प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै


१२ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिने छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद  कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै  दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन दुबै असंवैधानिक कदम रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफललगायतबाट १६ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतमा तोडफोड र आगजनीपछि  बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेकका काम स्थगित भएको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुला गरेपछि संसद प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता भएका हुन् ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा गत भदौ २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८२, बुधबार  ८ : ३४ बजे

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिले दिन ३ सय ७८ जनाले पाए बचत

काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको

पत्रकारलाई हर्कको जवाफ- कानुन बनाउने मान्छेलाई सिकाइरहनु पर्दैन

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी

भ्रष्टाचार मुद्दामा यर्माक रिहा हुने

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीका पूर्वशक्तिशाली सहयोगी एन्ड्री यर्माकले बहुचर्चित

मालपोतका नायब सुब्बाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत

कसले लेख्दैछ बजेट : प्रधानमन्त्री कार्यालय कि अर्थ मन्त्रालय ?

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट