काठमाडौं– जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै धनीमध्येको मुलुक हो । नेपालमा हिमालदेखि तराईसम्मको भू–भाग र चिसोदेखि तातो हावापानीमा धानखेती गरिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्र लक्षित गरेर विश्वव्यापी विकासित प्रविधिसँगै आएको हाइब्रिडका कारण नेपालका रैथाने धानका बिउ लोप हुँदै गएका छन् ।

नेपाल धेरै खाद्यान्न बालीका बिउमा परानिर्भर बन्दै गएको छ । जुन बिउहरूले दोस्रो पुस्ताको लागि बिउ उत्पादन गर्न सक्दैनन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले नेपालका कृषि क्षेत्रको विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न बिउ बिजनको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासको प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

आज असार १५ गते देशैभरी धान रोपाइँको सुरुवात गर्दै धान दिवस मनाइरहँदा नार्कका वैज्ञानिक डा. उज्जलकुमार कुशवाहासँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

अहिलेसम्म तपाईंहरूको अध्ययनमा नेपालमा कति जातका धानको बिउ पाउनुभएको छ ?

हामीले २५ सय जति स्थानीय जातका धान संकलन गरेर राखेका छौँ । ती खुमलटारमा बिउ बैंकमा सुरक्षित छन् । धानका लागि नेपाल सेन्ट्रल डाइभर्सिटी भएको ठाउँ हो, त्यसैले यहाँ धेरै जाति पाइन्छ ।

ती रैथाने धानको बिउ सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

पोखरेली जेठो बुढो, पोखरेली मसिनो जुन पोखरातिर लगाइन्छ, यस्तै तराईतिर बासमती, काला नमक जस्ता केही जातहरू छन्, जो रैथानेमा पनि अलिकति उत्कृष्ट र उत्पादन पनि राम्रो छ, त्यो किसानले थोरै मात्रामा लगाउँदै आएका छन् ।

नार्कले ९९ वटा उन्नत जातका धानको विकास गरेको छ । बहुसंख्यक किसानले रैथाने जातलाई उन्नत सुधारिएको बनाइएको छ, जसलाई हामीले उन्नत जात भन्ने गर्छौं, तिनीहरूको प्रचलन बढी छ । ती बिउ किसानले बढी लगाउने गरेका छन् ।

कहीँ कहीँ किसानले अत्यन्तै थोरै मात्रामा स्थानीय जात पनि लगाउँदै आएका छन् । त्यो देशभरीमा ४/५ प्रतिशत क्षेत्रमा भन्दा पनि कममा भइरहेको होला ।

त्यसोभए धेरै स्थानीय धानका जात लोप पनि भैसके ?

धेरै लोप भइसके । हामीले जति सक्यौँ, त्यति संकलन गरेर राखेका छौं । १५ वर्ष पहिलादेखि यसको संकलन सुरु गरेको हो । ५० वर्ष अगाडि कुनै धान थियो र त्यो मासिइसक्यो भने त्यो हामीसँग संकलनको अवस्थामा छैन ।

दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो की हामी हामीसँग ज्ञान हुँदाहुँदै पनि हामी चुक्यौँ । समयमा ती धानका जातलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ ।

यो स्थानीय वा रैथाने जातको धानलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ की छैन ?

यो अति आवश्यक हुन्छ । किनभने स्थानीय जात नभए नयाँ जात बन्न सक्दैन । स्थानीय जातमा केही यस्ता छन्, कसैको चामलको गुणस्तर राम्रो छ, कुनैले सुख्खा सहन सक्छ, कसैले पानी सहन सक्छ ।

अहिले मैले खुमल १८ जात निकालेँ, आइआर ६४ र कालो पातलेको क्रस गराएर । कालो पातले धानमा आइरनको मात्रा धेरै हुन्छ । त्यसैले खुमल १८ मा आइरनको मात्रा धेरै छ ।

स्थानीय जातका धानको गुणको कारण र नयाँ जातका बिउ बनाउनको लागि पनि स्थानीय जात चाहिने हुन्छ । हामीसँग स्थानीय जात छन् भने तीनलाई पनि स्तरीय जात बनाउन सकिन्छ ।

तपाईंहरूले रैथाने वा स्थानीय धानलाई उन्नत बनाएर जुन संरक्षण गर्नुभएको प्रविधि के हो ? त्यो काम कसरी गरिरहनु भएको छ ?

जुन स्थानीय जातका धान हुन्छन्, ती जातलाई अन्य जातसँग क्रस गराउँछौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट जुन नयाँ बिउ उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई एफ वान भनिन्छ, एफ सेभेनसम्म पुगेपछि त्यसलाई फोरलाइन भनिन्छ । त्यसको लागि सात वर्षसम्म सात मौसममा लगाउन पर्छ । त्यसपछि हामीले विभिन्न किसिमका ट्रायल गरी स्थानीय रूपमा राम्रो फल्ने जातसँग तुलना गर्छौं । त्यसो गर्दा जुन उत्कृष्ट देखिन्छ, त्यो जातलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ ।

यसरी एउटा उन्नत जातको बिउ निकाल्नको लागि १२ देखि १४ वर्ष समय लाग्छ । जस्तो हामीले पोखरेली मसिनोलाई आइआर ३६ सँग क्रस गरेर खुमलचार भन्ने एउटा जात निकालेका थियौँ, त्यो धेरै पुरानो भयो । २६ वर्षजतिको भयो । खुमलचार एकदमै पपुलर छ । पोखरेली मसिनोको गुण पनि त्यसमा छ र आइआर ३६ को गुण पनि छ । यसो गर्दा स्थानीय नश्ल नभए पनि स्थानीय जिन चाहिँ त्यसमा रहन्छ ।

अहिले बजारमा भित्रिएका हाइब्रिड बिउ र उन्नत जातको धान उत्पादनमा कुनको फल्ने क्षमता धेरै हुन्छ ?

हाइब्रिड जातको धानभन्दा उन्नत जातको धान धेरै उच्च गुणस्तरका छन् । हाइब्रिडको उत्पादन धेरै हुन्छ । साथै, कुन जातको कुन जातसँग तुलना गर्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।

रैथाने जातलाई बचाउन नार्कको तर्फबाट के कस्ता पहल भइरहेका छन् ?

मैले विविध जात बनाउने काम गर्छु । हामीसँग जिन बैंक छ, त्यसमा संरक्षणको काम गर्ने गर्छौं । नयाँ–नयाँ जात बनाउने काम पनि हाम्रै हो । देशमा कहाँ कहाँ कुन स्थानीय जात छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदै त्यसको बिउ ल्याएर संरक्षण गर्ने हो, त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं ।

बिउ संरक्षणकै लागि राज्यले जिन बैंकको स्थापना भएको हो । तर, राज्यलाई अनुसन्धान प्रतिष्ठानको मतलब छैन । अनुसन्धान होस्, अनुसन्धानबाट राम्रो कुरा आओस् भन्नेमा राज्यले त्यति लगानी गरेको छैन । यो क्षेत्रमा राज्यको जसरी प्राथमिकता हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।

भनेपछि देशभित्रका स्थानीय वा रैथाने बिउको संरक्षणमा राज्यको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुगिरहेको छैन ? साथै, धानको प्रविधिमा हामी कहाँनेर छौँ ?

पुगेको छैन । राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन । यो विषयमा राज्यले जुन सोच बनाउन पर्ने हो, जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन ।

विश्वमा हेर्ने हो भने चीनले वान लाइन सिस्टममा काम गरिरहेको छ । तर, हामीले भर्खरै मात्र दुईवटा हाइब्रिड निकाल्न सकेका छौं । चीन, भारत र बंगलादेश भन्दा नेपाल धेरै पछाडि छ ।

धानमा नेपालको अनुसन्धान र उत्पादनको सिस्टम धेरै पछाडि छ । अन्य मुलुकसँग तुलना नै गर्न सकिँदैन । यहाँका बैज्ञानिकहरू भर्ना भएपछि विदेश जान्छन् । उनीहरूलाई जुन किसिमको लगानी गरेर आउटपुट निकाल्न लगाउनुपर्ने हो सरकार त्यसप्रति अलिक गम्भीर भएन । यो सरकारी जागिरे सरह हुन गयो ।

धानमा हाइब्रिड बिउको निरन्तर प्रयोगले कुनै दिन देश रैथाने वा स्थानीय बिउ शून्य अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने खतरा देख्नुहुन्छ ?

अबको १०/१५ वर्षमा नै त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । किनभने यो क्षेत्रमा राज्यले जति मात्रामा गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । लगानी गरेपछि नै त्यसको आउटपुट आउँछ । नत्र नाम मात्रैको लगानी गरेर केही हुँदैन । अरु कुरालाई जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेपछि न कृषि क्रान्ति हुनसक्छ ।

अनुदान दिँदैमा त कृषि क्रान्ति हुँदैन । अनुसन्धान कृषिको लागि एउटा महत्वपूर्ण चिज हो र अनुसन्धानप्रति राज्यलाई मतलब छैन । यसको राम्रो विकासबाट मात्रै किसानको वृद्धि विकासमा योगदान हुनसक्छ । होइन भने विदेशी बिउ लिएर कहिलेसम्म धान्ने ?

हामीसँग धेरै स्थानीय उन्नत जातहरू छन्, जसलाई नार्कले नै विकास गरेको छ । जसले गर्दा बिउ आयातमा समस्या हुनेबित्तिकै ठूलो समस्या भैहाल्ने अवस्था भने छैन । तर, बिउ आयातमा नाकाबन्दीको अवस्था आयो भने नेपालमा ठूलो असर भने पर्न सक्छ । किनभने किसानहरू आयात गरिएको हाइब्रिड बिउमा निर्भर छन् ।

कतै हाइब्रिड बिउ निर्यातकर्ता नीति निर्माण तहमा हाबी भएर राज्यले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिएको त होइन ?

तपाईंले निकै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई यो विषयमा धेरै जानकारी त छैन । तर, प्रभाव परेकै होला । तपाइँले यो प्रश्न कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिसँग सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । म त प्राविधिक मान्छे हो ।