काठमाडौं- उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत बुधबार १०० दिनमा १०१ वटा काम गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा उनले तीन मन्त्रालय मातहत लगाइएका ठेक्कामध्ये रुग्ण हुन पुगेका ६४ वटा ठेक्का तोडेको सुनाए । अझ उनले ती आयोजनालाई गति दिन प्रकृया समेत थालिसकेको दाबी गरे ।

फितलो कानुन, व्यवसायीको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले वर्तमान समयमा विकासलाई बन्धक बनाएको उनको भनाइ थियो । यतिमात्रै होइन, कामलाई गति दिन आफू आलिसान मन्त्रालयभित्र मात्रै सीमित नरहेर फिल्डमै पुगेर समस्याको जड पत्ता लगाउन व्यवसायी, स्थानीय, परामर्शदातासँग संवाद शैली अपनाएको पनि उनले सुनाए । उनले यसो भनिरहँदा निर्माण व्यवसायीको छाता संगठनका मुखियाले भने एक कार्यक्रममा उनको कार्यशैली एकपक्षीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

के विकास आयोजना अलपत्र पर्नुमा मुख्य दोष व्यवसायीकै हो ? कि राज्य स्वयंले समयमै कानुन, भुक्तानी र नीतिगत स्पष्टता दिन नसक्दा समस्या गहिरिँदै गएको हो ? विकासे मन्त्री र निर्माण व्यवसायीबीचको यही तिक्त सम्बन्ध र आरोप–प्रत्यारोपको केन्द्रमा रहेर खबरहबले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश-

हाल निर्माण क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? सरकारको नीतिले व्यवसायीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अहिले निर्माण उद्योगलाई संकटमा पर्ने काम सरकारबाट विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाउनुभएको मन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ । उहाँले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने नाममा ठेक्का अन्त्य गर्दै एकतर्फी रुपमा निर्माण क्षेत्रलाई मात्रै दोषी देखाएर आम मानिसलाई भ्रमित पार्नुभएको छ । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा गएर व्यवसायी र सञ्चालकलाई डनगिरी देखाउँदै धम्क्याउने, अमानवीय शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरिरहनुभएको छ, त्यसबाट निर्माण क्षेत्र त्रसित भएको छ । यतिबेला निर्माण क्षेत्र र पूर्वाधार विकासलाई तदारुकता दिने भन्दापनि अवरोध पुर्‍याउने काम सरकारले नै गरेको छ ।

बारम्बार ठेक्का रद्द हुनु र समयमै काम नहुनुको मुख्य जिम्मेवार को ? राज्य कि व्यवसायी ?

कुनै पनि ठेक्का रुग्ण हुँदै गर्दा त्यो किन रुग्ण भयो भन्ने कारणहरू खोजेर निराकरण गरेपछि चलायमान हुने ठेक्का सम्पन्न गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो । निराकरण हुने देखिएन भने आयोजना कम्पनीकै कारण वा अन्य विविध कारणले रुग्ण बनेको छ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कम्पनीको कमजोरी देखिएमा तोड्नुको विकल्प छैन, तोड्नुपर्छ । हाम्रो तथ्याङ्कअनुसार ८० प्रतिशत ठेक्का सरकार र योजनाको कमजोरी अनि आयोजना प्रमुखहरुका कारण रुग्ण बनेको छ भने २०प्रतिशत कम्पनीको लापरबाहीले सुस्त बनेको छ ।

यहाँहरुले बारम्बार संशोधनको माग गरिहने सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण उद्योगमा कस्तो असर पारेको छ ?

पक्कैपनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा जुन कुरा व्यवस्था गरेको छ त्यसअनुसार नियोक्ताले ठेक्का अन्त्य गर्‍यो भने ठेक्का अन्त्य भइसकेपछि त्यो पुनः सुरु गर्न जति लागत लाग्छ सरकारी विनियोजित बजेटबाट खर्च नभएको बजेट पनि निर्माण अन्त्य गरिएको कम्पनीबाट अशुल्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका कारण अधिकांश ठेक्का फरफारक हुन सकेको छैन ।

संसारमै नभएको यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था नेपालमा छ । कुनैपनि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन भने संसारभर कार्यसम्पादनको लागि लिएको जमानत जफत गरी ठेक्का अन्त्य गरिन्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्थ्यो । तर निर्माण कम्पनीलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ २०७३ साउन १० गते ऐनमा जुन संशोधन गरियो र त्यसले सम्पूर्ण लागत कम्पनीबाटै असुल्ने भनेपछि ठेक्काहरु रुग्ण हुन गयो ।

२०७४ सालमा तत्कालिन सरकारसँग यो दफा संशोधनको माग गर्दा उहाँले भूलवश कायम भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सरकारले यो दफा तत्काल संशोधन गर्ने सो अवधिसम्म यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने भन्ने मौखिक सम्झौता गरेको थियो । सो अनुसार ५ वर्षसम्म त्यो दफा सक्रिय पनि गराइएन । २०७९ पछि भने सरकारले यो दफा आकर्षित गराउन थालेको छ । जसकारण निर्माण कम्पनी न्यायका लागि अदालत जानुपर्ने भएको छ । थालेका काममा झन् सुस्तता देखिनुको अर्को कारण यो पनि हो ।

सरकारले त्यो व्यवस्थालाई लिएर केही कम्पनीलाई सिध्याउने मनसायका साथ प्रतिशोध साँध्यो । तरपनि सरकारले अशुल्न सकेको छजस्तो मलाई लागेको छैन र सक्दैन पनि । भुक्तानी नगरेकै रकम पनि व्यवसायीबाट असुल गर्ने भन्ने व्यवस्था अत्यन्तै असान्दर्भिक र अमानवीय छ । यसबारे वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री कानुनको ज्ञाता पनि भएकाले उहाँले यस्तो क्रूर व्यवस्था रहेछ सबै मन्त्री र सचिवज्यूहरुलाई राखेर यो व्यवस्थालाई खारेज गराउँछु भन्नुभएको छ ।

विकास निर्माणका ३/३ वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङज्यूले पनि यो कुरा भन्दा अनभिज्ञता जाहेर गर्नुभो । म त अचम्मित भएँ । उहाँ एउटा प्राविधिक, प्रोजेक्ट म्यानेजर, दुई कार्यकाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ ।

उहाँ अहिले मन्त्री हुनुभएको छ । देशमा यस्तो कानुन छ भन्ने उहाँले पढेकै हुनुहुन्न । जसकारण ठेक्का तोडेको विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा दोहोरो तर्क गरिराख्नुभएको छ । जस्तै, कुनै पनि ठेक्का जति घटीमा स्वीकार हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत थप बैंक ग्यारेन्टी सरकारले राख्नुपर्छ । तर उहाँले तोडिएको ठेक्काबाट जम्मा ५ प्रतिशत मात्र रकम कटौती हो, त्यसले त्यस्तो फरक पर्दैन भन्नु भाछ । यो गलत बोलिरहेको छु भन्ने उहाँलाई जानकारी छ । तरपनि उहाँले जनतामा भ्रम फैल्याउनु भएको छ ।

जानाजान गरिएको यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्र मात्र होइन कि यसको सप्लाई चेन बैंक, बालुवा, इँट्टा, छड, सिमेन्ट मजदुरलगायत समेत मारमा पर्छन् । जस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएपछि ३ अर्ब ५२ करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पत्राचार भएको छ । उहाँले त आफूले तोडेका जतिपनि ठेक्का छन्, ती सबैको जम्मा ५ अर्ब जति मात्रै जफत हुन्छ बैंकलाई असर पर्दैन भन्दै हिँड्नुभएको छ । जुन तथ्यभन्दा निकै कम हो । जबकी एउटै प्रोजेक्टमा साढे तीन अर्ब प्रत्यक्ष दाबी गर्ने चिठ्ठी आएको छ । उहाँले गरे, बोलेकोमा तालमेल छैन । कतै न कतै खोट देखिन्छ ।

यतिमात्रै कहाँ हो र ! बैंक क्लेमसँगै प्रोजेक्ट लोन, सप्लाई चेनले लिएको लोन हुन्छ सबै हिसाब गर्दा त बैंकलाई अर्बौ घाटा हुने देखिन्छ । करिब ५० वटा ठेक्का रद्ध हुँदा बैंकलाई १२ देखि १५ अर्ब बराबरको धक्का पुगेको देखिन्छ । यसरी ठेक्का तोड्दै जाने हो भने बैंकसहितका सप्लाई चेन त धरासायी बन्छन् नै, निर्माण कम्पनी कुनै बाँकी रहँदैनन् । यति गम्भीर विषय राख्दा उहाँले जस्तोसुकै असर होस् , त्योसँग मलाई कुनै सरोकार छैन । म आइपरेका सबै ठेक्का अन्त गर्छु भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि जनतालाई गुमराहमा राख्नुभएको छ ।

