काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा सत्तारुढ दल कांग्रेश र एमालेबीचमा स्पष्ट बाँडफाँट गरेर बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको एमाले र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेको कांग्रेशबीचमा बजेट बाँडफाँट गरेको देखिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तुलनामा सानो मन्त्रालयको रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ४ करोड रकम बढी विनियोजन गरिएको छ ।

विशेषगरी देशको सहरी क्षेत्रका सीमित आयोजनामा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्तरका ठूला सडक लगायतका आयोजना छैनन् । तर, दलगत स्रोत पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सत्तारुढ दलले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २८.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने काम भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव लगायत देशका राजमार्ग लगायत ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग लगायत थुप्रै राजमार्गका काम अहिले पनि अपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । जसको लागि प्रभावकारी निर्माण प्रक्रिया र आवश्यक बजेट नहुँदा लामो समयदेखि आम नागरिकले दुःख पाउँदै आएका छन् ।

तर, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने पौवा, स्टेडियम, पार्क, छोटो दुरीका सडक, झोलुंगे पुल लगायतका आयोजनाहरू राखेर दलीय स्रोत बाँडफाँट गर्ने काम भएको छ । जसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई समेत स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै चुनौती दिन खोजेको देखिएको छ ।