काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट व्यापारीलाई हटाउन रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सुझावमा धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हालको ऐनले १ जनामात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकामा दुई जना राख्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स संस्था (आईक्यान) रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बोर्ड सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय सह–सचिव, कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र सरकारले नियुक्त गरेका एकजना विज्ञ बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी/ व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि महासंघमा आबद्ध छन् । बोर्डमा प्रतिनिधि सदस्य पठाइरहेको आईक्यानले तिनै व्यापारीका कम्पनीहरूको ‘अडिट रिपोर्ट’ तयार गर्छन् । नेप्सेमा आबद्ध कम्पनीले वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नियुक्त भएका लेखा परीक्षकहरू आईक्यानका पनि सदस्य हुन्छन् ।

संशोधन विधेयकमा समेत बोर्डबाट व्यवसायीलाई हटाउन गरिएको थियो प्रस्ताव

यसअघि सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ (संशोधन विधेयक) मा समेत महासंघ र आईक्यानलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयकमा आईक्यान र महासंघ बोर्डको सदस्यमा रहँदा बोर्डको कामकारबाहीमा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले ती संस्थाको प्रतिनिधित्व नगराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय हो । यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बोर्डमा सदस्य हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले विधेयकमै त्यस्तो सदस्यता हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

आवश्यक परे हामी हट्न तयार छौँ : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आवश्यक परेमा धितोपत्र बोर्डको सदस्यबाट महासंघ हट्न तयार रहेको बताए ।

६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्यान नम्बर लिएर काम गरिरहेकाले तिनीहरू निजी क्षेत्रका व्यक्ति भएकाले संरक्षण गर्नु महासंघको कर्तव्य भएको ढकालको भनाइ छ ।

‘पुँजी बजार पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । तर, धितोपत्र बोर्डबाट जुन हिसाबले काम भइरहेको छ त्यो हिसाबले त हामीलाई पनि बस्न गाह्रो हुन्छ’, ढकालले भने, ‘मनोमौजी तरिकाले चलाउँदा हामीलाई पनि बस्न गाह्रो भएको अवस्था हो ।’

धितोपत्र बोर्डजस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मागअनुसार महासंघ बोर्डमा समावेश भएकाले आयोगको सुझावमात्र सबै ठीक नहुने ढकालको तर्क छ ।

‘बोर्डमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो’, ढकालले भने, ‘त्यसमा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने बुझाइ हो भने हामीलाई बोर्डबाट हटाउँदा पनि आपत्ति छैन । तर, व्यावसायिक हिसाबमा सही हिसाबले काम हुनुपर्‍यो । ’धितोपत्र बोर्डमा सदस्य नराख्ने भन्ने विषय महासंघले सरकारसँग छलफल गर्ने महासंघ उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
‘रोजगारी र जिडिपीमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान रहेको अवस्थामा निषेध गर्ने कुराले त हामी कहाँ जान्छौँ ?, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो’, ढकालले भने, ‘आयोगमा एउटा बुँदा कमजोर आयो भनेर सबै नराम्रो आयो भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो बजारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको र निजी क्षेत्रको कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएकाले बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने ढकालको माग छ ।

‘निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने र शेयर बजारलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका हुन्छ’, ढकालले भने, ‘त्यसैले हामीले प्रतिनिधित्व मागेका हौँ । उहाँहरुले दिएको पनि हो ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर मनपरी तरिकाले काम गर्ने खोज्यो भने त्यो स्वीकार्य नहुने ढकालको भनाइ छ । ‘बोर्डमा निजी क्षेत्र हुँदा के अप्ठ्यारो पर्‍यो, त्यो भन्नु पर्‍यो । सुझाव आएका कुरा सबै लागू हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन ।’

धितोपत्र बोर्डबाट हटाउन नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अर्का उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको मत छ । ‘मैले आयोगको प्रतिवेदन पूरै हेरेको छैन’, वैद्यले भने, ‘तर, धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउनु हुँदैन ।’

बोर्डमा स्वार्थ बाझिन नसक्ने खालको व्यक्ति राख्नुपर्ने महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । ‘धितोपत्र बोर्डमा पठाउँदा कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत नगरेका व्यक्तिलाई पठाउनुपर्छ’, राणाले भनिन्, ‘मेरो कार्यकालमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पठाएकी थिएँ । किनकि उहाँको व्यवसाय धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको थिएन ।’

स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नराख्न विज्ञको सुझाव

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल आईक्यान र महासंघलाई बोर्डमा राख्न नहुने तर्क गर्छन् ।

बोर्डबाट आफूले नै आइक्यान र महासंघलाई हटाउन विगत १७ वर्षदेखि भनिरहेको नेपाल बताउँछन् । ‘महासंघ भनेको उद्योगी/ व्यापारी भए । उहाँहरूको विभिन्न संस्थासँग सम्बन्ध हुन्छ । उहाँहरूसँग आबद्ध संस्था कारबाहीमा पर्नसक्ने हुन्छ’, नेपालले भने, ‘बोर्डमा कारबाही निम्ति प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो प्रतिनिधि कसरी सहमत हुन सक्छ ?’

नेपालले थपे, ‘आईक्यानबाट बोर्डमा जो जान्छ, ऊ आफैँ व्यवसाय पनि गर्छ । उसले विभिन्न कम्पनीहरूको अडिट पनि गर्छ । ती कम्पनी नै बोर्डमा सूचीकृत हुन्छन् । तिनै कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कम्पनीको लेखा परीक्षण गरेको सिएले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै मान्दैन । त्यसैकारण दुवै संस्था बोर्डमा हुन हुँदैन ।’

अर्थतन्त्रमा भूमिका हुने भएकाले राज्य संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् । ‘उनीहरूको विचार लिनु राम्रो नै हो, त्यसो हुँदा यस्तो प्रतिनिधित्वलाई मैले सकारात्मक रूपमै हेरेको छु,’ कोइरालाले भने, ‘तर, स्वार्थ बाझिने ठाउँमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन । त्यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नै गराउनु हुँदैन ।’

आयोगको संयोजक पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल छन् । सदस्यहरूमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल छन् । निजी क्षेत्रबाट ३ सदस्य सहभागी भएको प्रतिवेदनले धितोपत्र बोर्डमा महासंघ र आईक्यान हटाउन सुझाव दिएको हो ।