यस्तो निर्णयले देशको निर्माण र वित्तीय क्षेत्र चलायमान बनाउने सुशासन आउने काम हुँदैन । त्यसको विपरीत सबै क्षेत्र हिजोको भन्दा सिथिल बन्दै जान्छ, कुशासन मौलाउँछ । हिजोको बेथितिहरुलाई सुधार गर्ने बाचासहित बनेको सरकारले हिजोको सरकारले गरेका गल्ती सच्याउँदै जनतालाई सुशासनको आश्वासन दिँदै व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । त्यसो भएको छैन ।

सरकार समस्या समाधानतर्फ नलाग्ने, समस्याबाट भाग्ने र थप समस्या सिर्जना गर्न लागेको छ । अहिले अधिकांस निर्माण कम्पनीलाई स्रोत सुनिश्चितता नलिएको, बजेटमा समावेश नभएको योजनाको नाममा भुक्तानी नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहबाट भएको काममा त्यहीँकै स्रोतबाट भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब बढी गरिसकेको कामको भुक्तानी लिनुपर्नेमा उनीहरुले पाएका छैनन् ।

भुक्तानी समयमै नहुँदा बैंकको ब्याजको बोझ पनि पक्कै थपियो होला ?

यो त कति हास्यास्पद छ भने बैंकबाट कालोसूचीमा परेकामध्ये दुईतिहाई निर्माण व्यवसायी र यसका सप्लाई चेन नै प्रभावित भएको जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नहुँदा त्यसले सप्लाई चेनलाई दिन सकेन, त्यहाँबाट उत्पादक र मजदुरले पनि पैसा पाएनन् , जसकारण निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका हामी बढी कालोसूचीमा पर्ने गरेका छौं ।

यसमा अर्थमन्त्रीले भुक्तानीले नरोकिने भन्नुभएको छ । तर त्यो नियमित भएको छैन । जस्तै, तिनै तहका सरकारले हामीसँग सार्वजनिक रुपमा ठेक्का गरिसकेपछि ती निकायले लिनुपर्ने आन्तरिक सहमति लिँदैनन् र व्यवसायीलाई झुलाउँछन् भने त्यो उनीहरूको कमजोरी हो, त्यसका लागि नियोक्ता दण्डित हुनुपर्छ । यहाँ त हामी दण्डित भइरहेका छौं । कालोसूचीमा परेका छौं ।

कर्मचारीले मन्त्रीको दबाबमा विविध पक्ष मूल्याङ्कन नै नगरी ठेक्का तोड्ने गलत निर्णय गरिरहेका छन् । जस्तो कि पाशुपत क्षेत्रमा १५ वर्ष अगाडि सडकका लागि ठेक्का खुलाइयो । उहाँहरूले साइट दिन सक्नुभएन । अहिले रुग्ण ठेक्का अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्ने भनेरसूचना निकाल्नुभएको छ । यति लज्जास्पद कामहरू गर्नुभएको छ । यस्तो अमानवीय काम जेन्जी विद्रोहबाट उब्जेको सरकारले दिनुपर्ने नतिजा भन्दा विपरीत भएको छ ।

केन्द्रबाट साना आयोजना कटौती गर्दा त्यसले कस्तो असर पार्छ ? कुनै आयोजना त काम सुरु भइसकेको पनि होलान् ?

ती योजना कसैले बाहुबली ढंगले ल्याएको छ भने कटौती गरेर ठेक्का लगाउने निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि जनताको आवश्यकताका योजना हुन भने संघबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । एकतर्फी निर्णय गर्न पाइँदैन ।

मध्यम तथा साना व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको छ कि छैन ?

अहिले सानादेखि नेपालको सबैभन्दा ठूला कम्पनीले लिएको ठेक्कासम्म रद्द गरिएको छ । सुनकोशी मरिन ठूलो योजना हो । यसको आधी समय बाँकी हुँदै रुग्ण भनेर तोडियो जबकि उहाँहरूकै अर्को ठेक्का ३ पटक समय थप्दा पनि रुग्ण भनेको छैन । मन्त्रीले नेपाली व्यवसायीलाई छानेर प्रहार गरेको हो । बुटवल–नारायणगढ–मुग्लिन सडक, कमला–कञ्चनपुर सडक ६÷७ पटक समय लम्ब्याउँदै गर्दा पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई धरासायी बनाएर नेपालको विकास सम्भव छ ? यसमा सरकारले गम्भीरता देखाएन । बायस भएको अनुभूति गरिरहेको छु । ठूलासाना सबै व्यवसायी अहिले सरकारको अकर्मण्यता र राजनीतिलाई रिझाउने नाममा हिजो योजना प्रमुखहरूले ल्याउनु भो, तर त्यसको दण्ड ३१ हजार निर्माण व्यवसायीले चुकाउनु परेको छ । वर्तमान मन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको निर्णय एकदम प्रतिरोधात्मक छ । यसले निर्माण उद्योगलाई सहजता होइन गतिरोध प्रदान गरेको छ । यसले कालान्तरमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाईलाई नै समस्याग्रस्त बनाउँछ ।

निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दा महासंघको आत्मसमिक्षा के छ ?

निर्माण कम्पनीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने हो, त्यो तोकिएको गुणस्तरनै आवश्यक पर्ने भन्दा कमजोर भयो भने त्यो संरचना कमजोर हुन्छ । जस्तै एउटा सडकमा ६० टनसम्म भारवाहन क्षमता भएको गाडी गुडाउनुछ भने ८० टनसम्म क्षमताको डिजाइन गर्नुपर्छ । यहाँ त २७ टनको डिजाइन गरेर ६० टन भार बोकेको गाडी गुडाउने गरिएको छ । यसो गर्दा २७ टन भार वहन गर्न सक्ने गरी बनाइएको सडक जतिसुकै गुणस्तरीय भएपनि त्यसले बढी भार थेग्न सक्दैन ।

पुललगायतका संरचनामा पनि यो समस्या हुन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्‍यो । निर्माण कम्पनीलेतोकिएको गुणस्तरमा काम गर्नुपर्छ, त्यसमा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सही नियमन गर्नुपर्छ । यी दुबैलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म गुणस्तरमा प्रश्न उठिराख्छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनी दण्डीत हुनैपर्छ । यसो भएनभने भविष्यमा निर्माणको गुणस्तर अझ खस्किदो हुनसक्छ । त्यसको लागि महासंघले सरकारलाई एउटा निर्माण कम्पनीले सयौँ जिम्मेवारी लिन नमिल्नेगरी प्रावधान ल्याउन सुझाएका थियौँ ।

एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीले कम क्षमताका कम्पनीसँग साझेदारी गरेर सरकारसँग सम्झौता लिने गर्दापनि गुणस्तर कायम नभएको अवस्थामा सरकालाई हामीले ५ वटा भन्दा बढी प्याकेज एउटा कम्पनीलाई नदिने भन्ने व्यवस्था भएपछि रुग्ण हुने ठेक्का संख्यामा धेरै सुधार आएको महसुस भएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो र भ्रष्टाचार रोक्न महासंघको भूमिका के छ ?

अहिले म महासंघको अध्यक्षको दोस्रो कार्यकालमा छु । विगतमा निर्माण उद्योगको विषयमा बजारमा हुने नकारात्मक चर्चालाई चिर्न हामी केही हदसम्म सफल भएका छौं । यो क्षेत्रमा लेनदेन नगरी काम गर्छु भन्ने हो भने त्यसले सफलता पाउन निकै कठिन छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म आफैँ पनि हो । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छैन र त्यसमा मेरो पनि सहभागिता छैन त म भन्दै भन्दिन । तर म यस क्षेत्रमा भएको विकृति कम गर्ने प्रयासमा छु । घुस र लेनदेनमा सकारात्मक नहुने कम्पनीलाई असफल बनाउन सरकार आफैं लाग्छ । योजना प्रमुख फिल्डमा नआइदिने, समयमै निर्णय नगरिदिने, विल भुक्तानी नगरिदिने गर्छन । यसमा म पूर्ण सहमत छु ।

‘लो बिड’ प्रवृत्तिले गुणस्तर बिगारिरहेको आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

एकदमै सत्य हो । एकातिर निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायीले आफू अनुकूलको बजेट र योजना बनाएर उहाँहरुलेठेक्का हत्याउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धाको नाममा अत्यन्तै अस्वस्थ ढंगले कामै गर्न नसक्ने मूल्यमा सम्झौता गरेर कामलाई रुग्ण र गुणस्तरहीन बनाउने व्यवसायी छन् ।

यी दुबै योजना देशका लागि घातक हुन् । आम जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोग गरेर अत्यन्त बढीमा ठेक्का हत्याउने र कम मुल्यमा काम गर्ने दुबै पद्धतिलाई निर्मुल पारेर जान जरुरी छ । त्यसैले हामीले ५ वटा प्याकेजको प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यो केहीहदसम्म सफल थियो । तर अहिले रेटेड क्राइट क्षेत्रको नाममा केही व्यवसायीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी फेरि पनि सरकार कार्टेलिङ्मै गएको छ ।

स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा लाइसेन्स वितरण गरेका कारण ४ वर्ष पहिलेसम्म करिब ११/१२ हजार संख्यामा रहेका व्यवसायी अहिले ३४ हजार पुगिसकेको छ । कामको निकै अभाव हुँदैगर्दा यसरी व्यवसायी संख्या बढेको छ । स्थानीय तह र देशमा कति व्यवसायी आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यसअनुसार वितरण गर्ने र भइरहेको व्यवसायीमा बैंक जसरी मर्जरमा लैजान आवश्यक छ ।

निर्माण मजदुरको सुरक्षा, तलब र बीमाबारे महासंघको भूमिका के हुन्छ?

निर्माणका अधिकांस काममा सहायक कम्पनीलाई पनि जोडिन्छ । मुख्य कम्पनीले मजदुरको तलब दिइसक्दा पनि उनीहरुले रोकिदिादा त्यसको दोष मुख्य कम्पनीलाई नै आउने गरेको छ । पेटी ठेकेदारहरुले मजदुर ल्याइदिन्छौँ भनेर कम्पीसँग रकम लिन्छ र सम्पर्कमा आउँदैन त्यसोगर्दा अर्बौको काम गरिरहेको व्यवसायी त्यसको पछि लाग्दैन ।

समयमै कामदार नपाउँदा, समय घर्किँदा त्यहाँ अनेक नोक्सानी हुन्छ अन्तिममा काम नै सुस्त हुन जान्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजुदरको ५ लाखसम्मको बीमा गरेकै हुन्छ । कहिलेकाही त्यतिमा मात्रै पनि व्यवसायीले छुटकरा पाउँदैन । २०/२२ लाखसम्म पनि हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । विचौलियाका कारण दुबै पक्ष ठगिएका छन् । यसमा निर्माण कम्पनी अलिक सजग भएर सबकन्ट्रयाकमा काम गर्दै गर्दा मजदुरले भुक्तानी पाएनपाएको ध्यान दिन थालेका छौं ।

मोबिलाइजेसन फण्ड लिएर वर्षौसम्म हलो अड्काउने गोरु चुट्ने ठेकेदारी काइदामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दैन ?

यो चाहीँमैले हिङको टालो बाधेको थिए ४ वर्ष अगाडि अहिलेसम्म सुङ सुङ भनेको जस्तै हो । विगतमा मोबिलाइजेसन लिएर अन्य ठाउँमा लगानी लगाउने गरिन्थ्यो । यो २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम लिने बेलामा थियो । अहिलेमोबिलाइजेसन रकम ५ प्रतिशतमा झारिएकाले यस्तो अवस्था छैन ।

कार्यप्रगति नकारात्मक भएमा बैंक ग्यारेन्टीबाट त्यही पनि फिर्ता लिइने प्रावधान छ। मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग भएको छैन । बरु व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएर योजनाहरुरुग्ण बनेको छ ।

मन्त्री कुलमान घिसिङका अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीको मान–मर्दन भएको भन्नुभएको आधार के हो ?

