अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याए १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट « Khabarhub

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याए १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट


१५ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान पेश गरेका छन्‌ ।

सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य वाचन गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन्‌ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार; आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ११ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ९९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड ब्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान अर्थमन्त्रीले सुनाए ।

राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाा आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८२, बिहीबार  ५ : २० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव