अदालतको आदेशपछि दीपेन्द्र अग्रवाल धरौटीमा रिहा « Khabarhub

अदालतको आदेशपछि दीपेन्द्र अग्रवाल धरौटीमा रिहा


१४ पुस २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाललाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पहलमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रियामा रोक लागेको छ ।

सेबोनको सिफारिसमा अग्रवाललाई विभिन्न कम्पनीको सेयरको ‘भित्री कारोबार’ मा संलग्न भएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले १० दिनअघि काठमाण्डौको चुनदेवी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई सीआईबीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुँदै आएको थियो ।

आइतबार जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि अग्रवाललाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

अग्रवाल सेबोनभित्र बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध खुलेर बोल्दै आएका लगानीकर्ताका रूपमा परिचित छन् । उनले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रही ढंगले कारबाही गरिएको दाबी गर्दै हिरासतमा रहँदा अनशन र भोकहड्तालसमेत गरेका थिए । अग्रवालले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र बोर्डभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

पक्राउपछिका दिनमा केही सञ्चारमाध्यममार्फत सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘भित्री कारोबारमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडिने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, हालसम्म अग्रवालबाहेक अन्य यस्ता प्रकरणका फाइलहरू प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा नपठाइएको सेबोन स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, अग्रवाल पक्राउ परेपछि उनका परिवारजनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर गरेका थिए । अग्रवाल पक्षले हिरासतबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न तयार रहेको र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अब अग्रवाल धरौटीमा रिहा भई कानुनी प्रक्रियामार्फत मुद्दा लड्ने छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८२, सोमबार  २ : ०३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को