योगेश भट्टराईमाथि प्रश्न : केबलकारको प्रक्रिया पुगेको भए सहुलियतको माग किन ? | Khabarhub Khabarhub

योगेश भट्टराईमाथि प्रश्न : केबलकारको प्रक्रिया पुगेको भए सहुलियतको माग किन ?

गोली हान्नेप्रति ओली सरकार नरम, चन्द्र ढकालको मुखमा पानी


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- ताप्लेजुङको पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा चन्द्र ढकालको कम्पनीले केबलकार बनाउने परियोजना सुरु गर्दै फेदीमा डोजर चलाउन थालेपछि यतिबेला तनाव सुरु भएको छ । प्रहरीले गोली चलाउँदा शनिबार चारजना गम्भीर घाइतेसमेत भएका छन् । यो घटनासँगै यहाँको ‘केबलकार प्रकरण’ राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

लिम्बु–किरात समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक मुन्धुमीस्थलमा अतिक्रमण गरिएको भन्दै त्यहाँ केबलकार बनाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । फुङलिङ नगरपालिकाले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने तर केबलकार निर्माण कार्यलाई रोक्न नहुने अपील गरेको छ ।

पाथीभरा क्षेत्र कोशी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले समेत यसमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुन नहुने आवाज उठाएका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कमलकुमार जबेगुले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने पाथीभरामा संघले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

आखिर पाथीभरा–मुक्कुम्लुङमा देखिएको विवादको सही समाधान के त ? यसका विभिन्न विकल्पहरुबारे बहस प्रारम्भ भएको छ ।

योगेशमाथि प्रश्न : केबलकारको प्रक्रिया पूरा भएको भए सहुलियतको माग किन ?

ताप्लेजुङका सांसद समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केबलकार निर्माण कम्पनीको बचाऊ गर्दै मंगलबार १९ बुँदे धारणा अगाडि सारेका छन् ।

केबलकारबारे सांसद भट्टराईको तर्क छ, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ । ताप्लेजुङका राजनीतिक दल र तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु केबलकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।… विकट स्थानमा सहज ढंगबाट पुग्नका लागि केबलकार नै उपयुक्त विकल्प हो ।… केबलकारले ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।’

एमाले सांसद भट्टराईले ताप्लेजुङबासीको आम सहमतिमा विकास निर्माण अघि बढाउन जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आन्दोलनकारीलाई संयम अपनाउन, वार्तामा आउन र केबलकार निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

साथै केबलकार निर्माण कम्पनीले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र १० वर्षभन्दा मुनिका वालवालिका र अपाङ्गहरुका लागि निशुल्क सेवा दिनुपर्ने घोषणा गर्न माग गरेका छन् । केबलकारको शुल्कमा ताप्लेजुङबासीलाई ५० प्रतिशत सहुलियत दिइनुपर्ने माग पनि सांसद भट्टराईले गरेका छन् ।

एमाले नेता भट्टराई भन्छन्,‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुलभ सेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा ताप्लेजुङबासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

एमाले सांसद भट्टराई एकातिर भन्छन्, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ ।’

अर्कोतिर उनी चन्द्र ढकालको केबलकार निर्माण कम्पनीसँग विभिन्न सहुलियतका मागहरु पनि राख्छन् ।

भट्टराईले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको दुई पृष्ठको धारणा अध्यन गर्दा उनीभित्रै विरोधाभाषहरु देखिएका छन् ।

यदि ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको’ हो भने ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको सहुलियतदेखि ताप्जेजुङबासीलाई प्राथमिकता र सेयर पाउनुपर्ने’ माग सांसद भट्टराईले किन गरे ?

चन्द्र ढकालले कुनै ठोस मोडालिटीविनै केबलकार बनाउने अनुमति पाएका रहेछन् भन्ने तथ्य सांसद भट्टराईका विभिन्न मागहरुबाटै प्रष्ट हुँदैन र ?

यो पनि-

पाथीभरामा केबलकार : स्थानीयबासीका यी सात माग पूरा हुनुपर्ने पक्षमा योगेश

समस्याको मात्र कुरा गर्नुको साटो विकल्प पनि सुझाउने हो भने पाथीभरामा देखिएको समस्या समाधानका लागि निम्नअनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

१. सिद्धान्तमा प्रष्ट बनौं

पाथीभरा–मुक्कुम्लुङमा बन्न लागेको केबलकार विकास परियोजना हो कि व्यवसायिक परियोजना हो ? सबैभन्दा पहिले यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विकट पहाडमा केबलकार लैजाँदा जनतालाई सुविधा हुन्छ र त्यसलाई विकास परियोजना मान्न सकिन्छ । तर, कुनै व्यापारीले नाफाका लागि केही गर्छ भने त्यो विकास नभएर व्यापार ठहरिन्छ ।

व्यापारिक परियोजनाले पनि केही आर्थिक गतिविधिहरु र विकासको संकेत गर्न सक्छ, तर त्यो परियोजनाबाट आउने मुनाफा समुदायमा नभएर व्यक्तिको गोजीमा जान्छ भने त्यसलाई विकास नभएर व्यापार नै मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो– शहरमा खुलेको भाटभटेनी सुपरमार्केट विकास होइन, व्यापार हो । भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गामा खोलिएको फनपार्क विकास होइन, व्यापार हो ।

यसरी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट हेर्दा पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकार विकास हो या व्यपार हो ? यो सिद्धान्तमा सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । यदि त्यो विकास हो भने त्यसको लाभ जनतालाई हुन्छ । जस्तो– बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था इत्यादि विकास हुन्, त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ, एकजना व्यापारीलाई मात्र होइन ।

