ । अब निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागमार्फत् वाणिज्य बैंकहरूले निजी सम्पत्ति सुपरीवेक्षण गर्ने कुरा हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले मुद्दा अभियोजन गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले ल्याउने प्रतिवेदन हो । नेपाल विधिको शासन भएको मुलुक हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा राज्यका अन्य निकायले अनुसन्धान गरेर अभियोजन अगाडि बढाउनुपर्छ । कानुनी राज्य भएको मुलुकमा अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ । अनुसन्धान गरिसकेपछि रिपोर्ट दराजमा थन्क्याउने होइन, अभियोजन गर्नुपर्यो । अनुसन्धान हुन्छ, तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने काम गर्छ । अहिले मुद्दा नचलाउने समाचार आएका छन् । समाजमा पनि व्यापक छलफल भएको निर्क्योल भएको, सरकारले पनि अनुसन्धान गर्छ तर, मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुन्छ । यस्तो मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा नपरे कुन मुलुक पर्छ त ?

लामो समय अनुसन्धान गरेर गल्ती पत्ता लागेको हुन्छ तर, पछि मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णयमार्फत् सरकारले उन्मुक्ति दिन्छ । अभियोजन नगर्ने, शक्तिशाली व्यक्तिसँग सरकार डराउने, कालोधनलाई सेतो बनाउने, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको मुलुक हो यो । यसमा कुनै सुधार भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले विभाग बनाएर दुईचार कर्मचारीले काम गर्दैमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउँदैन । जबसम्म नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दैनन्, विगो तोक्दैनन्, अभियोजन गर्दैनन् । अदालतमार्फत् कारबाही भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दैनन्, तबसम्म नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउँदैन ।

अन्त्यमा, नेपालका एक हजार र पाँच सयका ठूला नोट कतै भ्रष्टाचार, कालोधन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राम्रो साधन त बनिरहेका छैनन् ? यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो वाहियात कुरा जस्तो लाग्छ मलाई । नेपाली जनतालाई दुःख दिने, आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ । षड्यन्त्रका पछाडि एफएटीएफ लाग्दैन । कालोधन हुनेले गड्डीका गड्डी रकम त राखेको छैनन् ? चलनचल्तीको पैसाले पनि त्यो देखाउँदैन । उनीहरूले त खेताला र गैह्रनाफामुलक कम्पनी खडा गरेका छन् । उनीहरूले शून्य नगद वा काम चलाउने पैसा राखेका छन् ।
सन् २०१७ मा भारतले ठूला नोटमा लगाएको प्रतिबन्धबाट पनि लाभ लिन सकेन । त्यसविपरीत आर्थिक वृद्धिदर घटेर गयो । गरिबहरूले धेरै दुःख पाए भने साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय धरासायी हुने स्थिति बन्यो । त्यसैले यो आउटडेटेड विषय हो ।

यो पनि-

‘नेताको सम्पत्ति छानबिन र स्वघोषणाको विकल्पले नेपालको संकट टार्न सक्छ’