काठमाडौं – निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने जिम्मा अहिलेका सत्ताधारी दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को काँधमा आइपुगेको छ । तर, दुई ठूला दलको सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदाले गति लिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य सङ्ख्याका आधारमा वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको मत दुईतिहाइ नजिक हो । शक्तिशाली भनिएको सरकारले नै यो विधेयकको मस्यौदा अघि नबढाउँदा ०८४ को आम निर्वाचनमा पनि पुरानै ढर्रामा हुने हो कि भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ ।

उक्त विधेयक मस्यौदा अहिले गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । यो मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री सबैभन्दा ठूलो सत्ताघटक काङ्ग्रेसकै अजयकुमार चौरसिया हुन् । गृहमन्त्री पनि काङ्ग्रेसकै नेता रमेश लेखक हुन् । तर, यी दुई मन्त्रालयले निर्वाचन कानुनको मस्यौदालाई नै एकरूपता दिन सकेका छैनन् ।

डेढ वर्षअघि २०८० असार १८ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको टोलीले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यसबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए ।

श्रेष्ठको पालामा चार महिनासम्म उक्त विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले उक्त विधेयक मस्यौदा अघि बढाइदिन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको थियो ।

त्यसपछिका गृहमन्त्री रवि लामिछाने (रास्वपा अध्यक्ष)ले उक्त मस्यौदा अघि बढाएका थिए । मस्यौदामाथि छलफल हुँदा थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत पुर्‍याउनेबारे चर्चा भएको थियो ।

त्यही मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो । तर, मस्यौदामा उल्लेखित थ्रेसहोल्डबारे अहिलेका गृहमन्त्री लेखक नै जानकार नभएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत पुर्‍याउनेबारे लेखक नै असन्तुष्ट छन् ।

किन अड्कियो विधेयकको गाँठो ? के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार २०७८ मा भएको जनगणना अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्ने ‘क्लस्टर’ अनुसार जनसङ्ख्याको प्रतिशत तोक्न सकस हुँदा एकीकृत मस्यौदा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

थपलियाले खबरहबसँग भने, ‘२०७८ सालको जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्याको प्रतिशत तोक्न सकस हुँदा एकीकृत मस्यौदा विधेयक अलपत्र परेको बुझेको छु । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयबाट टुङ्गिएर आउने प्रक्रियामै छ । कानुन मन्त्रालयमा फाइनल भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्किन्छ । त्यसलाई मन्त्रालयले क्याबिनेट पठाउँछ । यथाशीघ्र चाँडो गर्ने भन्नुभएको छ, अरू विषयमा अड्किएको छैन ।’

थपलियाले थपे, ‘०७८ को जनगणना पछि कुन कुन क्ल्टरलाई समानुपातिकमा कति कति प्रतिशत सिट दिने भनी छुट्याउन बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हुने भन्ने हो’, थपलियाले भने, ‘क्लस्टर छुट्याएपछि विधेयक अघि बढ्छ भन्नुभएको छ । थ्रेसहोल्ड बढेर आउँछ या यथास्थितिमा आउँछ भन्ने थाहा छैन । उहाँहरूले राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने कुरा हो ।’

यता कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने २०७८ सालको जनगणना अनुसार यो विधेयकमा भएका कुरा समावेश गरेर समानुपातिक सिटका लागि नयाँ विवरण पठाउन समस्या भएको बताउँछन् ।

कानुनमन्त्री चौरसिया पनि थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट छैनन् । ‘नयाँ जनसङ्ख्याको हिसाब गरेर सिटको प्रतिशत निकाल्न पत्राचार भएको छ । हिसाब गर्न पनि समस्या भएको छ, मिलाउनु पनि पर्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कानुन मन्त्रालयले नयाँ क्लस्टर राख्ने कि पुरानै क्लस्टरलाई प्राथमिकता दिने भनी छलफल गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हिसाब कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

यता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनगणनाको हिसाब राखेर प्रतिशतका आधारमा तोकिँदा सहज हुने सुझाव दिएका छन् ।

नयाँ कानुन आएपछि ०८४ को निर्वाचन गराउन सहज हुने आयोगले जनाएको छ । थपलियाले खबरहबसँग भने, ‘हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका, कालो सूचीमा परेका, पक्राउ परेका, दल त्याग गरेकाले अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने लगायतमा संशोधन गर्नेगरी मस्यौदा बनाएका हौँ । कुन व्यक्तिले कति वर्षसम्ममात्रै संसद बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि त्यो विधेयकमा आउनसक्छ ।’

विधेयक आएपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुने, तर आयोगले २०८४ मा विभिन्न दलहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी नै विधेयकको मस्यौदा बनाएको थपलियाले बताए । तर, कानुन नफेरिए २०८४ मा निर्वाचन गराउन समस्या पर्ने उनको जनाए ।

‘थ्रेसहोल्ड पनि बढ्न लागेको छ रे नि !’ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘यस विषयमा दलहरूले कस्तो किसिमको निर्णय गर्नुहोला, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । तर, हामीले सम्पूर्ण कुरा बुझेर र अध्ययन गरेर नै विधेयक पठाएका हौँ ।’

कानुन मन्त्रालयले ‘केही व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर विधेयक अघि बढाउन खोजिरहेको’ बुझिएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले पनि विधेयकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुभएको छ, सायद हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पेश हुन्छ’, मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘तर, थ्रेसहोल्डका विषयमा भने हामीलाई जानकारी भएन । साना दलबाट सदनबाट अवरोध हुन्छ भनेर पनि मन्त्रीज्यूले यसबारे सटिक धारणा बनाउन सक्नुभएको छैन कि जस्तो लाग्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले निर्वाचन विधेयक मस्यौदामाथि हाल कानुन मन्त्रालयबाट काम अघि बढिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग रायसुझाव माग्ने क्रम पनि जारी नै छ ।

मस्यौदामा रविले बढाएका हुन् थ्रेसहोल्ड ?

लामिछाने गृहमन्त्री भएका तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाएर पाँच प्रतिशत बनाउनेबारे सरकारी तहमा छलफल चलेको बुझिएको छ । तर, यसबारे गृह मन्त्रालयका कर्मचारी भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।

मौजुदा निर्वाचन कानुनमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा तीन र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्र समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाइएको गृह मन्त्रालयका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार अहिले गृहबाट कानुन मन्त्रालय गएको मस्यौदामा समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सदर मतको कम्तिमा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले नै थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रस्ताव अघि सारेकाले यो विषय निकै पेचिलो र रोचक बन्न पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले रविजी गृहमन्त्री हुँदा भेटेरै यो विषयमा कुरा गरेका हौँ । उहाँ त थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरामा सकारात्मक हुनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीलाई थ्रेसहोल्डले कुनै असर नगर्ने र पार्टीले मज्जाले थ्रेसहोल्ड कटाउने भन्नुभयो ।’

लेखक असन्तुष्ट !

हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउनेगरी बनेको मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएको गृह मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले जानकारी दिए ।

ती कर्मचारीले भने, ‘मस्यौदामाथि छलफल गर्दा पहिलेका गृहमन्त्रीले थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत प्रस्ताव गरी पठाएको देखियो । थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने त राजनीतिक विषय हो । हालका गृहमन्त्रीले अस्तिको मिटिङमा मलाई पनि थाहा नदिइकन पठाउनुभएछ भन्नुभयो ।’

मन्त्रालय हाँक्न लेखक पुग्नुअघि नै गृहबाट निर्वाचन कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको र चासो राखेपछि मात्रै त्यस्तो प्रस्ताव राखिएको थाहा भएको ती कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार; गृहमन्त्री लेखेकले निर्वाचन थ्रेसहोल्डको विषयमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, गृहमन्त्री लेखक भने निर्वाचन कानुनको मस्यौदाबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । ‘अगाडिका साथीहरूले गल्ती गरेको भए सच्चिएर आउँला, हामी मिलाइरहेका छौँ’ बुधबार खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हिसाब गोलमाल पार्न मिल्दैन, ०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार नै मिलाएर जाने हो । अन्य कानुनका मस्यौदा पनि सहमतिमै अघि बढाइन्छ ।’

लेखकले विधेयक अधिवेशनमा उक्त मस्यौदा पेश हुने र ०८४ सम्म नयाँ निर्वाचन कानुन आउनेमा ढुक्क रहन आश्वासन नै दिए ।

ठूला दलमै मत विभाजित

दुई ठूला दल काङ्ग्रेस–एमाले निर्वाचन कानुनसम्बन्धी मस्यौदाका अधिकांश मामिलामा एक ठाउँमै देखिएका छन् ।

तर, थ्रेसहोल्ड बढाउने र एकै व्यक्ति दुई पटकसम्म समानुपातिक सांसद बन्न पाउने प्रस्तावमा भने दुई दलबीच मत बाझिएको नेताहरू बताउँछन् ।

नेताहरूका अनुसार; काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थ्रेसहोल्ड नबढाउन र समानुपातिक सांसद बन्न पाउने कार्यकाल तोक्न नहुने पक्षमा विभिन्न समयमा भेटेर कुराकानी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भने थ्रेसहोल्ड बढाउन आतुर छन् । तर, उनी मस्यौदाका कतिपय प्रावधानप्रति आफैं असन्तुष्ट छन् ।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति सांसद हुन नपाउने, दल परित्याग गरी तत्काल अर्को दलमा गएर संसद्को टिकट लिने नपाउने कुरामा ओलीले असन्तुष्टि जनाएको काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।

निरन्तर शक्ति क्षयीकरण भोगिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत साना दलहरू भने थ्रेसहोल्ड बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।