आखिर, पाथीभरा केबलकारबाट स्थानीय जनतालाई के लाभ पुग्छ ? ताप्लेजुङका सांसद बल्ल विज्ञप्ति निकालेर चन्द्र ढकालसँग सहुलियतपूर्ण मागहरुको सूची सार्वजनिक गर्दैछन् ।

मुक्कुम्मलुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा अर्को पनि सैद्धान्तिक प्रश्न छ– यो केबलकार निर्माणले सांस्कृतिक परम्परा र पहिचान नष्ट हुने मुन्धुम धर्मावलम्बीहरुको गुनासो छ ।

भारतको कैलाशपर्वत, केदारनाथ जस्ता स्थानमा पनि केबलकार नबनेको, सगरमाथा शिखरमा पनि केबलकार हाल्नेबारे बहस नहुने गरेको भन्दै पाथीभरालाई अहिलेकै स्वरुपमा राखिनुपर्ने तर्क आन्दोलनकारीका तर्फबाट आइरहेको छ । केबलकार बनेपछि स्थानीयको रोजीरोटी खोसिने र उनीहरुको उठिबास हुने बागीहरुको तर्क छ ।

अर्कोतिर केबलकार बनेपछि ताप्लेजुङबासीहरु मालामाल हुने र समृद्धि आउने केबलकार पक्षधरहरुको तर्क छ । यो दुई विपरीत सिद्धान्तको तार्किक निष्कर्ष के हो ? खासमा केबलकार बन्दा ताप्लेजुङबासीलाई लाभ हुन्छ या घाटा ? यसमा सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा विवाद जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

२. गोली हान्नेलाई कारवाही होस्

पाथीभराको समस्या समाधानका लागि वार्ता र सम्वाद हुनुपर्छ भन्ने माग सत्तापक्षबाट समेत हुन थालेको छ । तर, गोली हानेर वार्ता हुँदैन । शनिबार खाना खाइरहेका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी आफैं जाइलागेको र गोली प्रहार भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुको दाबी छ ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि यसरी पञ्चायती शैलीमा गोली चलाउन मिल्दैन । शनिबार ताप्लेजुङमा गोली चलाउनैपर्ने स्थिति थियो कि थिएन ? गोली हान्दा घुँडा मुनि नहानेर फोक्सो छेडिने गरी किन चलाइयो ? लोकतन्त्रमा पनि कहिलेसम्म नागरिकले यसरी सत्ताबाट गोली खाइरहनुपर्ने ?

त्यसैले शनिबारको घटनालाई गम्भीरतापूर्व लिँदै सरकारले तत्कालै छानविन समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसअघि छानविन नटुंगिएसम्मका लागि ताप्लेजुङका सिडियो र सुरक्षा प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यो तदारुकता देखायो भने बल्ल सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ । अन्यथा, गोली चलाएर वार्ताको रटान गरिरहँदा समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

३. चन्द्र ढकालले मुख खोलुन्

चन्द्र ढकाल नेतृत्वको केबलकार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म मुख खोलेको देखिँदैन । बरु चन्द्र ढकालकै प्रवक्ता जस्तो गरी एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ ।’

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग ढकालले के कस्ता शर्तहरुका आधारमा केबलकार बनाउने सम्झौता गरेका छन् ? सरकारसँगको सम्झौतापत्रमा के–के शर्तहरु लेखिएको छ ? स्थानीय तह र स्थानीय जनताले कस्तो लाभांशा पाउने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ ? सम्झौतामा क–कसको हस्ताक्षर छ ?

केबलकार निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहमति हो भने फुङलिङ नगरपालिकाले मात्रै सहमति जनाएको छ या पाथीभराको भूगोलसँग जोडिएका अन्य तीन पालिकाको पनि लिखित सहमति छ ? यो सबै प्रश्नको जवाफ चन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने केबलकारबाट स्थानीय जनता पनि लाभान्वित हुने रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन जान्छ र धमिलिएको वातावरण सहज बन्न सक्छ ।

तर, अहिलेसम्म सरकार र चन्द्र ढकाल दुबैले केबलकार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गोप्य राखेका छन् । उनीहरुले सम्झौता सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्वयं ताप्लेजुङकै सांसद योगेश भट्टराईले चन्द्र ढकालसँग विभिन्न सहुलियतहरुको माग गर्दैछन् भनेपछि सम्झौतामा ती कुराहरु परेका छन् भने कसरी विश्वास गर्ने ?

आखिर किन लुकाइएको छ पाथीभरा केबलकार निर्माणको सम्झौतापत्र ? यो निकै नै रहस्यमय विषय छ । र, यसलाई जहिलेसम्म गोप्य राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म वार्ताले सार्थकता पाउने देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  ६ : २४ बजे

उखु अभावले उद्योग बन्द, ‘क्रसिङ’ लक्ष्य हासिल भएन

महोत्तरी– महोत्तरीको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिजले यसपालि

आजका समाचार : बृहत् विरोध सभाको तयारीमा मोर्चा, नारायणहिटी अगाडि राजावादीको प्रदर्शन र युक्रेन युद्ध अन्त्यको सम्भावना

 सरकारका कारण बढेको असन्तुष्टिले गणतन्त्र रक्षामा चुनौती : समाजवादी मोर्चासमाजवादी

प्रतिनिधिसभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार

 काठमाडौं– सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार

सुदिम्नको ‘साहित्य शैली’ कविता तथा गजलसङ्ग्रह सार्वजनिक 

काठमाडौं– कवि तथा गजलकार सुदिम्न दाहालको पहिलो साहित्यिक कृति ‘साहित्य

युक्रेन युद्धविरामका लागि पुटिनलाई दबाब दिन विश्व नेताहरूलाई आग्रह

 एजेनसी– बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले युक्रेनलाई ‘शान्तिको पक्ष’ भनेर प्रशंसा