काठमाडौँ – सरकारले बिजुली उत्पादन नगरेका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्न नदिनेगरी कार्ययोजना अघि सारेको छ । जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकहरू भने सरकारको यस्तो तयारीबाट झस्किएका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को बुँदा नम्बर ९४ ले जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक सेयरधनीलाई तर्साएको हो ।
उक्त बुँदामा ‘जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’ लेखिएको छ । कार्ययोजना बमोजिम अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन सुरु भएपछि मात्र कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।
यो कार्ययोजना पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार पारिएको हो ।
खनाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनको सारांशमा ‘जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादनमा सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’ सुझाव दिएको छ ।
साथै आयोगले ‘लगानीकर्ताको लगानी डुब्नबाट जोगाउन जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय घोषणा र आयोजनाको लागतको अनुगमन गर्ने प्रबन्धन गरिनु आवश्यक’ रहेको प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुई ठूला दल सहितको दुई तिहाइको सरकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढेको छ । खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकार अघि बढेसँगै जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउने परम्परागत विधि प्रभावित भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरू सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सरकारसँग यतिखेर लबिइङ गरिरहेका छन् ।
आईपीओ जारी गर्न दर्जनौँ कम्पनीको निवेदन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको विवरणअनुसार; ४१ वटा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा छ ।
२० वटा कम्पनीको निवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र १० वटा कम्पनीको निवेदन प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रियामा रहेको बोर्डको कागजातमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै; बोर्डले रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रो, टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रो, युनिक हाइडेल र लाफिङ बुद्ध पावर नेपालको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढाएको छैन ।
सानिमा हाइड्रोपावरको पीपीए अवधि पाँच वर्षभन्दा कम रहेको र याम्बालिङ हाइड्रोपावरको प्रसारणलाइनसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको बोर्डको कागजातमा उल्लेख छ ।
२०८० जेठदेखि हाइड्रोपावर कम्पनीले आईपीओका लागि दिएको निवेदनलाई बोर्डले अघि बढाएको छैन । अघिल्लो सातादेखि नै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी र बोर्डबीच कमीसनको बार्गेनिङ मामिलालाई लिएर विवाद भइरहेको छ ।
साथै; विवादित विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आईपीओका लागि निवेदन दिएका कम्पनीको कागजात धितोपत्र बोर्डबाट झिकाएर प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा उद्यमी भन्छन् – ‘आत्मघाती निर्णय भयो’
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएको कार्ययोजनाले भने सो लक्ष्यलाई प्रभावित पार्ने निजी क्षेत्रको जिकिर छ ।
लामो समयदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहको संस्था, नेपाल (ईप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले सरकारले अघि बढाएको कार्ययोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको लागि आत्मघाती निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘आत्मघाती निर्णय हो यो ! सरकार एकातिर २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्छ, अर्कोतिर बिजुली उत्पादन भएपछि मात्रै आईपीओ उठाउने भनेपछि त्यो त काम नगर्न नै भनेको हो’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा न बैंकले लगानी गर्छ, न त प्रवर्धक आफैँले लगानी गर्छन् ।’
आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्तिहरू सही भएको भनेर आफूले जिम्मेवारी लिन नसक्ने, तर सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्ने काम भएको दाबी गरे ।
‘यहाँ कस्तो देखियो भने केही मानिसहरूको सोच नै जलविद्युतप्रति नकारात्मक भएर आयो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम कसैले कमीकमजोरी गर्छन् भने कारबाही गर्ने हो नि ! सबैलाई एउटै बास्केटभित्र हाल्ने होइन नि !’
सरकारले गहिराइमा नगइ एउटा भाष्य बनाएर यस्तो नीति ल्याउने काम भएको आचार्यको तर्क छ । उनले आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पनि ऊर्जा उद्यमीहरूसँग सल्लाहसुझाव लिने काम नगरेको बताए ।
‘यो नीतिप्रति हाम्रो आपत्ति त छँदैछ, यो लागू भयो भने अब नेपालीहरूले बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनन्, सबै विदेशीलाई सुम्पिने काम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘किनभने विदेशीले प्रशस्त पैसा लिएर आउँछन्, धेरै पैसा हुनेले मात्रै जलविद्युत बनाऊ भन्न खोजेजस्तो देखियो ।’
सरकारले केही वर्षअघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नीतिविपरीत अहिले आयोग र सरकारमार्फत् बिजुलीको क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी नयाँ नीति आएको आचार्यको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय आयोगले किन दियो यस्तो सुझाव ?
पछिल्लो समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर आईपीओ जारी गर्ने गरेका हरेक कम्पनीमा ४/५ गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । जसले कुनै पनि उद्योग तथा कम्पनीमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउन चाहेको देखाउँछ ।
आईपीओ प्रणालीकै कारणले विभिन्न कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन सहज वातावरण बनाएको पनि देखिन्छ । तर, नौ जना विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएको आयोगले लामो अनुसन्धान गरी जलविद्युत उत्पादन नहुँदै आईपीओ जारी गर्न दिन नहुने निष्कर्ष किन निकाल्यो त ?
उच्चस्तरीय आयोगमा बसेर काम गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आईपीओमा विभिन्न प्रकारका विकृति देखिएकाले जनताको लगानी सुरक्षा निम्ति उक्त सुझाव दिएको बताउँछन् ।
‘अहिले कतिपय आईपीओमा विभिन्न विकृति देखिएका छन्, आईपीओ जारी गरेपछि प्रवर्धक र संस्थापकहरू कम जिम्मेवार भएको हो कि जस्तो देखिन्छ’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पुँजी बजारको विश्वासको कुरा पनि छ, यसमा धेरै जोखिम पनि हुने र त्यस्तो जोखिममा सर्वसाधारणलाई प्रवेश गराउनु कति उपयुक्त हो ?’
जलविद्युत कम्पनीले उत्पादनको नजिक पुगेर पनि आईपीओमार्फत् पुँजी सङ्कलन गरी ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आयोगले दिएको सुझावपछि लगानी जुटाउन नै मुस्किल पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइप्रति डा. श्रेष्ठको फरक धारणा छ । उनको सुझाव छ – अब ऊर्जा उद्यमीहरूले वित्तीय व्यवस्थापनको नयाँ तरिका सोच्नुपर्छ ।
‘अब उहाँहरूले त्यही हिसाबले योजना बनाउनुपर्यो नि ! वित्तीय योजना न हो, कतिपय आयोजनाले उत्पादन सुरु हुने बेलातिर आईपीओ जारी गर्न सक्छन्, तर सुरुवातमा नै धेरै जोखिम हुने कुरा १० कित्ता लगानी गर्नेलाई त थाहा हुँदैन नि ! सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै त्यस्तो सुझाव दिइएको हो ।’
प्रतिक्रिया