काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचिबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्का दुवै बैठकको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचिबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।

उनले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई नियमक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिने पनि बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचिबाट बाहिर ल्याइन आवश्यक कार्य गरिने छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘आन्तरिक हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र पहुँच योग्य बनाइने छ ।’

उनले त्रिभुवन विमानस्थलको बढुदो यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न चार अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरूको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने र विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइने बताए ।

‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने र झापाको भद्रपुर, दाङको टरी गाउँ, ताप्लेजुङको सेकटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थलनी गरिने र तेह्रथुमको चुहान डाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड छुट्याएको बताए । उडान चाप कम भएको विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थलहरूलाई हवाई उड्डयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काई ड्राइभिङजस्ता सहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिने पौडेलको भनाइ छ ।

‘नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा वयवसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।