उहाँले यो धर्तीमा रहने वातावरण रहदैन भनेर निर्माण कम्पनीलाई डन शैलीमा संवाद गर्ने होइन । देखाउने हैन । रद्द गरिएका सबै ठेक्काको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । झन उल्झन थोपर्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।सदाचारलाई आधार बनाएर बनेको सरकारले विगतमा जुन क्रियाकलाप गर्दा आम जनतामा वितृष्णा पैदा भाथ्यो । त्यही बाटो उहाँले पछ्याउदै जानु भाछ ।

सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर पार्टीलाई प्रचार गर्ने शैलीमा आफू अनुकूलका मिडिया लगाएर आफ्नो प्रचार एकलौटी ढंगबाट गर्नुभाछ । त्यो गर्नु उचित हुँदैन । अहिले उहाँ अहिले एक पार्टीको संरक्षक हैसियतमा रहेकाले अहिलेको सरकारमा पार्टीको संलग्नता छैन भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ । यो शैलीलाई तुरुन्त सरकारले सच्याउनुपर्छ ।

तपाईहरुका लागि सर्वाधिक ठूलो कर्पोरेट हाउस भनेकै सरकार हो । सरकारकै विश्वास जित्नुभएन भने महासंघको साखको प्रश्न पनि त होला नि ?

सरकार हाम्रो ठूलो बजार हो त भन्छौँ । योसँगै सरकार हाम्रो बिना लगानीको पार्टनर पनि हो । काम गरेको हरेक बिल प्राप्त गरेकै दिन १३ प्रतिशत भ्याट र डेढ प्रतिशत आयकर सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छौँ । आफ्नो पार्टन्रलाई सहज गराउनुपर्ने हो । सरकारलाई सफल बनाउन र हामीबीचको सम्बन्ध समधुर बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन खबरदारी गरिरहेका छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर संवाद र सुझावमार्फत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

सरकारले पनि हाम्रा मागलाई मनन गरेको अनुभूत गछौँ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले बाध्य भएर हामीले सरकाको कार्यशैली विरुद्ध आवाज उठाउन परेको हो । वास्तवमा सरकारलाई सही दिशा दिँदै आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै त्यसलाई सुधारर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ । कार्टेलिङ गरेर सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको बारे सरकारलाई सचेत गराएर, विदेशी कम्पनीले आयोजना लिँदा त्यसमा १० अर्ब बराबरको ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य दिनुपर्ने कुरा राखेका छौँ ।

अनुभवको प्रमाणपत्र ८० बाट ६० प्रतिशत गरिसकेपछि अहिले स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाएका छौं । सरकारको आलोचनाभन्दा पनि सच्चिन सुझाएका हौं । सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या संशोधन, स्थानीय तहको समस्या संशोधन, अर्थ नीति संशोधन, वन तथा वातावरण ऐन संशोधनसहित नेपालमा एउटा छाता ऐन बनाएर पूर्वाधार क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।

नेताको पनि इज्जत बढ्ने, तपाईहरुको व्यवसाय पनि चल्ने, जनताले विकास पनि पाउने सबैले जित्ने सूत्र के हो ?

सर्वप्रथम ठेक्का रुग्ण किनभए त्यसको कारण खोज्नुपर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ को ८ तुरुन्त खारेज गर्नुपर्‍यो । निर्माण उद्योगमा संसारभर सफल अभ्यास के–के भएका छन् त्यो खोज्नुपर्‍यो, त्यसलाई अंगीकार गर्नुपर्‍यो । संसारभर सफल मानिएका जापानी चिनियाँ, युरोपेली निर्माण कम्पनी नेपालमा किन असफल भएका छन् ? यसको कारण पहिचान गर्नुपर्‍यो ।

सरकारी निकायको एक प्रमुखले निर्माण स्थलमा रहेका ४ वटा रुख काट्न नसक्ने नीति बोकेको देशका नागरिकले सञ्चालन गरेको कम्पनीले समयमै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्छ ? यसबारे निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा त्यहाँका निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रमुखले नेपालको कानुनी प्रावधानले त्यहाँ विकास हुँदैन त्यसलाई बदल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । सरकार त्यसमा लाग्नुपर्‍यो ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सरकारले बनायो भने बल्ल विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, समयमै काम सम्पन्न हुने हुन्छ । दबाब र प्रभावमा गौतमबुद्ध , पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न सभाहल, गेट, भ्यू टावर जस्ता शून्य प्रतिफलका संरचना बन्ने काम बन्द गर्दै जनताको कर र सरकारी सम्पत्तिको लगानी नतिजा दिने ठाउँमा लगाउनुपर्छ । सरकार वा निर्माण व्यवसायी जोसुकैको दबाब र प्रभावमा कसैले विकासको नाममा ठेक्का निकाल्ने गर्छ भने त्यसलाई दण्डीत गर्ने संयन्त्र सरकारले नै बलियो बनाउनुपर्छ ।