काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा यो रकम जाने बताउनुभयो ।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई  तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १० अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमानसमेत गरिएको बताए  । यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ ।