काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ । सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरि लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरि पटक पटक नागरिक उड्यन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमिति संयोजक लिङदेनले १४ अर्बको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई २२ अर्ब पुर्याउँदा ठूलो अंकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताए । उनले प्रतिवेदनमार्फत त्रुटि औँल्याइएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको भन्दै समितिमा छलफल गरेर सुझावलाई आधार मानेर निकास निकाल्ने बताए । मूल समितिले निकालेको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने उनले बताए ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत राखे । उनले विमानस्थलको अनुगमन गर्दा प्राविधिक परिक्षण हुन नसकेकाले यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको, कर छुटको विषय अन्यौल देखिएको बताए । बाँस्कोटाले प्रतिवेदनमा रहेका सबै कुरा अन्तिम नभएकाले राजनीतिक हल्लाखल्ला गर्न जरुरी नरहेको धारणा राखे ।

उनले निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण समेत पूर्णरूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्‌घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन गरी कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिए ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दादेखिको प्रक्रियाका क्रममा भएका कामकारवाही तथा यससम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरि गैर कानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य देखिएकाले कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।