वीरगञ्ज– जेन-जी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २४ गते व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

आयोगद्वारा आज यहाँस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले हातहतियार लुटपाट गर्ने र कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई कारबाही गर्न भने सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 ‘सरकारी हातहतियार लुटेका लुटेरालाई विद्यमान कानुनले कारबाही गर्न केही अप्ठेरो रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोगले उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन अनुरोध गरेका छौंँ ।’ अध्यक्ष कार्कीले आयोगले कार्यादेश अनुसार निर्धारित समयमै कार्यसम्पादन गर्ने स्पष्ट पारे।

आयोगको टोलीले अहिले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर क्षति भएका संरचनाको स्थलगत अनुगमन तथा छलफल गरिरहेको जानकारी उनले दिए। उनले भदौ २३ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको भूमिकाका विषयमा पनि आवश्यक कागजात माग्ने र अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आयोगले सत्यतथ्य छानबिन गरेर राष्ट्रसामु बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्न अनुरोध गरे। उनले भने, ‘तपाईँहरूमाथि गहन जिम्मेवारी छ । सत्यतथ्य छानबिन गरेर सही र यर्थाथपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु ।

वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जेन-जीको आवरणमा आगजनी गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गरे।

‘पर्सामा आन्दोलनकारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकेनौंँ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको नाममा अराजक गतिविधि गरेर व्यक्तिगत, सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट र आगजनी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु ।’ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का पर्सा अध्यक्ष डा विश्म्भरप्रसाद शर्माले व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट र आगजनी गर्ने जुनसुकै पार्टीमा आवद्ध भए पनि कारबाही गर्न अनुरोध गरे। 

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति रामनारायण कुर्मीले जेन-जी समूहले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसइवीका कारण जिल्लामा राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा आगजनी र लुटपाट भएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले पर्सामा भएको क्षतिको विवरणबारे जानकारी गराएका थिए।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने धारणा राखे।