काठमाडौं– नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्याइ रहेको नेपाल कानून समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका कानून तर्जुमाका लागि सात वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारका लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको समाजले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर सम्बन्ध तथा समन्वयसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानसभामार्फत संविधान लेखनका कार्यमा विशेषज्ञ उपलब्ध गराइ समाजले सहयोग पुर्याएको स्मरण गरे । समाजका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता बिडारीले भने, ‘संसद्मा विधेयक पेस भएपछि त्यसमाथि समाजले संसदीय समिति र अरु विभिन्न स्थानमा छलफल चलाउँथ्यो । त्यसमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले गुणस्तरीय कानून बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।’
संविधान निर्माणका बखत समाजका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थमान श्रेष्ठ र कार्यकारी परिषद्का सल्लाहकार माधव पौडेललगायतका संविधान र कानूनविद्ले विषय विज्ञका रूपमा निरन्तर सहयोग पुर्याएका थिए ।
दि एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा समाजले मुख्यतः नमूना विधेयक निर्माण, छलफल तथा ऐन पारित भएपछि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावना र चुनौती सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो ।
अनौपचारिरूपमा संसद्, समिति र विधायकको कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समाजलाई थप फराकिलो तुल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले बताए ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा विवाद समाधान विधेयक तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट प्रदेशसभाका सदस्यको विधि निर्माणसबन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
समाजकै अगुवाइमा कानून निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानून एवं विधेयक तर्जुमा तालिम र सहयोग तथा निर्देशिका प्रकाशनलगायत स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी विकासको श्रृङ्खलामा समाजको योगदान र इतिहास गहन रहेको बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासहित विभिन्न कानून व्यवसायी समाजसँग आबद्ध छन् ।
संविधान निगरानी समूहले संविधान कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यासलगायत विषयमा समाजसँग सहकार्य गर्दै कानूनी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर बहस र पैरवी चलाइरहेको छ ।
सङ्घीय संसद्का पूर्वमहासचिव डा. भरतराज गौतमले कानून क्षेत्रका विशेषज्ञ र कानूनको पृष्ठभूमि भएका सांसद सदस्यको उपलब्धता समाजमा भएकाले अरु विधायकलाई पनि कानून निर्माणमा थप स्पष्ट हुन सजिलो हुने बताए ।
पछिल्लो दशक विषयगत समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । कानून निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएसँगै विधेयकमाथि विरोधको प्रतिशत घटेको छ । यसबट कानून निर्माणमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित भएको छ ।
आवश्यक कानून संसद्ले मात्र बनाउन सम्भव नभएपछि कार्यकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरी बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावलीसहितका १० वटा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समाजले परीक्षण गरिसकेको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया