कञ्चनपुरका दुई पालिकामा १५० छाउगोठ भत्काइए « Khabarhub

कञ्चनपुरका दुई पालिकामा १५० छाउगोठ भत्काइए


१३ आश्विन २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म कञ्चनपुरका दुई पालिकामा १५० छाउगोठ भत्काइएका छन् ।
 
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार बेदकोट नगरपालिकामा २३ र कृष्णपुर नगरपालिकामा १२७ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । प्रहरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय पालिकाको समन्वयमा संयुक्त रूपमा छाउगोठ भत्काइएको हो ।  

कृष्णपुर–१ निगालीकी करिब ३२ वर्षीया कमला आउजीको असार अन्तिम साता छाउगोठमै सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि पालिकाले तत्काल अभियान सुरु गरेको थियो । छाउगोठमै महिलाको मृत्यु भएपछि पालिकाले छाउगोठ नभत्काउनेलाई १० हजार जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसलगत्तै छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । 

नगर प्रमुख हेमराज ओझाले छाउगोठ भत्काउने अभियान जारी रहेको बताए।

‘देशमा देखिएको विषम परिस्थितीका कारण अभियान सुस्ताएको मात्रै हो’, उनले भने, ‘दसैँ तिहारपछि पुनःछाउगोठ भत्काउने कार्य अगाडि बढाउँछौँ ।’ छाउपडी जस्तो अमानवीय प्रथा अन्त्यका लागि अभियान निरन्तर जारी रहने उनले बताए। 

उनका अनुसार छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह, विद्यालय, महिला समूह र नागरिक समाजसँग सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । 

‘यो केबल कानुनी मुद्दा मात्र होइन, सामाजिक सोच परिवर्तनको विषय हो’, उनले भने, ‘महिलाको जीवन र अधिकार सुरक्षित गर्न हामीले निरन्तर काम गर्दै जानेछौँ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म कृष्णपुर र बेदकोट नगरपालिकाले मात्र अभियान अघि बढाएका छन् । अन्य पालिकामा भने अझै पनि महिला महिनावारी अवधिमा छाउगोठमै बस्ने प्रथा कायम रहे पनि अभियान सञ्चालन भएको छैन ।

नेपालमा छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६८ अनुसार छाउपडी गराउनेलाई तीन महिना कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । 

तर कानुनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक मान्यता, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा अझै यो प्रथा जरा गाडेर बसेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था, प्रहरी, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य मानिएको छ । 

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८२, सोमबार  २ : ०७ बजे

नेपाल बारले आज सर्वोच्च प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन व्यवसायीहरूले आज लालटिन बालेर प्रदर्शन

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उजुरी अध्ययन गर्न समय माग्दै विपक्षी सांसद ‘फास्ट ट्र्याक’ को विरोध

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई

एमालेको प्रश्न: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा किन हतारो ?

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

बाँके प्रहरीमा एक महिनामा २०५ अपराधका मुद्दा दर्ता

नेपालगञ्ज– प्रहरीले बाँकेमा एक महिनाका अवधिमा विभिन्न अपराधका २०५ मुद्दा

संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, प्रि–बजेटमाथि छलफल हुने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज पनि