भोजपुर– यहाँका स्थानीय तहको कम चासोका कारण भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा ढिलाइ भएको छ । आयोगको जिल्ला समितिअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र सिफारिस गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि धेरै स्थानीय तहले यसमा गम्भीर ध्यान नदिएको देखिएको छ ।

आयोगले बारम्बार छलफलमार्फत स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अपेक्षित तथ्यांक आउन ढिलाइ हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले जानकारी दिए । 

‘आयोगले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ,’ अध्यक्ष चौलागाइँले भने, ‘तर कतिपय स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भान भएको छ । वडास्तरबाट आउने तथ्यांक पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ । यसले आयोगको काममा बाधा पुगेको अवस्था छ ।’

हालसम्म पालिकाबाट प्रमाणीकरण भएर षडानन्द नगरपालिका र आमचोक गाउँपालिकाबाट मात्र तथ्यांक आएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिका र हतुवागढीमा प्रमाणीकरणको काम करिब अन्तिम चरण रहेको आयोगले जनाएको छ । अन्य केही स्थानीय तहले आंशिक रूपामा काम गरे पनि भोजपुर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख सागरराज गिरीका अनुसार अहिलेसम्म भोजपुरमा ९६० जनाको मात्र नामावली प्रविष्ट भएको छ । अझै पनि धेरै जसो स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए।