संविधान जारी भएको एक दशकपछि विद्यालय तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकार र संसदले बल्लतल्ल ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’लाई छलफलको अन्तिम चरणमा पुर्‍याउन लागेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट छलफल टुङ्गिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पुगेको छ । तर, समितिले सहमतिमा पारित गरेर संसदमा पठाएको विधेयकमाथि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।
विशेषगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने र १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने’ विषय हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका हुन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) पनि यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग खबरहबका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधानको धारा ३१ ले विद्यालय तहमा नाफामूलक लगानीको कल्पना गरेको छैन, तर तपाईँहरूले किन आन्दोलन गर्नुभएको ?

हामीले राखेका मागहरू गलत छैनन् । अभिभावक, राष्ट्र र विद्यार्थीसँग मिल्ने खाले माग हुन् । प्याब्सनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय गर्‍यो । प्रतिवेदनमा १०/१५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ, त्यसमा पनि पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने आएको छ । १०/१२/१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि अभिभावकलाई मर्का पर्ने विषय हो ।

जसले निजी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउँछन्, तिनले आफ्नो बच्चाको पैसा तिर्नुपर्‍यो, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको पनि पैसा तिर्नुपर्ने भयो । सरकारी विद्यालयको लागि पनि कर तिर्न पर्‍यो किनकि त्यो पनि त हाम्रै हो । त्यसैले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने, पूर्ण छात्रवृत्ति भनेर पाठ्यपुस्तक, पोशाक, गाडी, खानेकुराहरू जो हामीसँग उत्पादन हुँदैनन्, ती वस्तुहरू हामीले दिन सकिँदैन, नेपाल सरकारले पनि दिन सकेको छैन भने हामीले कसरी दिन सक्छौँ ?

सरकारले गरेको यो निर्णयपछि सांसदहरूलाई पनि यो अलिक गलत भएछ कि क्या हो १ नेपाल सरकारले १५ रुपैयाँको खाजा दिन्छ, त्यसले के पेट भरिएको होला ? त्यसो हुँदा नहुने काम चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई पनि लागेको छ । यो प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय मानेका छौँ ।

दोस्रो कुरा, हामी २०५८ सालदेखि कम्पनीमा गएको हो, नेपाल सरकारले नै कम्पनीमा लगेको हो । हाम्रो त्यतिबेला त्यस्तो सोच पनि थिएन । ‘कम्पनीमा गएनौ भने तिमीहरूको अनुमति, स्वीकृति सबै रद्द गर्छौँ’ भन्ने प्रकारले सूचना नै निकालेर हामीलाई लैजाने काम भएको हो ।

कम्पनीमा गइसकेपछि १०/२० वर्षमा ट्रस्टमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन । कम्पनीको सम्पत्ति कसैले पनि लिन सक्दैन, सरकारले लिन पनि सक्दैन । कम्पनीलाई लिने हो भने सरकारले लगानीकर्ताको लगानीको पैसा दिनुपर्‍यो । त्यो पनि अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । पैसा नै छ भन्दा पनि अर्काको कम्पनी लिन्छु भन्ने कुरा अहङ्कारी हो, त्यो कसैले गर्न सक्दैन ।

त्यसो हुँदा समिति र उपसमितिको सांसदहरूले गलत व्याख्या गरेर राखेको हुनाले हाम्रो माग राष्ट्रकै आवश्यकताको रूपमा आएको छ । यी मागहरू सम्बोधन भए भने निजी विद्यालय पनि खुशी हुन्छन्, विद्यालय राम्रोसँग चलाउँछन्, गुणस्तर दिन खोज्छन्, विद्यालयलाई प्रविधि र सीपसँग जोड्न खोज्छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको तलब तोक्ने र अति नाफा रोक्ने काम त हुन सकेन, तपाईँहरूले जित्नुभएकै छ त !

हामीले पनि यही सरकारभित्र रहेर, शिक्षा समन्वय इकाइको मातहत रहेर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालय भनेको शिक्षा हो, हामीले कर कार्यालयमा कर तिर्छौँ, यी दुईवटासँग हामी अनुबन्धित नै छौँ ।

कसैले अभिभावकसँग स्वीकृति नलिइ, बैठक नराखी, व्यवस्थापन समितिसँग सल्लाह नगरी र स्थानीय तहको शिक्षक समन्वय इकाइसँग छलफल तथा निर्णय नगरी यो शुल्क लिन पाइँदैन । त्यति भन्दा पनि कहीँ गलत गरेर लिएको छ भने नेपाल सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ, यसमा प्याब्सनको हात रहँदैन ।

तर, प्याब्सन स्कूलहरूमा कुनै प्रक्रियाबिना मलाई यति पैसा चाहिएको छ, यति शुल्क लिन्छु भन्ने प्रकारले शुल्क लिन पाइँदैन र लिएको पनि छैन ।

यदि कहीँ बद्मासी भएको छ, शुल्क लिएर सुविधा दिएको छैन, सुविधा नभएको कुरामा शुल्क लिएको छ, अभिभावकहरू आर्थिक रूपमा अन्यायमा छन्, शिक्षकले पनि जुन शुल्क लिएको छ – त्यो अनुपातको ६०/४० अनुपातमा तलब पाएको छैन भने नेपाल सरकारको हातमा नै डाडुपन्यु सबै छ त, चलाउँदा भैगो नि !

प्याब्सनले कहाँ नराम्रो भनेको छ र ? सबैकुरा सिस्टममा लैजाऔँ न भन्न खोजेको हो नि त !

अहिले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्दा संविधानकै बर्खीलापमा विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने भयो भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपाल सरकारले देशमा लागू गर्दा हुन्छ । सके लागू गर्ने हो । अहिले सरकारी विद्यालयहरू राम्रा भएका छन् भन्ने चर्चा छ, तर, के कारणले राम्रा भएका छन् भनेर सोध्दा आठ हजार विद्यार्थी छन्, त्यसकारणले राम्रा भएका छन् भन्ने पाइन्छ ।

के आठ हजार विद्यार्थी भएर विद्यालय राम्रो हुन्छ त ? ती विद्यालयमा नेपाल सरकारले ५२/५५ जना शिक्षक/कर्मचारी दिएको छ, के ५५ जना शिक्षकले आठ हजार विद्यार्थी पढाउन सक्छन् त ? के अभिभावकले पैसा तिरेको छैन त ? त्यहाँ करोडौँ रुपैयाँको कारोबार छैन त ?

अभिभावकसँग पैसा लिने र एउटै कक्षामा ६० जना विद्यार्थीलाई पढाएर आजको २१औँ शताब्दीको शिक्षा प्राप्त हुन्छ त ? त्यसो हुँदा विद्यार्थी धेरै भएर राम्रो हुने होइन, गुणस्तरीय शिक्षा दिएर राम्रो हुने हो ।

थोरै विद्यार्थी राखेर, प्रशिक्षण लिएका शिक्षक नियुक्त गरेर, राम्रो पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गरे, अलिक धेरै दिन पढाए, बालबालिकालाई पढाउने तरिकामा परिवर्तन गरे, परीक्षा परिवर्तन लगायतका कुरा गरे पो राम्रो हुने हो । विद्यार्थीको राम्रो अनुशासन होस्, राम्रो खानपिन होस्, घरमा आमाबुवालाई माया गर्न सकोस्, समाजलाई माया गर्न सकोस्, त्यो पो राम्रो हो ।

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्दै गर्दा पनि कतिपय देशले भौचर मोडेलको अभ्यास पनि गरेका छन्, हामीकहाँ अलिकति पनि प्रगतिशील विकल्पमा छलफल हुन सकेन, किन ?

२/४ वटा नगरपालिकाले गरेका छन् । उनीहरूले सबै बालबालिका पढाउन भौचर मोडेल नभएर छात्रवृत्तिमा साझेदारी गरौँ भनेका छन् । ‘पाँच प्रतिशत तपाईँहरूले दिनुहोस्, पालिकाले पाँच प्रतिशत तिर्छ’ भनेर भनेका छन् ।

पालिकाले दिएको पैसाले विज्ञानको प्रयोगशाला बनाउने र अलिक राम्रो स्कूल बनोस् भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको हो । अब भौचर मोडेलमा दिने हो भने त हामीलाई के भयो र ? बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पढ्न पाए भने निजी विद्यालयमा आउँदैनन् ।

शिक्षा गुणस्तरीय हुनपर्‍यो, आफ्नो खुट्टामा उभिने शिक्षा दिनुपर्‍यो । अहिले व्यवसायको समय छ, कम्प्युटर शिक्षा राम्रो हुनपर्‍यो । त्यसो हुँदा कहाँ बालबालिका निजी विद्यालयमा आउँछन् ? निजी विद्यालय घटाउन सरकारी विद्यालय राम्रो बनाए भइहाल्छ ।

थप लगानी गर्नुपर्‍यो, बजेट अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउनुपर्‍यो । राम्रा शिक्षकले पढाउँछन्, अंग्रेजी, विज्ञान लगायत सबै कुरामा राम्रो नतिजा दिन्छौँ भन्ने हो भने निजी विद्यालयको आवश्यकता छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारी विद्यालयमा गएका विद्यार्थी तान्ने पनि होइन, घरघरमा गएर ल्याउने पनि होइन, आएका अभिभावकलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो । हाम्रो विद्यालयमा पढेबापत यो नतिजा आउँछ भन्ने हो ।

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभावका कारण सरकार सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार र बजेटको व्यवस्था गर्न नै तयार छैन भनिन्छ नि !

हामीले अमेरिका, क्यानडा, फिनल्यान्डमा के गरेको छ भनेर सोच्नु हुँदैन । किनकि उनीहरूसँग पैसा नै पैसा छ । हाम्रा सरकारी स्कूलमा बालविकासका शिक्षकलाई शिक्षक नै भन्न नसकेको अवस्था छ ।

पूर्वप्राथमिक तहमा कम्तिमा १२ कक्षा पढेको शिक्षक राख्ने, कम्तिमा स्थायी बनाउन प्रयत्न गर्ने हो । तिनले बच्चाबच्चीको दिसापिसाब सोहोर्छन्, आफ्नो काखमा राखेर पढाउँछन्, ती साँच्चै आमारूपी शिक्षक हुन् । तिनलाई २५ हजार रुपैयाँ तलब देऊ भन्दा सरकारले दिन सकेको छैन ।

त्यसो हुँदा अहिले जति सक्छ, सरकारले गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई आवश्यक नियमन र निरीक्षण गरेर स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिनुपर्छ । सरकारसँग यो भन्दा अन्य विकल्प छैन ।

सरकारले भौचर दिन पनि सक्दैन, पैसा पनि छैन । बनाउन सुरू गरेका सडक कालोपत्रे हुन सकेका छैनन्, अस्पताल आधार बनाएर राखेको अवस्था छैन । हामीले देश पनि बुझ्नुपर्छ ।

विगतमा केही सङ्गठनले ‘निजी विद्यालयको उपस्थितिले दुईवटा वर्ग पैदा गर्छ, खारेज हुनुपर्छ’ भनेर पनि आन्दोलन गरेको अवस्था थियो । के अब तपाईँहरूले भनेको जस्तो विद्यालय शिक्षा ऐन बन्दा शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व हुन्छ त ?

आजभन्दा ३० वर्ष पहिले २२ प्रतिशत बालबालिका पढ्नका लागि बाहिर जान्थे । ती बालबालिका अहिले नेपालमा छन् ।
निजी विद्यालय हटाएर हटाउन सक्ने सम्भावना छ भने हटाऊँ न त !

३४ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ लगेर पढाउने ? तिनलाई पैसा कसले दिने ? कर्मचारीलाई कसले पाल्ने ? ७.२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) यो क्षेत्रबाट आएको छ, अनि त्यो कहाँबाट आउँछ र सरकारी स्कूलका शिक्षकले तलब खान्छन् ?

यही देशमा विकास हुँदा के हुन्छ ? यहाँ अहिले हेरौँ त ! नेपालीले चलाइदिएका छैनन् लिङ्कन कलेज ? नेपालीले चलाइदिएका छैनन् ब्रिटिस स्कूल ? जहाँ प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँ शुल्क छ । हाम्रै नेताका कतिपय बच्चा लिङ्कनमा छन्, ब्रिटिस स्कूलमा छन् ।

आफूले मोज गर्ने, अनि जनतालाई तरङ्गित गराएर हुन्छ ? मकै पोल्ने अभिभावकले पनि हाम्रोमा पढाउँछन् । अनि यी नागरिकको पनि भावना बुझ्नुपर्दैन ?