काठमाडौं – नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र अधिकार तथा स्रोतसम्पन्न निकाय हो – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ! राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले बनाएको यही पुनःनिर्मित दरबारमा हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय छ ।

अहिलेहाल उक्त सरकारी कार्यालयका प्रमुख केपी शर्मा ओली सम्पूर्ण शक्ति र अख्तियारी परिचालन गर्नुपर्ने भूमिकामा छन्, जो गणतन्त्र नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् ।

सामान्यताः संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा हुने गरेको अभ्यासभन्दा फरक गरी बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) का दुई प्रमुख दल नै सम्मिलित छन् । यस्तो शक्तिशाली सरकारको कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका समिति सङ्ख्या नै पाँचवटा छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आसिन ओलीसँग अवशिष्ट (अरूले प्रयोग गर्न नसक्ने) सहित ४८ काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । नौ वटा महाशाखा र २३ शाखासहितको कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज नै १७२ जनाको छ । यत्तिले नपुगेर थप ३१ दरबन्दी करारको छ ।

कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारी मुख्यसचिव नै प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सघाउन निरन्तर खटिइन्छन् । प्रधानमन्त्रीले हाँकेको सरकारलाई सफल तुल्याउन मुख्यसचिवले विभिन्न क्षेत्र तोकेर चार सचिव खटाएका छन् ।

नौ सहसचिव र २७ उपसचिवको लर्को पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयमा हाजिर छ । कार्यालय सहयोगीको सङ्ख्या नै ३९ जना छ । यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत १६ कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नितान्त आफूलाई सघाउने ‘कार्यकर्ता विज्ञ’ भर्ती गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय छँदैछ । मुख्यसचिवको सचिवालयले पनि शासकीय मामिला क्षेत्र, विकास व्यवस्थापन क्षेत्र र कानून तथा मानव अधिकार क्षेत्र नै तोकेर सचिवहरूलाई कार्यसम्पादनमा खटाएको छ ।

ओलीलाई सफल बनाउन राजनीतिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार र विधेयक समिति नै छन् । यी समितिहरूको अध्यक्षता सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीबाट हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवले समितिको सचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।

यत्तिका धेरै शक्ति, स्रोत, काम, कर्तव्य र अधिकार भएको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले के गरिरहेका छन् त ? के शक्तिशाली भनिएको सरकार ‘डेलिभरी’ दिन सक्नेगरी ‘भिजिबल’ छ त ?

त्यस्तो छैन । अर्थात्, त्रिशङ्कु संसद्को अङ्कगणितबाट प्राप्त सत्ता वैधतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग होइन, भोग गरिरहेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यही वैशाख १२ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले यही देखाउँछ । यो प्रतिवेदन २०८१ माघदेखि चैतसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको विवरणसमेत समेटेर तयार गरिएको हो ।

प्रतिवेदनलाई आधोपान्त नियाल्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओली सफल हुनेगरी उनको सचिवालयले कुनै नतिजा देखाउन सकेको छैन । २७ भदौमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका ओलीले नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ओज थेग्न सकेका छैनन् ।

उसै पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै असफल देखिएका थिए । उनी नेतृत्वको कार्यालयले ४४ वटा माइलस्टोन र २३ वटा क्रियाकलाप पूरा नगर्दा औषतमा जम्मा २८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।

काम गर्न नसकेको सरकारले देखायो ११ बहाना

यस्तो प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको थियो ।

आफैँले गरेको मूल्याङ्कनमा असफलताउन्मुख ओली सरकारलाई माघयता सच्चिँदै काम गरी प्रभावकारिता देखाउने अवसर थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कमाण्ड’ थप कमजोर बन्दै गइरहेको उनकै कार्यालयको अर्को प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उक्त कार्यालयले सम्पादन गरेका मुख्य–मुख्य कामको विवरण उल्लेख छ । तर, यो बुँदामा माघदेखि चैतसम्मको नभइ कात्तिकदेखि पुससम्मकै विवरण राखिएको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ‘माघदेखि चैतसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर देश र जनताका हितमा यी यी ठोस काम गरेँ’ भनी देखाउनै सकेका छैनन् ।

एमाले–कांग्रेस सहवास : ९ महिनाको ‘एक्स रे’

