नेपालको संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । विश्वका केही मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू परामर्शदाताको भूमिकामा सक्रिय रहन्छन्, सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन्छन् वा पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कन्छन् ।

नेपालमा भने राष्ट्रपतिको पदलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अहिलेहाल सत्तारुढ एमालेको राजनीतिमा फर्कन खोजिरहेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हकमा पनि एक पक्षले यस्तै अपेक्षा गरिरहेको छ ।

नेतृत्वमा जीवनपर्यन्त अविछिन्न रहनेगरी व्यवस्थापनतिर लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै भण्डारीको पुनरागमनले बिझाउँदैछ । ओलीपक्षीय नेताहरू र पूर्वराष्ट्रपतिको ‘गरिमा’बारे चिन्तित पक्षहरू भण्डारी अब सक्रिय पार्टी राजनीतिमा नफर्किउन्‌ भन्ने चाहन्छन्‌ ।

विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्र नभई एमाले उपाध्यक्ष भइसकेकी अनुभवी नेतृ पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कनु स्वाभाविक हो या होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कतिपयले यसलाई पूर्वराष्ट्रपतिले अपनाउनुपर्ने तटस्थताको सवालसँग जोडेर हेरेका छन् । केहीले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिएका छन् ।

खबरहब डटकममा वेदप्रकाश तिमल्सेना लेख्छन् – पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी अवरोध छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका सबै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, पूर्वराष्ट्रपतिहरू पनि नागरिक नै हुन् । उनीहरूले आफ्ना विचार राख्ने, राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुने र मुलुकको नीति–निर्माणमा योगदान दिन सक्ने वातावरण बन्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

राष्ट्रपतिको पद दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहनुपर्छ, तर राष्ट्रपति भइसकेपछि कोही निष्क्रिय हुनैपर्छ भन्ने धारणाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सीमित बनाउँछ । विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । विधि लेखिएको हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर न्यूनतम मापदण्ड भने अवश्य आवश्यक हुन्छ । जबसम्म मापदण्ड तय हुँदैन, तबसम्म हामी अनावश्यक बहसमा अल्झिरहन्छौं, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई परिपक्व बनाउन सघाउँदैन ।

छिमेकी भारतमा सक्रिय राजनीति गरिरहेका वरिष्ठतम नेतालाई राष्ट्रपतिमा अघि बढाउने चलन छैन । यदि कसैलाई बनाइए पनि ती प्रायः उमेर ढल्किन लागेका र पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिन नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् ।

कांग्रेसदेखि भाजपासम्म, भारतका प्रमुख दलहरूले ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपतिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । दलको नीतिमा प्रभाव पार्न नसक्ने वा कार्यकारी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न असमर्थ व्यक्तिहरू नै राष्ट्रपतिको पहिलो रोजाइमा पर्छन् ।

भारतमा राष्ट्रपतिलाई प्रायः सेवानिवृत्त हुने पदको रूपमा लिइन्छ । मध्यमस्तरका नेताहरू राष्ट्रपतिमा पुग्न सक्लान्, तर एकचोटि राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना लगभग रहँदैन । अर्कोतर्फ, कुनै वरिष्ठ नेताले ७५–८० वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाएपछि उनले प्राप्त गरेको सम्मानले नै राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाइदिन्छ । नेपालमा राष्ट्रपति पदलाई राजासँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । राष्ट्रपति राजा होइन नि, त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिसँग राजाजस्तो व्यवहार खोज्नु सरासर गलत हो ।

राष्ट्रपति कुनै राजा होइनन्, उनी जनताको प्रतिनिधि हुन्, जसका लागि जनतासँग सम्वाद र सक्रियता आवश्यक छ । पूर्वराष्ट्रपतिले जनताको बीचमा जान पाउनु संविधानसम्मत अधिकार हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै ‘पिँजडाको चरा’जस्तो नराख्ने कुरा गर्नाले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान पनि देखाउँछ ।

तर, यसबारेको बहस नेपालको आन्तरिक राजनीति र विशेषगरी एमालेको नेतृत्वसँग जोडिएको छ । अहिले एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एकछत्र वर्चस्व छ, जहाँ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको गुनासो सुनिन्छ । यस स्थितिमा विद्या भण्डारीको सक्रियताले ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ । त्यसैले ओलीका नजिकका व्यक्तिहरूले भण्डारीको कदमलाई पार्टीको एकता र स्थिरतामा गम्भीर असर पुर्‍याउने प्रयासको रूपमा लिएका छन् ।

यसले पार्टीमा नयाँ शक्ति समीकरणको सङ्केत दिन सक्छ, जसले ओलीको नेतृत्वमा अनिश्चितता र दबाब ल्याउने सम्भावना छ । तर, यस समयका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गर्दछ कि राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउनभन्दा पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षलाई नै बढी महत्व दिइएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनः सक्रिय हुने विषयलाई संवैधानिक दृष्टिले हेरिनुपर्छ । संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा फर्किन कुनै रोक लगाएको छैन, न त कुनै कानूनी प्रावधानले नै निषेध गरेको छ । त्यसैले, यदि उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहन्छिन् भने त्यसलाई अनावश्यक विवादको रूपमा उभ्याउनुपर्ने कारण देखिँदैन ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं ईकान्तिपुर डटकममा लेख्छन्– पूर्वराष्ट्रपतिलाई संविधानले दलीय राजनीति गर्न छेकेको छैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर संविधानलाई कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ ।

संविधानका अक्षरभित्र अन्तरनिहित मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र दर्शनलाई भौतिक आँखाको सहाराले मात्रै देखिँदैन । तेस्रो आँखाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सद्विवेकको आँखा हो । त्यो नउघार्दासम्म संवैधानिक नैतिकताको भेउ पाउन सकिँदैन । अहिले सर्वत्र राजनीतिमा तेस्रो आँखाको खडेरी छ । त्यसलाई जगाउनका लागि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत, गुटगत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । एक खालको आध्यात्मिक चेत र क्षमता चाहिन्छ ।

संविधानको समष्टिगत बुझाइ र यसले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यता र दर्शनको मिहिन विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिन्छ । सर्वोच्च पदको गरिमालाई जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी पद बाहिर रहँदा पनि अखण्डित र अविच्छिन्न रहन्छ भन्ने मनन गर्न सक्नुपर्दछ । दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः दलीय राजनीतिमार्फत सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा आउने बाटो खुला छ भन्ने सोच्न र अर्थ लगाउन संवैधानिक नैतिकताले दिँदैन ।

त्यसो गर्न छुट हुँदा विगतमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरेका निर्णयहरूको वैधतामा समेत ग्रहण लाग्छ । ती स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा गरिएका थिएनन्, कुनै न कुनै रूपमा दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिए भन्ने सार्वजनिक धारणामा बल पुग्छ ।

त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिका निर्णय उसको भविष्यको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वा लालचाबाट प्रभावित हुने खतरा बढ्दछ । संविधानले अपेक्षा गरेको गैरदलीय, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति बन्दैन । निष्पक्ष भूमिका खेले पनि तदनुरूपको सार्वजनिक धारणा बन्दैन । त्यसैले दलीय राजनीतिमा फर्कन संविधानका अव्यक्त सीमाहरूले रोक्दछ, संवैधानिक नैतिकताअनुकूल हुँदैन भन्ने पूर्व, वर्तमान वा राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरूले ख्याल गर्न जरुरी छ । पुनः दलीय राजनीतिको महत्त्वाकांक्षा राख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति सुरुमै त्यस्तो पदको प्रस्तावमा राजी हुनु हुँदैन । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा स्थापित असल अभ्यासहरूले पनि पूर्वराष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिक यात्रालाई समर्थन गर्दैनन् । अपवादलाई खोजी–खोजी पछ्याउने कुरा किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ उल्टो यात्रालाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पूर्णविराम लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । दलभित्रका नेता/कार्यकर्ताको सदाशयता आफ्नो ठाउँमा होला । त्यसैका आधारमा दलीय राजनीतिमा पुनरागमनको औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन ।

संविधान र कानुनले देखिने गरी निषेध नगरेको काम जेसुकै गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको व्यक्तिका लागि शोभनीय पनि हुँदैन । दलीय राजनीति बाहिर नै सक्रियताको स्थान खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

रातोपाटी डटकममा शिव लम्साल लेख्छन्,– लोकतन्त्रवादीका दृष्टिले हेर्दा राष्ट्रको उच्च भूमिकामा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कनु शोभनीय किमार्थ होइन । देश, जनता र दलका लागि नभई नहुने पात्र भएको भए बेग्लै कुरा, तत्तत् दलमा नेतृत्वको संकट समेत नपरेका बेला विद्या र नन्दबहादुरको राजनीतिक पुनरागमन उदेकलाग्दो मात्र होइन एक हदसम्म अपाच्य गतिविधि हो, बारम्बार पद ओगटिसकेका पात्रहरूको पद मोहको निरन्तरता मात्र हो, लोभको पराकाष्ठा हो ।

छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौँ । पूर्वराष्ट्रपतिहरू कोही पनि राजनीतिमा फर्किएका छैनन् । भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले पनि दुई कार्यकाल पूरा गरेका थिए । अवकाशपछि उनी पटनाको सदाकत आश्रममा बसेर पुस्तक लेख्न थाले । पूर्वराष्ट्रपति राधाकृष्णनन् कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नै निजी निवासमा पुस्तक लेखन, प्राध्यापन र सेमिनारहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुतिमा व्यस्त रहे । यसै गरी पूर्वराष्ट्रपति भीभी गिरीले कार्यकालपछिको जीवन मद्रासस्थित आफ्नै निवासमा निकै शान्त र एकान्तमा बिताए ।

अर्का पूर्वराष्ट्रपति नीलम सञ्जीव रेड्डीले पनि रिटायरपछिको जीवन लेखपढ र निजी फार्महाउसका गतिविधिमा बिताए । उनले राष्ट्रपतिबाट हटेपछि लेखेको पुस्तक ‘विदआउट फियर अर फेभर : रिमिनिसेन्सेज एन्ड रिफ्लेक्सन्स अफ अ प्रेसिडेन्ट’ चर्चित छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि नै आर वेंकटरमणले ‘माई प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ र अन्य दुई चर्चित पुस्तक लेखे । अर्का पूर्वराष्ट्रपति केआर नारायणले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति कुनै आश्रमलाई दान दिए भने सामाजिक अभियानहरूमा सक्रिय रहे, तर राजनीतिमा फर्किएनन् । एपीजे अब्दुल कलामले राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि बेस्ट सेलर पुस्तक नै लेखे । उनी कलेजहरूमा पढाउन जान्थे । सिलाङस्थित आईआईएममा लेक्चर दिइरहेकै बेला उनी बेहोस भएर ढलेका थिए, अस्पतालमा उनको निधन भयो । प्रणव मुखर्जीले पनि राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि पुस्तकहरू लेखे ।

विद्या र नन्दबहादुरले अबको समय पुस्तक लेखन, सामाजिक सक्रियता र अन्य रचनात्मक काममा बिताउन सक्छन् । नेपालकै प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्दाको गौरवलाई पुस्तकमा समेटेर भावी पुस्ताका लागि परिवर्तनको गौरव गाथा उनले दर्शाउन सक्छिन् । नन्दबहादुरले पनि सशस्त्र विद्रोहको डेपुटी कमान्डरदेखि उपराष्ट्रपति बन्दासम्मको अनुभवलाई समेटेर सुन्दर पुस्तक तयार गर्न सक्छन्, जसले उनी आबद्ध पार्टीले भन्ने गरेको ‘क्रान्ति गौरव’ अझ उचो बनाओस् ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमन असुहाउँदिलो हुने बताउँछन् । ‘भ्रमणमा निस्कनु, कताकता घुम्नु त ठीकै हो, राजनीतिमा आउने र नेतृत्व लिने विषय सुहाउँदैन ।’ उनको तर्क छ ।

अर्का विश्लेषक डा. बद्रीविशाल पोखरेलको यसमा फरक मत छ । उनी विद्या भण्डारीलाई जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) को ‘जिन’का रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

विद्या भण्डारीजत्तिको व्यक्तित्व राजनीतिमा आउँदा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देशको प्रभाव अग्लो हुने प्रा.डा. पोखेरेलको मत छ । एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका अलावा पार्टीलाई प्रभावशाली बनाउने व्यक्तित्व अरू नभएको उनको भनाइ छ ।