पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाले भर्खरै बजेट पारित गरेको छ । तर बजेट निर्माणमा देखिएको अपरिपक्वता सदन र सडकमा छताछुल्ल भएको छ । नेतृत्व तहको अहंपनाका कारण नागरिकमा शासक र शासनप्रति वितृष्णा  चुलिँदै गएको सहभागीहरुको ठम्याइ छ ।

शनिबार पोखरामा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले गरेको एक कार्यक्रममा नेता, सांसद, प्राज्ञ र नागरिक समाजका प्रखर आवाजहरू एकै ठाउँमा सुनिए । विषय थियो– ‘सङ्घीयत संवाद : साझा भविष्यको खोजी’ । तर, संवादको बीचमा गण्डकी प्रदेशको भर्खरै आएको बजेटले प्रवेश पायो । जसलाई लिएर नेताहरू नै प्रणालीको चिरफार गर्न थाले ।

कार्यक्रममा एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले समस्याको जड आफूहरू नै भएको बताए । उनले भने, ‘हामी माननीयहरू जनताको भन्दा बढी कार्यकर्ताको भयौँ, अनि कसरी बन्छ जनताको बजेट ?’

उनको भनाइमा, अहिलेको बजेट जनताको आवश्यकताले होइन, कार्यकर्ताले मन्त्री र सांसदको गोजीमा हालिदिएको ‘चिट’का आधारमा बनेको छ । ‘जनतालाई त राज्यले योजना बनाउँछ भन्ने विश्वास नै छैन, कुन पार्टीको नेताले योजना पार्छ भन्ने छ,’ उनले थपे । उनले नेताको झोलाबाट नभइ ‘योजना बैंक’मार्फत बजेट आउनु पर्ने बताए ।

माओवादीकी प्रमुख सचेतक कुसुम बूढा पुनले संघीयतामाथि भइरहेको चौतर्फी हमलाप्रति चिन्ता जनाइन् । ‘सङ्घीयता त जातीय, भौगोलिक विभेद हटाउन ल्याइएको हो नि ! हामी जनप्रतिनिधि सेवक बन्नुपर्छ, शोषक होइन,’ उनको आग्रह थियो ।

सांसद दिलमाया पौवि र प्रकाश बरालले पनि बजेटमा न्याय नभएको गुनासो गरे । दिलमायाले भनिन्, ‘जनतासम्म पुग्ने योजना त योजना बैंकबाट आउनुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन ।’ यस्तै, बरालले नैतिकता हराउँदै गएकाले समस्या आएको बताए ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले सांसदलाई मात्रै एकोहोरो दोष नदिन आग्रह गरिन् । उनले कसैले बदमासी गरेको प्रमाण भए सिधै उजुरी गर्न जान आग्रह गरिन् ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले आफ्नो पार्टी सङ्घीयताको विपक्षमा रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा यिनै शासकहरूबाट रहेको टिप्पणी गरिन् ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका कमीकमजोरीमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले औँल्याएको एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति थियो– ‘डीपीआर’को खेल । एउटै योजनाको पटकपटक डीपीआर बनाएर बजेट सिध्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भ्रष्टाचार रोक्न डीपीआर ऐन नै बनाउनु पर्ने तर्क गरे ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले तथ्यांकमै समस्या देखाए । उनले भने, ‘धेरैजसो योजनाहरू हचुवाको भरमा बन्छन्, न कुनै मूल्यांकन छ, न निगरानी ।’

सांसद डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेशलाई मात्रै दोष दिनु गलत भएको बताए । ‘हामीलाई अनुत्पादक खर्च गर्‍यो भन्छन्, तर प्रदेशको आफ्नो बजेट १७ करोड मात्रै हो । बाँकी अर्बौंको बजेटमा त कर्मचारी हाबी छन्,’ उनले भने, ‘यो सब केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज हो ।’

अधिवक्ता गीता विष्टले योजनाहरु नेताले झोलामा बोकेर हिँड्ने हो भने योजना बैंक किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सामाजिक अभियन्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाको पीडा अर्कै थियो । ‘मेरो वडामा सांसद छैनन्, त्यसैले बजेट नै जाँदैन । यस्तो हो भने किन चाहियो सङ्घीयता ?’

उच्च अदालत बार पोखराका अध्यक्ष शालिग्राम भण्डारीले कानून कार्यान्वयन शून्य भएको बताए । ‘सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्ने नारामा मात्रै हो, व्यवहारमा खोइ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले अमेरिकालाई सङ्घीयता चलाउन १०० वर्ष लगोको उदाहरण दिँदै धैर्य गर्न आग्रह गरे ।