विवरण हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले फजुल खर्च नियन्त्रण र सरकारी सेवामा मितव्ययिता कायम गर्न दिएको निर्देशन पालनाबारे सम्बन्धित निकायसँग नियमित समन्वय गरेको उल्लेख छ । तर, त्यसो गर्दा फजुल खर्च कति नियन्त्रण भयो र सरकारी सेवा थप कति मितव्ययी भयो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमार्फत देखाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मुलुककै शक्तिशाली कार्यालय हो । यस्तो कार्यालयले प्रगति विवरण प्रतिवेदनमा ‘सहजीकरण गरेको, समन्वय र छलफल गरेको, निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको, बैठक आयोजना गरेको, पुरस्कृत गरिएको, राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको, अनुगमनको अनुगमन गरेको’ जस्ता फेहरिस्त देखाएर कुनै निम्छरो गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को जस्तो हालत सार्वजनिक गरेको छ ।

यसबीच (माघदेखि चैत मसान्तसम्म) प्रधानमन्त्री ओलीले १३ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका छन् । ती बैठकबाट ३२५ वटा निर्णय गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद् समितिका ८ वटा बैठकबाट थप ३१ निर्णय गराएका छन् । सचिव बैठक पनि तीनपटक बसेको छ ।

यसबीच बसेका यी बैठक र निर्णयहरू यसै अवधिको सरकारलाई सफल बनाउन गरिएका हुन् । तर, नियमितता दिने र निकटलाई पक्षपोषण गर्ने बाहेक यी बैठकका निर्णयबाट सरकारलाई कति सफलता मिल्यो र त्यसको उपादेयता के रह्यो भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्रैमासिक प्रतिवेदन मौन छ ।

पछिल्ला तीन महिनामा खास उपलब्धी देखाउन नसकेका ओलीले ‘मैले दीर्घकालीन हितका लागि निर्णय गरेको थिएँ, त्यसैले तत्कालै उपलब्धी नदेखिएको हो’ भनी तर्क गर्ने बाहेक अरू विकल्प बाँकी राखेको देखिँदैन ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गरेको मुख्य कामको विवरणमा त धन्यवाद सन्देश पठाइएको, बैठक समन्वय गरिएको, मन्त्रिहरूको भ्रमण सहजीकरण गरेको, प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गरेको जस्ता वाक्यका थुप्रो छन् । मुख्यसचिवको कार्यालयका हकमा पनि कार्यविवरण उस्तै छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय, ठोस नतिजा शून्य !

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन तर्फको प्रगति विवरण शीर्षकमा दुईवटा बुँदा छन् ।

पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएका विभिन्न १२८ निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाइ, अनुगमन गरी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार भइरहेको उल्लेख छ । तर, त्यस्तो विवरण सरकारले तयार गरी सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनमै !

ती १२८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको विवरण त हराएको छ नै, प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकायले प्रतिवेदन लेखनसम्ममा लापरवाही गरेको देखिन्छ ।

अर्को बुँदामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्णयहरू प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गरिएको उल्लेख छ ।

नौ महिनामा १८ करोड ७८ लाख खर्च

यत्तिका काम र उपलब्धी हासिल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १८ करोड ७८ लाख ४० हजार २०२ रुपैयाँ दुई पैसा चालु खर्च गरेको छ ।

यो खर्च कुल चालु विनियोजनको ३९.९० प्रतिशतमात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न ४८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ ।

गठबन्धनको औचित्य के ?

हुन त मुलुकको विकास र जनजीविकाका सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एकल प्रयासलाई मात्रै पूर्ण मानिँदैन । मन्त्रालयदेखि तीन तहका सरकार र कर्मचारीतन्त्रसम्मले नतिजामुखी काम गर्दा सरकारले जस पाउन सक्छ ।

तर, चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका हकमा यस्तो तर्कको सुविधा छैन । असार १७ गते मध्यराति चपलीहाइटस्थित एक व्यापारीको निवासमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि ७ बुँदे सहमति गरेपछि ओली जति मुखर देखिएका थिए, पछिल्लो समय आफ्नो सरकारको प्रभावकारिताले उनलाई गिज्याइरहेको छ ।

काङ्ग्रेस एमाले सात बुँदे सहमतिमा आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेस-एमालेले जनाएका थिए ।

‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ तेस्रो बुँदामा पनि सरकार हाँकिरहेका ओली सफल देखिएका छैनन् ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरिएको चौथो बुँदामा मात्रै हालसम्म ओली प्रतिबद्ध देखिएका छन्‌ । सो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, सहमतिको पाँचौँ बुँदाले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिको बुँदा अलपत्र परेको छ । विकास निर्माण अभियानले तीव्रता पाउनु त परको कुरा, आर्थिक वर्षको साढे नौ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ३०.९३ प्रतिशतमै सीमित छ ।