काठमाडौँ –अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेका बजेटप्रति ऊर्जा उद्यमीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शेयर कारोबारी र उद्योगीले भने बजेटको स्वागत गरेका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै ऊर्जा उद्यमीले सकारात्मक बजेट नल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने शेयर लगानीकर्ता र उद्योगीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट उत्साहजनक छैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आगामी बजेट समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि उत्साहजनक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ऊर्जा व्यवसायीका लागि बजेटमा दुईवटा कुरामात्र राम्रो आएको डाँगीले बताए । ‘बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रबाट बढी आशा गरिएको थियो’, डाँगीले भने, ‘अपेक्षा अनुरूप बजेट आएन ।’

हाल धेरै बिजुली खेर गइरहेको सन्दर्भमा बजेटमा प्रसारणलाइन जडान निम्ति १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या बुझ्यो भन्ने लागेको डाँगीले बताए ।

‘आइएईई र इआईए गर्दा भन्दा १० प्रतिशतसम्म रुख तलमाथि पर्दा पुनः त्यसो गर्नुनपर्ने भनिएको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

तर, सरकारले आफैँले ५ महिनाअघि ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८० कार्यान्वयनतर्फ बजेटमा बेवास्ता गरेको डाँगीले बताए । मार्गचित्रका ८१ वटा कार्ययोजनामा ईप्पानका अधिकांश माग समावेश नभएको उनको भनाइ छ ।

मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य राखिए पनि बजेटमा त्यो विषय नै समावेश नभएकोप्रति डाँगीले असन्तुष्टि जनाए ।

‘मार्गचित्रबारे बजेटमा एक शब्द पनि बोलिएन’, डाँगीले भने, ‘सरकारको नियत मार्गचित्र नै कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भनेजस्तो देखियो ।’

अहिले सात कम्पनी विद्युत व्यापारको अनुमति लिने लाइनमा रहेकाले लाइसेन्स दिएर टेक एण्ड पे लागु घोषणा भए ऊर्जा उद्यमी उत्साही हुनसक्ने, तर त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ ।

‘पीपीएमा विद्युत प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार राखिरहने र टेक एण्ड पेका आधारमा पीपीए गर्ने भनेपछि बैङ्कले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैन’, डाँगीले भने, ‘अब पीपीए गर्ने र नगर्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

समग्रमा राम्रो बजेट आयो : उद्योगी

सरकारले ल्याएको बजेटलाई उद्योगीले भने स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समग्रमा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिएकाले बजेट सकारात्मक नै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘बजेटमा राम्रा कुराहरू आए । बजेट ठूलो आकारको छ, सरकारले कसरी स्रोत जुटाउँछ भन्ने हो’, ढकालले भने, ‘अहिले अध्ययनकै क्रममा छौँ ।’

काठमाडौंका उद्योग सार्दा लिजमा दिने, निर्यात गरेर कमाएको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न दिने, सेजको भाडा प्रतिफिट रुपैयाँ हुने र भूमि बैङ्क खोल्नेजस्ता घोषणा सकारात्मक भएको ढकालको भनाइ छ ।

बजेटका केही बुँदा राम्रो रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

‘बजेटमा होटल क्षेत्रलाई उत्पादनसरह मानिने भनिएको छ’, राणाले भनिन्, ‘होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिन धेरै अघिदेखि नै माग भइरहेको थियो, सम्बोधन भएको छ ।’

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने घोषणालाई पनि राणाले स्वागत गरेकि छिन् ।

‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने र यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ’, राणाले थपिन्, नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाका कुरा पनि आएका छन्‌, जुन लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।’

स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिएको र यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन विनियोजन हुनु सकारात्मक भएको उनले बताइन् ।

समग्रमा बजेट ठीकै खालको आएको उद्योग वाणिज्य महासंघका कर तथा राजस्व समिति सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘बजेट पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने खालको छ’, पौडेलले भने ।

शेयर लगानीकर्ता पनि उत्साहित

बजेटप्रति शेयर लगानीकर्ता भने उत्साहित भएका छन् । शेयर विश्लेषक छोटेला रौनियारले बजेटको खुलेर स्वागत गरे ।

शेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले पुँजी लगानी गरेपछि नाफा लैजान पाउनुपर्छ,’, रौनियारले भने, ‘तर, त्यो राष्ट्र बैङ्कले गर्न दिँदैन ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कानून बनाएर केन्द्रीय बैङ्कलाई निर्देशन दिएपछि यो समस्या समाधान हुने रौनियार बताउँछन् ।

पुँजीगत लाभकरको विषयमा बजेटमा केही नबोल्नु पनि राम्रो भएको रौनियारको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा केही नबोल्नु पनि राम्रो हुन्छ’, रौनियारले थपे, ‘अहिले पुँजीबजार बिगार्नेगरी बजेटमा कुनै घोषणा भएको छैन ।’