तलबभत्ता लिने सांसदविरुद्ध इन्डोनेशियामा प्रदर्शन « Khabarhub

तलबभत्ता लिने सांसदविरुद्ध इन्डोनेशियामा प्रदर्शन


१२ भाद्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – सांसद्‌हरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउन खोजेको भन्दै इन्डोनेशियाको संसद्‌ भवन अगाडि ठूलो प्रदर्शन भएको छ ।

राजधानी जकार्तास्थित संसद्‌ भवनअघि भेला भएका सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले तलब र भत्ता बुझिरहेका सांसदहरूको विरोध गरिरहेका छन्‌ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सांसदले आफ्नो भत्ता बढाउने प्रयास गरिरहेको, तर मजदुरको तलब बढाउन राखिएको माग नजरअन्दाज गरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्‌ ।

सांसदको तलबभत्ता मामिलामा एक सातामै दोस्रो ठूलो प्रदर्शन भएको हो । यो प्रदर्शनले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तोष चुलिएको देखाएको छ । सुबियान्तोले कार्यकाल सुरु गरेको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन ।

प्रदर्शनकारीहरूले सांसदले पाइरहेको तलबभत्ता र सुविधा आवश्यकताभन्दा बढी भएको, तर देशमा तलबवृद्धि नगरिएको बताएका छन्‌ ।

यो प्रदर्शनको सुरुवात मजदुर सङ्गठनले सुरु गरेको थियो र उनीहरूले न्यूनतम तलब बढाउन तथा कर कम गर्न माग राखेका छन्‌ ।

मजदुरले थालेको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरू पनि सहभागी हुँदैछन्‌ । उनीहरूले राजनेताहरूको आलीशान जीवनशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्‌ ।

प्रदर्शन आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न इन्डोनेशियाको सरकारले जकार्तामा मात्रै चार हजारभन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरेको छ ।

गत सोमबार प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरी भीड तितरबितर पारेको थियो । एकैदिन ३०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८२, बिहीबार  ४ : ३९ बजे

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथावत् राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद

युनेस्कोबाट जेष्ठ वर्ण महाविहार संरक्षण परियोजनालाई अवार्ड अफ मेरिट

ललितपुर– ललितपुरस्थित जेष्ठ वर्ण महाविहार संरक्षण परियोजनाले सन् २०२५ का

चुन्न र सुलभको चुनौती झेल्दै विष्णु, एमालेको पकड क्षेत्रमा कस्तो आउला नतिजा ?

काठमाडौं- नेकपा एमालेभित्र छुट्टै गुट चलाउने कोसिसमा रहेका उपाध्यक्ष विष्णु

बीबीसीको विवादित भिडियो सामग्री हटाउन काउन्सिललाई निर्वाचन आयोगको पत्र

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले बेलायतको प्रसारण कम्पनी बीबीसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको